फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचनमा दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन

आसन्न निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी खटाउँदै छ । यो सुरक्षाकर्मीबाहेक निर्वाचनमा खटिने सरकारी जनशक्ति हो । आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी काजमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । निर्वाचन आयोग ऐन तथा निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिमा टेकेर आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना तयार गरेको छ । जसअनुसार कतिपय कर्मचारी फिल्डमा खट्न थालिसकेका छन् भने कतिपय खटिने क्रममा छन् । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले ४ मंसिरको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर कतिपय कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रियाका लागि खटिसकेको जनाए । उनका अनुसार कतिपय कर्मचारी खटिने क्रममा छन् भने कतिपयले तालिम लिइरहेका छन् । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदानको काममा खटिने र खट्न नसकिने कर्मचारीको सूची सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराइसकेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘सोहीबमोजिम निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनका लागि कर्मचारीलाई खटनपटन गर्ने र तालिम दिने काम भइरहेको छ ।’ 

निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतलगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐनमा छ । सरकारी सेवामा रहेका सबै खालका कर्मचारीलाई निर्वाचन गतिविधिमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । 

नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आयोगको जिम्मेवारीबमोजिमका कार्य सम्पादनका लागि तीनै तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । काज, करार वा ज्यालादारीसमेतका कर्मचारीसमेत खटाउन सकिने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ मा छ । 

कहाँ कति कर्मचारी खटिन्छन् ? 
निर्वाचनका लागि एक महिनाअघि नै सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई खटाउने व्यवस्था छ । 

मुख्य निर्वाचन अधिकृतका अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा न्याय सेवाको सिफारिसमा उपसचिव वा सोसरह वा शाखा अधिकृत वा सोसरहका एक सहायक निर्वाचन अधिकृत, उपसचिव वा सोसरह वा शाखा अधिकृत वा सोसरहका एक, शाखा अधिकृत वा सोसरह वा नासु वा सोसरहका एक लेखा अधिकृत वा लेखापाल, नासु वा सोसरह वा खरिदार वा सोसरहका एक सहायक कर्मचारी खटाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । त्यस्तै, नासु वा सोसरह वा खरिदार वा सोसरहका एक कम्प्युटर अपरेटर, एकजना सवारीचालक, दुई श्रेणीविहीनका सहयोगी कर्मचारी र एक निजी सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) रहनेछ । यो सबै गरी निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा नौजना कर्मचारीको दरबन्दी आयोगले तोकेको छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि), २०७९ मा मतदाताको संख्याभार हेरेर कर्मचारी खटाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार दुई सय ५० सम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा नौ, दुई सय ५१ देखि पाँच सयसम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा ११ र पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा थप एक स्वयंसेवक रहनेछन् । कार्यविधिमा अस्थायी मतदान केन्द्रको पनि व्यवस्था छ ।

आवश्यकताअनुसार काजमा थप कर्मचारी खटाउन पनि सकिने 
आवश्यकताअनुसार बढीमा पाँच दिनका लागि काजमा कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । मतदान केन्द्रसम्बन्धी खर्च तथा मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलगायत कर्मचारीलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न थप जनशक्ति आवश्यक भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रका आधारमा लेखापाल वा सहलेखापाललाई काजमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । 

मतपत्र रुजु गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने तथा मतदान अधिकृतलाई मतपत्र बुझाउने कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा मतदाता संख्याका आधारमा राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारी काजमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि १५ हजारसम्म मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक, त्यसभन्दामाथि ३० हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई, त्यसभन्दामाथि ४५ हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि तीन, ६० हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि चार, ७५ हजारसम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच र त्यसभन्दा बढी मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ कर्मचारी काजमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । 

मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने अन्य निर्वाचन सामग्रीको चेकजाँच, रुजु, भण्डारण, बाँडफाँड तथा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि थप जनशक्ति काजमा ल्याएर कार्यसम्पादन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सयसम्म मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनंकित वा सोसरहको एक र श्रेणीविहीन वा सोसरहको कर्मचारी एक गरी दुईजना, दुई सयसम्म मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनंकित वा सोसरहको कर्मचारी दुई र श्रेणीविहीन वा सोसरहको कर्मचारी एक गरी तीनजना तथा त्यसभन्दा बढी मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनंकित वा सोसरहका तीन र श्रेणीविहीन वा सोसरहको कर्मचारी एक गरी चारजना रहन सक्ने व्यवस्था छ । 

आयोगले निर्वाचन कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट निर्वाचनसम्बन्धी काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भए निर्वाचनकोे मिति घोषणा भएपछि बढीमा दुई महिनाका लागि कर्मचारी काजमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । 

 जो कर्मचारी निर्वाचनमा खटाइँदैनन् 
निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघसंस्थासँग सम्बद्ध राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका संगठन, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी निर्वाचनमा खटिनेछैनन् । नातेदार उम्मेदवार भएका कर्मचारी सो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन पाउँदैनन् । कार्यालयका सुरक्षागार्ड, स्वास्थ्य, विद्युत्, टेलिफोन, बैंक, वारुणयन्त्र, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायका कर्मचारीलाई त्यस्तो सेवाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी खटाउन पाइनेछैन ।