Skip This
भग्नावशेषमा मन्त्रीहरूको शपथ र पदभार
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ भदौ ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 16 September, 2025
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२o८२ भदौ ३१ मंगलबार o८:२७:oo
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भग्नावशेषमा मन्त्रीहरूको शपथ र पदभार

जलाइएका सरकारी भग्नावशेषमा उभिएर ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीमा नयाँ मन्त्री

Read Time : > 4 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ भदौ ३१ मंगलबार o८:२७:oo
आन्दोलनकारीले जलाएको राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिँदै नवनियुक्त तीन मन्त्री

सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा मन्त्रीहरूले शपथ लिइरहँदा पृष्ठभूमिमा आन्दोलनकारीले जलाएको राष्ट्रपति भवनको अग्रभाग देखिन्थ्यो । जेन–जीले दुई दिनमै सत्ता पल्टाएर ताजा जनमतका लागि नयाँ सरकार गठन भइरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आगजनी र तोडफोडको फोहोरसमेत सफा भइसकेको थिएन । त्यही भग्नावशेषमा आइतबार तीन मन्त्रीलाई शपथ गराइयो । 

शपथ लिएर मन्त्रीहरू पदभार ग्रहणका लागि सिंहदरबार पुग्दा अवस्था झन् विरक्त लाग्दो थियो । गृह मन्त्रालय पूरै जलेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि मर्मत गरिएको नयाँ भवनमा हतार–हतार बोर्ड राखेर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई शपथ गराइयो । त्यहाँ पनि अवस्था कस्तोसम्म थियो भने मन्त्रालयको गेटमा रहेको फुटेका सिसासमेत हटाउन भ्याइएको थिएन । 

ऊर्जा मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । मन्त्रालय आधा जलेको छ । मन्त्रालयको आँगनपछि जलेका गाडीको अस्थिपन्जर मात्र थिए । त्यहीबिचबाट मन्त्रालयमा छिरेर ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका थिए । 

तुलनात्मक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा भने कम क्षति भएको छ । यद्यपि, मन्त्रालयका सवारीसाधन भने पार्किङमा जलाइएका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समस्या भए पनि यो वर्ष सवारीसाधन खरिद नगर्ने निर्णय गरेका छन् । नयाँ सरकार बनिसकेपछि सिंहदरबारको भग्नावशेष कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन । जसकारण देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र कवाडीखानाजस्तो देखिएको छ । त्यही ठाउँमा ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी नयाँ मन्त्रीहरूलाई छ । 

गरम अवस्थामा नरम गृहमन्त्री 
शालीन कानुन व्यवसायीको पहिचान बनाएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विषम परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका छन् । एकातर्फ आन्दोलनपछि अस्तव्यस्त बनेको देशको शान्तिसुरक्षालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने र अर्काेतर्फ शान्तिपूर्ण रूपमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । यो कठिन समयमा जसरी गृहमन्त्री प्रस्तुत हुनुपर्ने त्यो उनको निर्देशनमा नदेखिएको टिप्पणी मन्त्रालयमा छ । ‘उहाँ साह्रै नरम शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो, यसरी गृह मन्त्रालय चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक पुराना कर्मचारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कर्मचारीदेखि प्रहरीसम्मलाई कमान्ड गर्न गृहमन्त्रीमा बोल्डनेस चाहिन्छ, त्यो उहाँमा देखिएन ।’ 

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली प्रहरीको मनोबल उठाउनु नयाँ गृहमन्त्री अर्यालको मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । ‘आन्दोलनमा भएको क्षतिले प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको गृहमन्त्रीको पहिलो दायित्व भनेको प्रहरीको मनोबल उठाउने र भौचिक संरचना बनाउने हो ।’ 

गृह प्रशासनलाई सक्रिय बनाएर जनतालाई भयरहित बनाउनु गृहमन्त्रीका लागि चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले जनताले मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित महसुस गर्नसकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण प्रहरीलाई सक्रिय बनाएर व्यापक रूपमा परिचालन गरेर जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।’ 

कर्मचारीलाई निर्देशनको क्रममा अर्यालले भने, ‘आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र स्वन्तन्त्रता दुरुपयोग दुवैको छानबिन हुनैपर्छ ।’ बल प्रयोग गर्ने प्रहरी र आन्दोलनमा अराजकता मच्चाउने दुवै पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्र्ने उनको मत छ । तर, यो त्यति सहज छैन । एक उच्च सुरक्षा अधिकारी गृहमन्त्री अर्याल दोहोरो धारमा रहेको बताउँछन् । ‘उहाँ आन्दोलनकारीकै बलमा मन्त्री हुनुभएकाले आन्दोलनकारीलाई गोली हान्नेमाथि एकातर्फ कारबाहीको दबाब छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कातर्फ आन्दोलनकारीबाट प्रहरी क्षतविक्षत भएको छ, प्रहरीको पनि मनोबल बढाउनु जरुरी छ, यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फको सन्तुलन मिलाउन नै उहाँलाई प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायका अधिकारीले यस्तो अवस्थामा प्रहरीमाथि कारबाही भए प्रहरीले कामै गर्न नसक्नेतर्फ उनलाई आइतबार नै जानकारी गराइसकेका छन् । 

आन्दोलनमा भएको लुटपाट र तोडफोडको निष्पक्ष अनुसन्धान गृहमन्त्रीका लागि अर्काे चुनौती छ । सरकारी भवनदेखि नेता, व्यवसायी र सर्वसाधारणका घरमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि अहिले कारबाही हुन नसकेमा भोलिका दिनमा आन्दोलन हुँदा यस्ता अराजक गतिविधिले प्रोत्साहन पाउने जोखिम छ । त्यसकारण, प्रहरीले आन्दोलनमा अराजकता मच्चाउनेहरूको विभिन्न माध्यमबाट फोटो र भिडियो संकलन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा प्रहरी छ । तर, आन्दोलनकारीलाई नै कारबाही गरिएको आरोप गृहमन्त्रीमाथि लाग्न सक्ने अवस्था छ । 

‘संसद् भवन भनेको लोकतन्त्रको मन्दिर हो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रको मन्दिर जलाउनेमाथि नै कारबाही गर्न उहाँ डराउनुभयो भने शान्तिसुरक्षा मात्र होइन, देशको प्रजातन्त्र पनि ओरालो लाग्छ ।’ 

सोमबार पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिँँदै उनले शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु आफ्नो पहिलो दायित्व भएकाले त्यसमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि उनीसँग गृह प्रशासनको अनुभव छैन । गृहमन्त्रीले सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले उनले त्यो राजनीतिक क्षमतासमेत देखाउनुपर्ने एक पूर्वगृहसचिव बताउँछन् । अर्काेतर्फ प्रहरी छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा तत्कालै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यतिवेला प्रहरीसँग पोसाकसमेत छैन । तीन सयभन्दा धेरै कार्यालय क्षतिग्रस्त बनेका छन् । डिउटी गर्ने गाडी जलेका छन् । कतिपय सहकर्मी मारिएका छन् भने केहीमाथि अमानवीय व्यवहार भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीलाई तत्कालै प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । 

सुरक्षा प्रमुखहरूसँग लिए ‘ब्रिफिङ’
नवनियुक्त गृहमन्त्री अर्यालले सोमबार नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिएका छन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीसँग उनले ब्रिफिङ लिएका हुन् । जसमा उनीहरूले आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, प्रहरीमाथि भएको क्षति, शान्तिसुरक्षाको अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । 

‘ब्रिफिङ’मा उनीहरूले २३ भदौमा भएको आन्दोलनमा बल प्रयोगबारे पनि प्रस्ट पारेको स्रोत बताउँछ । संसद् भवन जसरी पनि जोगाउनुपर्ने भन्ने दायित्व आफूहरूको भएकाले त्यो दिन गोली चलाउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । सो दिन कलिला युवामाथि गोली चलाएको आक्रोशमा भोलिपल्ट देशैभरि सर्वसाधारण उत्रिएर सरकारी कार्यालय र नेताको घर जलाएका थिए । आन्दोलनको वेग थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो । बल प्रयोगमा संलग्न प्रहरीदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा गृहमन्त्री रमेशमाथि कारबाहीको माग भइरहेको छ । 

प्रहरी प्रमुखहरूले भने प्रहरीको कुनै गल्ती नभएको बताएका छन् । ‘ब्रिफिङ’का क्रममा ठुलो संख्यामा कैदीहरू जेलबाहिर रहेकाले सुरक्षा चुनौती रहेको जानकारी दिएका थिए । चुनावको सुरक्षा तयारीबारे पनि छलफल भएको छ ।

अधिक बल प्रयोग र स्वतन्त्रताको दुरुपयोगको छानबिन हुनैपर्छ : ओमप्रकाश अर्याल, गृहमन्त्री 
देशको स्थिति असामान्यबाट सामान्य हुँदै छ । अहिलेको मूल विषयवस्तु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी सुचारु गर्ने भन्ने हो । राज्यको पुनर्संरचना हामीले गर्‍यौँ, अब हामीले हाम्रो व्यवहार र आचरण पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा आइसकेका छौँ ।

स्थिति सामान्यीकरण गर्दै स्वतन्त्र र धाँधलीरहित चुनाव गर्ने दायित्व छ । जसले विस्थापित भयौँ भनेर महसुस गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि निर्वाचनको परीक्षा दिएर आउने मौका छ, जसले अहिले विद्रोहबाट जित्यौँ भन्नुभएको छ, उहाँहरूले कुन हदसम्म जितेको हो भन्ने एक्युरेसीका लागि पनि परीक्षा दिनैपर्छ ।

त्यो भनेको चुनाव नै हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावकै लागि यो सरकार बनेको हो । यसमा गृह प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । कानुनी शासनलाई तत्कालै फर्काउन हामी लाग्नुपर्नेछ । शान्तिसुरक्षा र मानव अधिकारमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । बल प्रयोगको जुन मापदण्ड छ, त्यसको आधार, औचित्य, अनुपातबाहेकको अवस्थामा त्यो उचित छैन भन्ने लाग्छ ।

अहिले ससाना कुराले ठुलो रूप लिएको छ । त्यसकारण यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । आन्दोलनमा जहाँ अधिक बल प्रयोग भएको छ र जहाँ स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएको छ, त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । (पदभारपछि मन्त्री अर्यालले गृह मन्त्रालयमा दिएको मन्तव्यमा संशोधित अंश) 

प्रहरीको मनोबल उठाउनु गृहमन्त्रीको अहिलेको मुख्य दायित्व हो : उमेश मैनाली, पूर्वगृहसचिव 
प्रहरीको मनोबल उठाउनु नयाँ गृहमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । आन्दोलनमा भएको क्षतिले प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । अहिलेको गृहमन्त्रीको पहिलो दायित्व भनेको प्रहरीको मनोबल उठाउने र भौतिक संरचना बनाउने हो । त्यसपछि गृह प्रशासनको संरचनालाई सक्रिय बनाएर चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्छ ।