मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २५ बुधबार
  • Wednesday, 08 February, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ कार्तिक २४ बिहीबार १७:४२:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

अख्तियारमाथि खनियो नेपाल बार, अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ कार्तिक २४ बिहीबार १७:४२:००

नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चेतावनी दिएको छ। 

विशेष अदालतमा दायर गरेका अधिकांश मुद्दा असफल भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावलोकन र अदालततर्फ लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो। 

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले अख्तियारलाई अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ। 

अख्तियारले गत साउनयता विभिन्न १२४ मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। यसबारे मंगलबार अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अदालतप्रति परोक्ष रूपमा रोष प्रकट गरेको थियो। यसपछि बुधबार पनि बारको बैठक बसेको थियो।

बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतलाई आफूअनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी, अदालतमा न्यायिक विचलन, कानुनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको, भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको निष्कर्ष छ।’ 
 
बारले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जन सक्ने भाषाशैलीको प्रस्तुति उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

‘एउटा अभियोजकको रूपमा रहेको संवैधानिक निकायले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुरूप सम्बन्धित निकायमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न सकिने विषयलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको मार्गको अवलम्बन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जन सक्ने भाषाशैलीको प्रस्तुति उचित मान्न सकिँदैन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

अख्तियारका पदाधिकारीलाई विधिको शासनको पालना गर्न पनि बारले सम्झाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले विधिको शासनको अक्षरशः पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी यसरी अभिव्यक्ति नदिन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण पनि गर्दछ।’