माधव नेपालमाथि  कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा प्रहरीलाई 

निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिएको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रलोभन दिएको भन्दै ३ कात्तिकमा रौतहट १ का उम्मेदवार नेपाललाई आयोगले २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई चिठी लेखेको थियो । स्पष्टीकरण नआउँदै प्रहरीलाई पत्र लेखेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताले आयोगको निर्णयको विरोध गरेका थिए । 

अध्यक्ष नेपालले आफूले मतदातालाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्ने कार्य नगरेको, फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रलोभनको अभिव्यक्ति नदिएको दाबीसहित जवाफ पेस गरेका थिए । उनले रौतहट १ मा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय भाषामा ‘फ्रीका मतलब विनाढेउवा के । विनाढेउवा के भिसा मिल्ते हेँ, टिकट मिल्ते हेँ, काठमाडौंमे तालिम मिल्ते हेँ’ भनी अभिव्यक्ति दिएको भिडियो आएपछि स्पष्टीकरणका साथै निर्वाचन कसुर ऐनमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरीलाई भनेको थियो । स्पष्टीकरणमा जवाफ चित्त नबुझेमा र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको प्रमाण भेटिएमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्छ । तर, आयोगले अर्काे कानुन निर्वाचन कसुर ऐन आकर्षित हुने भन्दै यो घटनामा आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीको जिम्मेवारी प्रहरीलाई नै दिएको हो । यसका लागि रौतहट प्रहरीलाई पत्राचार भइसकेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरु वाग्लेले जानकारी दिए । 

अध्यक्ष नेपालमाथि कानुनअनुसार प्रहरीले छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए जरिवानादेखि कैदसम्म सजाय हुन सक्छ । उम्मेदवारले मतदातालाई कुनै किसिमले प्रभाव पार्न नहुने, लोभलालच तथा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था उल्लंघन भएकाले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन दफा २० अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । 

आयोगले नेता नेपालको अभिव्यक्तिको भिडियोको सिडी पठाउँदै प्रहरीलाई कसुर सजाय ऐनको दफा ३९ बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । दफा ३९ मा अनुसन्धान, मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रक्रिया छ । यस दफाअनुसार कसुरको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अदालतबाट अनुमति लिएर १५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ ।