प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १०औँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । आइतबार कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नियुक्त भए । नियुक्त भएकै दिन उनले शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।
१०औँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो कोटामा बाँकी रहेको एक मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ । यसअघि १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्डले ११ पुस, ३ माघ, १४ माघ, २३ माघ, १४ फागुन, १६ फागुन, १७ चैत, ३ वैशाख र २० वैशाखमा गरी नवौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
२० वैशाखमा नवौँपटक विस्तार गर्दा कांग्रेसका तर्फबाट तीनजना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्इसपछि दुई मन्त्रालय मात्रै बाँकी थियो । जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त भएको खानेपानी मन्त्रालय दुवै प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालेका थिए ।
कांग्रेसका आचार्य मन्त्री नियुक्त भएसँगै नेपाल समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री नियुक्त भएका महेन्द्र राय यादवको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आचार्यलाई महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदै यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयमा ‘सिफ्ट’ गरेका छन् । योसँगै सरकारमा कांग्रेसबाट नौजना मन्त्री बनेका छन् । कपिलवस्तु २ बाट निर्वाचित सांसद आचार्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलनिकट मानिन्छन् ।
चार दिनअघि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा उनको नाम चर्चामा थियो । त्यतिवेला कांग्रेसभित्र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले युवा नेता प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन जोडबल गरिरहेका थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पौडेलको नाममा सहमत भएनन् । अन्ततः कांग्रेसको भागमा बाँकी रहेको अन्तिम एक मन्त्रालयमा आचार्य नियुक्त भएका छन् ।
आइतबार नै कांग्रेस महामन्त्री थापाले पार्टीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले पार्टीमा आफ्नो सीमा रहेको सम्झेर प्रतिरोध गर्नुपर्ने विषयमा समेत मौन बसेको, तर अब अति भएको लेखेका छन् । ‘कहिले प्रक्रिया चित्त बुझेन, कहिले पद्धति, कति निर्णयहरू मन परेनन्, कति आफूले राखेका विषयले प्रवेश नै पाएनन्, धेरैपटक लाग्यो प्रतिरोध गरूँ, तर हरेक पटक सोचेँ, म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, एउटा सीमा छ । त्यसैले कहिले मौन रहेँ त कहिले भित्रै आफ्ना मत र अडान राखेँ, लडेँ, साथीहरूलाई सम्झाएँ, तर अब त अति भयो,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । मन्त्री छनोटमा सभापति देउवाले मनोमानी गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा थापाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
जसपालाई एउटा नाम पठाउन किन सकस ?
नयाँ सत्तासमीकरण बनेसँगै भएको मन्त्रालय भागबन्डामा जसपाको भागमा दुई मन्त्रालय परेको छ । तर, आफ्नो भाग सुनिश्चित भएको ३७ दिन भइसक्दा पनि जसपाले एक मन्त्री सरकारमा पठाउन सकेको छैन । १७ चैतमा जसपाबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उपनिर्वाचनको सम्मुखमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अर्को मन्त्रीको नाम पठाउन सकेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले जसपाको भागमा परेको वन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले यही साताभित्र जसपाले मन्त्रीको टुंगो लगाउने बताए । केही समय उपनिर्वाचनको व्यस्तता र बीचमा प्रधानमन्त्रीले नाम नमागेका कारण पनि ढिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘२७ वैशाखमा जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छौँ,’ सुमनले भने, ‘बैठककै सेरोफेरोमा जसपाबाट हुने अर्को मन्त्रीको टुंगो लाग्नेछ । यद्यपि, पार्टीले यसअघि नै मन्त्रीको नाम फाइनल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षज्यूलाई दिइसकेको छ ।’
सबैजसो सांसद मन्त्रीका आकांक्षी हुँदा अध्यक्ष यादवलाई मन्त्रीको नाम पठाउन सकस भएको जसपा स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, राजकिशोर यादव र प्रदीप यादवमध्ये कसलाई पठाउने भन्नेमा पार्टीभित्र संघर्ष बढेको जसपाका एक नेता बताउँछन् ।
