इजिप्टको सर्म एल–सेख सहरमा ६ नोभेम्बरदेखि १८ नोभेम्बरसम्म राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन (कोप २७) सम्मेलन भइरहेको छ । ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलनपछि जलवायुसम्बन्धी मुद्दा झन्–झन् पेचिलो बनेर बढ्दै गएको छ र विश्वका धेरै क्षेत्र प्रतिकूल मौसम र प्राकृतिक प्रकोपबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदै गएका छन् । र, विश्व अहिले ऊर्जा संकट, खाद्य संकट र अत्यधिक मुद्रास्फीतिलगायत विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा केही धनी राष्ट्रले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन् । आयोजक राष्ट्र इजिप्टले कोप २७ बैठक कम्तीमा दश वर्षकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ भनेर स्वीकार गरेको छ ।

लामो वार्ता एवं बहसपछि सबै पक्षले गत वर्षको ग्लासगो सम्मेलनमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको विशिष्टतामा सहमति जनाएका छन् । विकसित राष्ट्रले सन् २००९ मा कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सन् २०२० सम्ममा विकासशील राष्ट्रलाई वार्षिक एक खर्ब डलरबराबरको जलवायु सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि धेरै ‘बहाना’का कारण यो सहयोग दायित्व दश वर्षभन्दा बढी समय अवधिमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।

यी धनी मुलुकमध्ये अमेरिकाले आफ्नो हिस्साको सहयोगको २० प्रतिशत सहयोग पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्, र अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता अन्य राष्ट्रले आफ्नो दायित्वका आधा हिस्सा पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । धनी राष्ट्रको सहयोग भुक्तान मुद्दा नै वार्षिक जलवायु सम्मेलनको लगभग केन्द्रबिन्दु बनेको छ र यो मुद्दा ‘लुकामारी’जस्तो खेलमा परिवर्तन भइरहेको छ । विकसित राष्ट्र विशेषतः अमेरिका, आफ्नो विगतका प्रतिबद्धताको ‘असफलता’ छोप्न नयाँ प्रतिबद्धता ल्याउन उत्सुक देखिन्छ । नतिजा सबै राष्ट्रलाई आफ्ना जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपमा लागू गर्न आग्रह गर्दै इजिप्टले ‘कार्यान्वयनमा एकसाथ’ भन्ने नारा अगाडि ल्याएको छ ।

जलवायु लगानीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विशेषतः विकसित देशले गरेका वित्तीय प्रतिबद्धताको पूर्ति गर्न सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश देशले सहमति जनाएका छन् र यो एक ‘अति महत्वपूर्ण’ विषय पनि हो । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एक अन्तर्वार्तामा गम्भीर चेतावनी दिँदै धनी राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ नगरे ‘हामी विनाश हुनेछौँ’ भनेका छन् ।

सम्मेलन आयोजक इजिप्ट, जी ७७ को अध्यक्षता गरिरहेको पाकिस्तान र चीनजस्ता राष्ट्रको सहयोगमा जलवायु परिवर्तनबाट पीडित विकासशील देशलाई विकसित औद्योगिक देशले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्तिबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘क्षति र विनाश’को मुद्दा यो चलिरहेको सम्मेलनमा पहिलोपटक पनि छलफल हुनेछ । यस मुद्दालाई पहिले अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रले बहिष्कार गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत जोन केरीले कोप २७ का लागि प्रस्थान गर्नुअघि यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय छलफलका लागि अमेरिका ‘खुला’ रहेको बताएका थिए । यदि यस टिप्पणीमा इमानदारी छ र अमेरिकाले अर्थपूर्ण कदम चाल्ने योजना बनाएको छ भने विश्व समुदायले केरीको टिप्पणीको प्रशंसा गर्नेछ । यो कदम अमेरिकाको ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो, तर वासिंगटनले कदम चाल्नुलाई चीनलाई घेरा हाल्ने ‘असल कारण’ बनाएको छ । अमेरिकी मिडियाका अनुसार पनि अमेरिकाले चीनलाई तारो बनाएर उसलाई मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउन कदम चालेको हो । केही अमेरिकी प्राज्ञ–अनुसन्धाताले अमेरिकाले सो कदम चीन र अन्य विकासशील राष्ट्रबीचमा दरार ल्याउन चालेको हो अर्थात् जी ७७ लाई विभाजन गर्न चालेको हो । केही उदीयमान राष्ट्र यस प्रकारको अमेरिकी कुटिलताबाट चिन्तित छन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई बाइडेन प्रशासनले ‘साझेदारी’मा राख्न सक्ने केही क्षेत्रमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेको छ, जहाँ ‘प्रतिस्पर्धा, सहयोग, र टकराव’(३ सी) को सन्दर्भमा चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।यद्यपि, वासिंगटनले गोप्य रूपमा ‘सहयोग’ मुद्दालाई आफ्नो ‘टकराव’को सूचीमा थपेको छ, जसले तथाकथित ३ सी अवधारणाको वास्तविक उद्देश्य र यसका पछाडि चीनलाई नियमन गर्न र नियन्त्रणमा राख्ने गलत नियतलाई उदांगो पार्छ । अमेरिकामा पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा ‘चीनसँग लड्न’ आह्वान भइरहेका छन् । चीनसँग काम गर्नुको सट्टा ‘हरित प्रतिस्पर्धा’मा संलग्न हुनु अमेरिकाको स्वच्छ ऊर्जा उद्योगको विकासका लागि फाइदाजनक छ र यसले अमेरिकालाई विश्वभरका आफ्ना साझेदारलाई ‘प्रभावित’ गर्न सक्षम बनाउनेछ । वासिंगटनका अनुसार यस प्रतिस्पर्धा चीनलाई ‘जित्न’ सक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । 

जलवायु परिवर्तनमा चीन र अमेरिकाको सहकार्यलाई विगतमा ‘ओएसिस’ अर्थात् मरुस्थलको हरियाली ठाउँ भनिन्थ्यो । अहिले वैश्विक सहकार्यको ‘ओएसिस’ निर्माण भइरहेको छ । अहिले जब चीन र अमेरिकाबीचको ‘ओएसिस’ अमेरिकी उक्साहटले नष्ट भएको सन्दर्भमा के वासिंगटनको ‘प्रतिस्पर्धा’ र टकरावको हानिकारक व्यवहारले विश्वव्यापी ‘ओएसिस’लाई नष्ट गर्नेछ ? भन्ने चासो विद्यमान छ ।  वासिंगटनको आसक्तिपूर्ण ‘प्रतिस्पर्धी’ र द्वन्द्वात्मक रणनीतिका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभावपूर्ण रूपमा देखिएको उदाहरण हामीमाझ छ । विश्वको साझा लक्ष्यसँग जोडिएको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अमेरिकालाई ‘प्रतिस्पर्धा’मा प्रवेश गर्न अनुमति दिइयो भने निःसन्देह सबैले सतर्कता अपनाउन र प्रतिरोधका लागि तयार हुनुपर्नेछ । 
(चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको २१ कात्तिकको सम्पादकीय)