आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा झन्डै पाँच लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। राजनीतिक दलहरूको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्दा नागरिकता नपाएका पाँच लाख बढी नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएका हुन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० छ। जसमा महिला ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ जना, पुरुष ९१ लाख ४० हजार आठ सय ६ जना र अन्य एक सय ८५ जना रहेका छन्। तर, नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ अनुसार ०४६ चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित छन्।

तत्कालीन समयमा दुई वर्षभित्र संविधानसभाको चुनावअघि नै त्यस्ता नागरिकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए। तिनै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकताविहीन भएका हुन्।

नागरिकताको सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन समयमा सरकारद्वारा भएको अल्पकालीन व्यवस्थाअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तान अहिले नागरिकताविहीन भएका हुन्।

श्रेष्ठले भने, ‘त्यो ऐन (नेपाल नागरिकता ऐन २०६३)अनुसार गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिक भनेर नागरिकता लिए। नागरिकता लिइसकेपछि समस्या कहाँनेर आयो भन्दा उहाँले त आफूले नागरिकता लिनुभयो, नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक भनेर तर उहाँका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान थिएन । त्यसबारे व्यापक छलफल हुँदा ०७२ सालको संविधान आउँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था छ।’

संविधानमा नागरिकता लिने वेलामा उसका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको स्थितिमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि ऐनमा संशोधन नहुँदा संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानबाट जन्मेकाबाहेक अन्य विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको तथ्यांक भने बढी रहेको छ।