सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले जानकारी दिए । विधेयकलाई शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेर अघि बढाइने उनले बताए । विधेयकमार्फत सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अनुकूलतामा बैठक राखेर संवैधानिक निकायमा एकलौटी रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अध्यादेशमार्फत कार्यविधि हेरफेर गरेका थिए । ओलीको अध्यादेशकै स्पिरिटमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २२ असार ०७९ मा राष्ट्रिय सभामा संशोधित विधेयक दर्ता गराएका थिए । अघि बढ्न नसकेको विवादित विधेयकलाई सरकारले अघिल्लो बिहीबार फिर्ता लिएको थियो ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको कार्यविधि निष्क्रिय भएको र संशोधन विधेयक विवादले अघि बढ्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपाल बारलगायत निकायले दबाब बढाएका छन् । सरकारले राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै संशोधन विधेयक पारित गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्य गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अब्दुल खान भन्छन् –बिदा धेरै भयो भन्ने जनगुनासो आयो । अत्यधिक बिदा भएकाले बिदाको दिन सार्वजनिक कार्यालय खोल्ने कि भन्ने भएको छ । निर्णय भएको छैन । बैंक, मालपोत, पासपोर्टलगायत अत्यावश्यक सार्वजनिक कार्यालय बिदाको दिन खोल्न छलफल प्रारम्भ भएको हो । टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।
नयाँ विधेयकमार्फत पुरानै ऐनको व्यवस्थालाई जगाउन खोजिएको मन्त्री प्रधानले बताए । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट कुनै पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय गर्दा कम्तीमा चार सदस्यको सहमति हुनैपर्नेछ । संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । संशोधन विधेयकमा पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न अध्यक्षसहित पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने, बैठकमा प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने र सर्वसम्मत हुन नसकेमा कम्तीमा चार सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
पुरानो संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ६ मा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि छ । यसको उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने भनिएको छ । उपधारा ५ मा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने भनिएको छ । उपधारा ६ सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने भनिएको छ । उपधारा ७ मा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ । तर, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो ।
शनिबारबाहेकका बिदामा कार्यालय खोल्न छलफल
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शनिबारबाहेकका बिदाका दिनमा सरकारी कार्यालय खोल्नेबारेमा समेत छलफल भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अब्दुल खानले सार्वजनिक बिदा बढी भएको जनगुनासो आएकाले अत्यावश्यक कार्यालय खोल्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए । ‘बिदा धेरै भयो भन्ने जनगुनासो आयो । अत्यधिक बिदा भएकाले बिदाको दिन सार्वजनिक कार्यालय खोल्ने कि भन्ने भएको छ । निर्णय भएको छैन । बैंक, मालपोत, पासपोर्टलगायत अत्यावश्यक सार्वजनिक कार्यालय बिदाको दिन खोल्न छलफल प्रारम्भ भएको हो । टुंगोमा पुगिसकेको छैन,’ उनले भने ।
मन्त्री खानले यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समितिको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीबाट आएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति विदा धेरै भयो भनेपछि यसमा समिति नै बनाएर अध्ययन सुरु भएको थियो । प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जनताको पिरमर्का छ । चार चार दिन लगातार बिदा परिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई साह्रै अप्ठेरो भयो । यसलाई व्यवस्थित गरेर जाऔं भन्नुभयो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिआवश्यक बैंक, मालपोत, पासपोर्टलगायत कार्यालय खोल्ने कुरा भएको हो । कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सिंगो मन्त्रिपरिषद् एकमत छ,’ उनले भने ।
