चीनले कोभिडको कारण देखाउँदै अध्ययनमा चासो दिएन, जोखिम कम हुँदा नेपालले दबाबपूर्ण पहल पनि गरेन
निकै महत्वका साथ अघि बढाइएको नेपाल–चीन अन्तरदेशीय (केरुङ–काठमाडौं) रेलमार्गको अध्ययन गर्न ढिलाइ भएको छ । ०७५ (सन् ०१८) मै यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो । तर, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु नभएको हो ।
पछिल्लोपटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको १३ चैतमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा अध्ययनमा प्राविधिक सहायता दिने सम्झौता भएको थियो । साथै, गत साउनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका विदेशमन्त्री वाङ यीले यो वर्ष (०२२) को अन्त्यसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने बताएका थिए । तर, वर्ष ०२२ सकिन लाग्दासमेत चिनियाँ पक्ष आयोजनाको अध्ययन गर्न आएको छैन ।
चीनले कोभिडको कारण देखाउँदै रेलमार्ग अध्ययनको काम अघि बढाएको छैन । कोभिडको जोखिम सकिएको भए पनि नेपालले चीनलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दबाब दिएको छैन । पछिल्लो समय स्वयं नेपालले पनि यस कार्यलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
छिट्टै अध्ययन सुरु हुन्छ होला : अमन चित्रकार प्रवक्ता, रेल विभाग
कोरोनाकालबाट चीन अझै खुला रूपमा बाहिरिएको छैन । त्यसले गर्दा पनि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ढिलाइ भएको छ । नेपालसँग यसको अध्ययन गर्न प्राविधिक जनशक्ति छैन । यसको अध्ययन गर्ने भनेको चीनले नै हो । तर, कोरोनाका कारण सम्झौता अवधिमा चिनियाँ टोली नेपाल आउन सकेन । हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणमा त्यहाँका विदेशमन्त्रीले यो वर्षको अन्तिमसम्ममा अध्ययन सुरु गर्ने बताएका थिए । सायद अब छिट्टै अध्ययन सुरु हुन्छ होला ।
रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले नेपाल–चीन रेलमार्गको अध्ययन सम्बन्धमा पछिल्लो समय कुनै पनि गतिविधि नभएको बताए । ‘निकै महत्वका साथ यो परियोजनाको अवधारणा अघि बढाइएको हो । तर, अहिले यसमा केही पनि गतिविधि भएको छैन,’ उनले भने ।
कोरोनाकालबाट चीन अझै खुला रूपमा बाहिरिएको छैन । त्यसले गर्दा पनि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ढिलाइ भएको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकार बताउँछन् ।
‘नेपालसँग यसको अध्ययन गर्न प्राविधिक जनशक्ति छैन । यसको अध्ययन गर्ने भनेको चीनले नै हो । तर, कोरोनाका कारण सम्झौता अवधिमा चिनियाँ टोली नेपाल आउन सकेन,’ उनले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणमा त्यहाँका विदेशमन्त्रीले यो वर्षको अन्तिमसम्ममा अध्ययन सुरु गर्ने बताएका थिए । सायद अब छिट्टै अध्ययन सुरु हुन्छ होला ।’
०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो ।
सोहीअनुुसार २५ मंसिर ०७५ मा चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार १० मंसिर ०७६ मा दुई देशबीच कामको बाँडफाँड भएको थियो । साथै, त्यसको दुई वर्ष अर्थात् ०७८ मंसिरभित्र चिनियाँ अनुदानमै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, मंसिर ०७९ बितिसक्दा पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छैन । अध्ययन अघि बढाउन नेपाल पक्षले पनि ठोस पहल नगरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र त्यसपछिको सहमति
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल–चीन रेलमार्ग बनाउन सम्भव हुने देखाएको छ । भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि रेलमार्ग बनाउन सकिने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको निष्कर्ष थियो । चीनले आफ्नो देशमा भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा समेत रेलमार्ग बनाइसकेको छ । त्यो अवस्थामा नेपाल–चीन रेलमार्ग बनाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययनको निष्कर्ष छ । यद्यपि, त्यसलाई अन्तिम सम्भाव्यता अध्ययनले पूर्णता दिनेछ ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछिको नेपाल र चीनबीच भएको सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्नेछ । त्यसमा झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने बताइएको छ । नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ । तर, आयोजनको अध्ययन अझै अघि बढेको छैन ।
केरुङसम्म रेल नआउँदा चीनको बेवास्ता
चीनतर्फ हाल सिगात्सेसम्म मात्रै रेलमार्ग छ । काठमाडौंमा चिनियाँ रेलमार्ग ल्याउन पहिला सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउनुपर्छ । तर, सिगात्सेबाट पाँच सय ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङसम्म अझै रेलमार्ग आइपुगेको छैन । त्यसैले गर्दा पनि चीनले रेलमार्ग विस्तारमा चुस्त रूपमा चासो नदिएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
अध्ययनपछि निर्माणको मोडालिटी
अब गरिने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआरसमेत तयार हुनेछ । त्यसपछि मात्रै आयोजना के–कसरी बनाउने भनेर टुंगो लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपाल बताउँछन् ।
‘अब यो आयोजना बनाउन ठूलो रकम लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यति रकम नेपालले जुटाउन चुनौती छ,’ उनले भने, ‘चीनले पनि त्यति ठूलो रकम अनुदानमा नदिन सक्छ । तसर्थ, आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन सकेपछि नै निर्माण तथा लगानीको मोडालिटी बन्छ ।’
यस्तो हुनेछ आयोजना
प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ । रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ ।
यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालखण्डको रेलमार्ग बनाउन २.७५ अर्ब डलर लाग्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।
चीनको ग्रिन सिग्नल
पछिल्लो समय यसमा चीनले चासो दिन थालेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षहरूले रेलमार्ग अध्ययनबारे चासो देखाउँदै इमेल पठाउन थालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । ‘विशेष गरी कोरोनाका कारण चीनले यसमा तत्काल काम सुरु गर्न सकेनजस्तो लाग्छ । यद्यपि, अहिले चीनले यसमा चासो देखाएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाविरुद्धको के–कस्ता पोर्टकल छन्, त्यसबारे बुझ्न खोजेको छ । साथै, रेलमार्गको अध्ययनबारे सोधपुछ भएको छ । समग्रमा अब चीनले फिल्डमै आएर रेलमार्गको अध्ययन गर्ने संकेत देखाएको छ ।’
