उद्योगीहरूबाट लोडसेडिङको अवधिको बक्यौता असुल गर्ने ऊर्जामन्त्री घिसिङकाे घोषणा

• ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीले तिर्न अटेर गर्दै आएको ६ अर्ब २६ करोड प्रिमियम शुल्क बक्यौता असुल गर्ने घोषणा गरेका छन्

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीले तिर्न अटेर गर्दै आएको ६ अर्ब २६ करोड प्रिमियम शुल्क बक्यौता असुल गर्ने घोषणा गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै उक्त बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत ११ चैतमा पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए ।

ऊर्जासँगै उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी छ । ‘अहिले मुलुक विषम परिस्थितिमा छ । पुनर्निर्माणका लागि धेरै पैसा चाहिने देखिन्छ । यो अवधिमा उद्योगी साथीहरूले यो बक्यौता तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । योबाहेक अन्य सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएर उद्योगीको बक्यौता घटाउन प्राधिकरणमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

२९ चैतको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत मात्रै राखे हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २१ वैशाखको सञ्चालन समितिबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणले २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । ४६ उद्योगीले बक्यौता पुनरावलोकन गर्न आवेदन दिएका थिए । तर, मन्त्री खड्काको अस्वाभाविक चासो र दबाबपछि उक्त समितिमा बसेर कर्मचारीहरूले काम गर्न आनाकानी गरेपछि अलपत्र छ । ‘यही बक्यौता उठाउन खोज्दा म प्राधिकरणबाट बर्खास्त हुनुपर्‍यो । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनअनुसार बक्यौता उठाउनेछु,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासको जिम्मेवारी समेत पाएका घिसिङले गरे थप यस्ता घोषणा 
मन्त्री घिसिङले एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा उक्त परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले ठुला परियोजना बनाउँछौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । तर, सुरु भने गर्ने अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो अरुण, दुधकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गर्छाैँ ।’

माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दुधकोशी एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी भने स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी मन्त्रालयले ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी’ नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल गर्ने 
मन्त्री घिसिङले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउने बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका सरकारी संरचनाका भवन जलेर खण्डहर भएका छन् । त्यसको पुनर्निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

‘सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइनेछ,’ घिसिङले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रभावको चक्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सेदार निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको मनोबल उच्च राखी पुननिर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुछ । हामीसँग समय छोटो छ, तर एक सेकेन्ड पनि खेर नफाली मुलुकको हितका लागि काम गरिनेछ ।’

‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँनेछौँ’ अभियान सञ्चालन, सहयोग संकलन गर्ने
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँनेछौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने पनि मन्त्री घिसिङले बताए । ‘देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व लिने गरी सबैको साथ र सहयोगबाट पारदर्शी रूपमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग उठाइनेछ । दातृ निकायको सहयोग लिइनेछ । त्यो पैसा पारदर्शी रूपमा खर्च गरेर पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।’

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने 
मन्त्री घिसिङले आफ्ना मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने घोषणासमेत गरेका छन् । ‘मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिनेछ । यस्ता क्रियाकलाप सह्य हुनेछैन । कसैले त्यस्ता कार्य गरेको फेला परेमा तत्कालै कारबाही गरिनेछ । जेन–जीले मुख्य रूपमा उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने ।

क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी 
मन्त्री घिसिङले क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने बताए । यसमा कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी प्रदान गर्नेलगायतका विगतमा सुनिएका अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । कसैप्रति पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साधिनेछैन,’ उनले भने, ‘तर, सुशासन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न नसक्नेलाई तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ । असल नियत राखी ढुक्क भएर काम गर्न सबैलाई निर्देश गर्दछु ।’

ठुला आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने 
मन्त्री घिसिङले ठुला पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने बताए । ‘चालू रहेका ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यसलाई चिर्न चालू अवस्थामा रहेका ठुला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ भने रणनीतिक महत्व र रूपान्तरणकारी केही ठुला योजनालाई अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी परिणाम निक्लिने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’

तलबभत्ता सहिद परिवारको कोसमा दिने, सुरक्षा लिने 
मन्त्री घिसिङले तलब र भत्ता सहिद परिवारको कोसमा जम्मा गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । ‘तलब, भत्ता आफ्नो लागि खर्च गर्नेछैन । सहिद परिवारको कोसमा जम्मा गर्नेछु,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षाको सुविधा भने लिनेछु ।’