मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २२ आइतबार
  • Sunday, 05 February, 2023
२०७९ कार्तिक १८ शुक्रबार ०७:२८:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ठूला दलहरूको घोषणापत्रमा विदेश नीति : प्राथमिकतामा छिमेक सम्बन्ध, भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा मौन

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ कार्तिक १८ शुक्रबार ०७:२८:००

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनीहरूले राष्ट्रसंघीय बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नताप्रति साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास थाल्ने सबैको प्रतिबद्धता छ । माओवादी र समाजवादीले नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लामो समयदेखि थाती रहेको भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन कूटनीतिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा छैन । ०७० को निर्वाचनसम्म पार्टीहरूले शरणार्थी फिर्ताको विषय घोषणापत्रमा समेटेका थिए । 

कांग्रेस : छिमेकीसँग उच्चस्तरीय संवाद 
कांग्रेसले दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्ने भनेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा भारत र चीनसँग सीमामा रहेका विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक प्रयास थालिने पनि उल्लेख छ । ‘नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्र कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

कांग्रेसले छिमेकी भारतसँगको सीमा विवाद र चीनको हुम्लास्थित सीमा क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्ने जनाएको छ । ‘भारतसँग भएका सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ । त्यस्तै, चीनसँग हुम्ला जिल्लाका उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गरेको, भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई थप आत्मीय र हार्दिक बनाउन सफल भएको र छिमेकीसँग नेपालको पारस्परिक विश्वास पुनस्र्थापित भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अमेरिकासँग भएका सघन कूटनीतिक संवाद तथा भ्रमण आदानप्रदानले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले युक्रेनमाथि रुसको सैन्य आक्रमणका विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले छिमेकी भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक (कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक) सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउने उल्लेख गरेको छ । पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अंगीकार गर्ने पनि कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य वा रक्षा साझेदारी या गठबन्धन नगर्ने तथा नेपाल कुनै पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीचका सामरिक प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेसले एमसिसीको प्रशंसा गरेको छ । ‘विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर बहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसद्मा पेस गरेको, तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना एमसिसी सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसद्बाट पारित गर्न सरकार सफल भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ । चीनसँग बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

एमाले : स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध 
एमालेले ‘सबैसँग छ मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिनेछ,’ एमालेले भनेको छ, ‘छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गरिनेछ । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित जुनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समान रूपले सुरक्षा गरिनेछ ।’ 

एमालेले नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने गरी सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । एमालेले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव, सीप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उच्च सम्मानका साथ परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादी : राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान 
एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रहरूबीचको समानता, पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेप र सम्मानलगायत पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहेको उल्लेख गरेको छ । समाजवादीले राष्ट्रिय हितका सवालमा साझा राष्ट्रिय अवधारणा बनाउन अग्रसर हुने पनि उल्लेख गरेको छ । 

‘मित्रराष्ट्रसँंगको सीमा समस्या समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिन उच्च प्राथमिकतासहित कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिइनेछ,’ एकीकृत समाजवादीले भनेको छ, ‘देशका सिमाना र दशगजा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै देशबाट बाहिरिने र देशमा भित्रिने मानिसहरूको व्यवस्थित रेकर्ड राखिनेछ, यस मामिलामा सम्बन्धित पक्षसँग वार्ताका लागि पहल गरिनेछ ।’ 

एकीकृत समाजवादीले विश्व शान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ,’ समाजवादीले भनेको छ । उसले भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

माओवादी : राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनता रक्षा 
माओवादी केन्द्रले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षाकेन्द्रित’ परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएको छ । माओवादीले राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंग्लनतमा जोड दिएको छ । विश्वशक्ति पश्चिमबाट पूर्व एसिया तथा चीन र भारततिर सर्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमाथि शीतयुद्धको बादल मडारिएको विश्लेषण गरेको छ । ‘यो नेपालका लागि निकै ठूलो चुनौती हो,’ माओवादीले भनेको छ । 

माओवादीले पनि अरू दलजस्तै भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ट सम्बन्धमा जोड दिएको छ । ‘नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूको विरुद्ध दुरूपयोग गर्न दिइनेछैन,’ माओवादीले भनेको छ, ‘कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने छ र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराइने छैन ।’ 

माओवादीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिने भनेको छ । ‘सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन– परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हितअनुकूल बनाइनेछ,’ माओवादीले भनेको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने पनि माओवादी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

राप्रपा : मित्रता स्वीकार्य, हस्तक्षेप अस्वीकार्य 

राप्रपाले सबैको मित्रता स्वीकार्य, हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । राप्रपाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव गरेको, तर छिमेकीबाट मान्यता नपाएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पुनर्जीवित गर्ने जनाएको छ । ‘छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध कायम गरिनेछ,’ राप्रपाले भनेको छ, ‘नेपाको भूभाग कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन दिइनेछैन ।’ राप्रपाले सबै असमान सन्धि–सम्झौताको संशोधन र खारेजीका लागि आवश्यक कूटनीतिक प्रयास गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

पुरानै विषयहरूको निरन्तरता : डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत
दलहरूको घोषणापत्रमा पुरानै विषयको निरन्तरता छ, उल्लेखनीय नयाँ केही छैन । विगतमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने क्रममा ‘होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच’ भएन । अन्तरसरकारी समन्वयमा कमजोरी रह्यो । अमेरिकासँगको एमसिसी, एसपिपीदेखि अन्य विषयमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय नहुने र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फोकल निकायका रूपमा अघि बढाउने कार्य प्रभावकारी भएन । दलहरूको घोषणापत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउने कुरा छैन । घोषणापत्रमा भुटानी शरणार्थी फिर्तीका विषयमा कसैले केही कुरा उठाएनन् । सहरी शरणार्थीका विषय उठेका छैनन् । कतिपयले सिमाना नियन्त्रण र नियमन भनेका छन् । तर, यो कसरी गर्ने हो, उल्लेख छैन । 

एजेन्डा सकारात्मक, कार्यान्वयनमा आशंका : हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्वराजदूत
दलहरूको विदेश नीतिमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको निरन्तरता छ । यद्यपि, ती सिद्धान्त कार्यान्वयनमा सबै दल कमजोर भएका छन् । अहिले घोषणापत्रमा धेरै विषय समेटिएको छ, कार्यान्वयनमा शंका छ । लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्ने कुरामा मूर्त कुरा कसैको पनि छैन । हाम्रो एसर्टिभ विदेश नीति हुनुपर्नेमा अझै कमी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निकायबीच समन्वय गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउने विषय उल्लेख छैन । भारत र चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न नदिने कुराले मात्र भएन, कार्यान्वयन नै गर्नुपर्छ । 

आत्मविश्वास नभएको विदेश नीति : डा. सुरेशचन्द्र चालिसे, पूर्वराजदूत
दलहरूको घोषणापत्रमा सबै पक्षलाई समेट्ने कोसिस छ, तर आत्मविश्वास देखिएको पाइएन । यही कारण भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीका उदीयमान मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने बुँदा छ, तर अमेरिकासँगको सम्बन्धको गहनतामा दलहरूले ध्यान दिएनन् । नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्धका धेरै आयाम छन्, त्यो मुलुकलाई दलहरूले सम्झेनन् । आउने दशकसम्म अमेरिकाको विश्व राजनीतिमा हुने महŒवपूर्ण भूमिकालाई दलहरूले नजरअन्दाज गरेका छन् ।