- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
निर्वाचन प्रणाली जनप्रतिनिधि चुन्ने एउटा विधि मात्र होइन, यो बृहत् लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्रको एउटा त्यस्तो साधन हो, जसले जनप्रतिनिधिमूलक अंगलाई समावेशी पनि बनाउन सक्छ र असमावेशी पनि । स्वच्छ पनि बनाउन सक्छ र भ्रष्ट पनि । लोकतन्त्रलाई व्यापक मात्रामा सहभागितामूलक पनि बनाउन सक्छ र नबनाउन पनि । खास–खास मुलुकको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र शासकीय संरचनामा महिला, श्रमिक वर्ग, जातीय, भौगोलिक तथा रंगगत अल्पसंख्यकलाई कुन अनुपातमा पुर्याउने, त्यो त्यहाँको निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै निर्धारण गर्न सम्भव छ । त्यसैले, निर्वाचन प्रणाली त्यो आँखीझ्याल हो, जसबाट कुनै पनि देशको लोकतन्त्रको असली स्वरूप र चरित्र नजिकैबाट चियाएर हेर्न सकिन्छ । हरेक शासन प्रणालीमा निर्वाचन प्रणालीको विशेष महत्व छ ।
समानुपातिक प्रणाली विश्वमा निकै प्रचलित र लोकप्रिय निर्वाचन प्रणाली हो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा रहेका दोष र सीमालाई सम्बोधन गर्न यो निर्वाचन प्रणालीको प्रादुर्भाव भएको थियो । उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर सर्वप्रथम पश्चिमी युरोपको डेनमार्क र बेलायतमा यो निर्वाचन प्रणाली सुरु भएको मानिन्छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा खास निर्वाचन क्षेत्रमा आधाभन्दा कम मत प्राप्त गरे पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना उम्मेदवार मात्र विजयी हुने र बाँकी अरू सबैलाई मतदाताले दिएको मत व्यर्थमा खेर जाने सीमा देखापर्यो । यस प्रणालीमा सबैभन्दा बलियो एउटा पार्टी र उसको उम्मेदवार मात्र पुरस्कृत हुने, बाँकी सबै दण्डित हुने हुनाले यसबाट निर्वाचन क्षेत्रभरिका विविध मतदाताको असली प्रतिबिम्बन र शासन सत्तामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व नहुने देखियो । यही दोष र कमजोरी हटाउने वैज्ञानिक तथा लोकतान्त्रिक विधिका रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकास भएको थियो ।
अहिले आइपुग्दा विश्वको कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीभन्दा सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने मुलुक धेरै देखिएका छन् । हाल ८६ मुलुकले सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगीकार गरेका छन्, जबकि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाएका मुलुक ६७ मात्र छन् । ३० मुलुकले भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन् । नेपाल पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्ने मुलुकमध्ये एक हो ।
सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपादेयता र सुन्दरता यो हो कि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा झैँ यसमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो भएर पराजय व्यहोर्ने उम्मेदवारलाई दिइएको मतदाताको मत खेर जाँदैन । मतदाताले खसालेको मत प्रतिशत र पार्टीले हासिल गरेको सिट प्रतिशत लगभग उतिउति नै हुन आउँछ । यसले देशको कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने प्रतिनिधिमूलक अंगमा महिला र अल्पसंख्यकको अधिकतम प्रतिनिधित्व सम्भव बनाउँछ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभालाई निकै समावेशी तुल्याउँछ । यो त्यस्तो साधन हो, जसले जनसंख्याको संरचना जस्तो छ, निर्वाचित संसद्को संरचना पनि झन्डैझन्डै त्यस्तै बनाउँछ । संसद्मा महिला, दलित र रंगभेदको सिकार भएकाहरूको उच्च प्रतिनिधित्वका लागि योजति उपयुक्त अर्को निर्वाचन प्रणाली अस्तित्वमा देखिँदैन । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा अल्पसंख्यकलाई नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सहज पहुँच सम्भव तुल्याएर द्वन्द्व ब्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली सर्वोत्तम मानिन्छ ।
नेपालमा जुन ढंगले खर्चिलो चुनावका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ, त्यसलाई समाप्त पार्ने हो भने एउटा प्रभावकारी उपायका रूपमा हामी संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानैपर्छ
नेपालमा पनि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा सामाजिक समावेशिता अभिवृद्धिका लागि देशमै पहिलोपटक यो निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरिएको थियो । ०६३ को अन्तरिम संविधानमुताबिक पहिलो संविधानसभामा कुल निर्वाचित हुने ५७५ मध्ये ३३५ अर्थात् ५८ प्रतिशत जनप्रतिनिधि सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्था गरिएको थियो । यही मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला र नौ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व सम्भव भएको थियो । साथै, मधेसीको प्रतिनिधित्व आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा पनि बढी भएको थियो । जनजाति, मुस्लिम र जातीय÷क्षेत्रीय अल्पसंख्यकको पनि यसमा उल्लेख्य सहभागिता थियो । अन्यथा नेपालको कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा यति धेरै महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक कहिल्यै निर्वाचित भएका थिएनन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुँदो हो त पहिलो संविधानसभामा कुल ६०१ सांंसदमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचितमध्ये केवल सातजना (एक प्रतिशत) मात्र दलित हुने थिए, जुन समानुपातिक सूचीका कारण ४९ पुगेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदको संख्या ३० जना मात्र हुने थियो, जुन समानुपातिक सूचीले गरेको क्षतिपूर्तिका कारण १९७ पुगेको थियो ।
ताजा उदाहरण आवश्यक पर्दा सबैभन्दा पछिल्लो २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुँदो हो त प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व केवल ६ जना अर्थात् ३.६ प्रतिशत मात्र हुने थियो । जब कि, यो समानुपातिक प्रणालीका कारण त्यसको दस गुणा ज्यादा अर्थात् ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यस्तै, दलितको प्रतिनिधित्व केवल तीनजना अर्थात् १.८ प्रतिशत हुने थियो, जब कि समानुपातिकका कारण आठ प्रतिशत पुगेको थियो । जनजाति र मधेसी समुदायको हकमा पनि यही नियम लागू हुने थियो ।
राजनीतिक दलकै कुरा गर्ने हो भने समानुपातिक निर्वाचनले हरेक दललाई यथेष्ट लाभ पुर्याएको देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुँदो हो त कांग्रेसको पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व केवल ३७ जना हुने थियो र एमालेको पनि ३३ जना मात्र । जुन, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले हासिल गरेको ३० सिटभन्दा खासै धेरै वा फरक हुने थिएन । यसका बाबजुद त्यतिवेला कांग्रेसलाई ११५ सिटवाला र एमालेलाई १०८ सिटवाला संसदीय दल बनाएको त समानुपातिक प्रणालीले नै थियो । त्यस्तै, समानुपातिक सूची प्रणालीको अभावमा पछिल्लो २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २७५ सदस्यीय संसद्मा सिट केवल २३ हुने थियो, जुन समानुपातिक प्रणालीका कारण ६३ पुगेको थियो ।
मानिसलाई इतिहासको विस्मरण निकै चाँडो हुने गर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले यति धेरै गुन लाउँदालाउँदै पनि नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ को संविधानमा मिश्रित चुनाव प्रणाली नै अपनाइए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व ५८ बाट ४० प्रतिशतमा झारियो । पहिलो हुने निर्वाचित हुनेको अनुपात ४२ बाट ६० प्रतिशत बनाइयो । यसले महिलाको संसदीय प्रतिनिधित्वमा त खासै फरक पारेन । तर, दलितको प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत कम भयो भने मधेसी र जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि पहिलेभन्दा घट्यो जब कि खसआर्यको प्रतिनिधित्व भने उल्लेख्य रूपमा बढ्यो ।
अहिले आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक सूचीमा आधारित निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी बुझाइ एकदमै उल्टो र आपत्तिजनक देखिएको छ । उनीहरूले जुन कारणले नेपालमा समानुपातिक सूची प्रणालीसमेत रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरे त्यो कारणलाई नै विस्मृतिको गर्तमा फालिसकेझैँ भान हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरूले राज्यको नीति निर्णय गर्ने र कानुन बनाउने महत्वपूर्ण ठाउँमा दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसंख्यकलाई होइन, भाइभतिजा, व्यापारी तथा बफादारलाई पुर्याएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चीरहरण गरेका छन् । यो आपत्तिजनक र गलत चिन्तन हो । यस्तो प्रतीत हुन्छ, दलीय रूपमा त्यति क्रियाशील नरहेका तर कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विभिन्न विषयका विषयविज्ञलाई पठाउने माध्यम पनि समानुपातिक सूची हो भनेर पनि उनीहरूले पूरापूर भुलिसके । दलहरूको यस्तै रबैयाबाट भइरहेको छ– विश्वकै सबैभन्दा प्रचलित निर्वाचन प्रणालीको चीरहरण ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको दृष्टिमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने सांसदहरू पहिलो र उत्कृष्ट दर्जाका हुन् भने समानुपातिक सूचीबाट चुनिनेहरू दोस्रो र पत्रु दर्जाका । जनताबाट चुनिएर आएका भन्नाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट चुनिएर आएकालाई मात्र बुझ्ने र समानुपातिक सूचीबाट चुनिएर आएका भन्नाले नेताहरूलाई खुसामद गरेर मनोनीत भएर आएका टीके सांसदलाई बुझ्ने सोच नेताहरूदेखि आम जनसमुदायसम्म व्याप्त छ । यो नितान्त गलत सोच हो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आएका सांसद जति उत्कृष्ट हुन सक्छन्, त्यत्तिकै उत्कृष्ट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आएका हुन सक्छन् । त्यसका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउँदा दलहरूले नाता र व्यक्तिगत बफादारीलाई मुख्य मापदण्ड नबनाई सक्षमता, योग्यता र योगदानलाई मुख्य आधार बनाए पुग्छ । साथसाथै, बन्दसूचीलाई पछाडि बदल्ने गलत परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।
बन्दसूची भनेको पछाडि क्रम बदल्न नपाउने तथा मनोनयनभन्दा पहिल्यै प्राथमिकता क्रम मिलाएर जनतासामु घोषित गरेको अपरिवर्तनीय सूची हो भन्ने सामान्य ज्ञान र इमानदारीसमेत दलहरूमा नहुनु उदेकलाग्दो विषय हो । आममतदाताबाट जति प्रतिशत मत आए पनि मतको प्रतिशतमुताबिक हामी यो प्राथमिकता क्रममा उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा गर्नेर्छौँ भन्नका लागि नै बन्दसूचीको अवधारणा ल्याइएको हो । नेपालका दलहरूले बन्दसूची पेस गर्ने तर यसलाई बीचैमा बदलेर विकृत पारेको देखिएको छ ।
सबै सीमा र दोषका बाबजुद नेपालका दलहरूलाई पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली नै त्यति प्रिय र उत्कृष्ट लागेको होे भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा झैँँ खास उम्मेदवारलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा मत हाल्ने तर उम्मेदवारलाई हालेको मतजति जम्मै समानुपातिक सूचीको बक्सामा जम्मा हुने र त्यसको प्रतिशतमुताबिक समानुपातिक सूचीको क्रमअनुसार उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा गर्नेे प्रणाली पनि विश्वमा नभएको होइन । फिनल्यान्डमा त्यस्तै प्रणाली आज पनि प्रचलनमा छ । यो प्रणालीमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा जस्तो मतदाताले उम्मेदवार चिन्ने र उसलाई मतदान गर्ने स्वतन्त्रता पनि रहन्छ र समानुपातिक सूची प्रणालीको सुन्दरता पनि । यस्तो दुवैतिरको विशेषता समेटिएको वैज्ञानिक निर्वाचन प्रणाली नेपालले किन नअपनाउने ?
नेपालमा अहिले जुन ढंगले चुनाव ज्यादै खर्चिलो हुँदै गएको छ र त्यही खर्चका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ, त्यसलाई समाप्त पार्ने हो भने एउटा प्रभावकारी उपायका रूपमा हामी संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । यसमा पनि सीमा र दोष नभएको होइन । जस्तो कि, यसले बहुमतको सरकार आउने सम्भावना कम बनाउँछ, यसमा उम्मेदवारको मतदाताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ, यसमा मतदाता र उम्मेदवारबीचको सम्बन्ध केही कमजोर हुन्छ, आदि । परन्तु एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ तरोताजा रहेको नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, पुरुषप्रधान मुलुकका लागि त्यस्तो द्वन्द्व फेरि दोहोरिन नदिने र समावेशी राज्य बनाउने हो भने यो नै भएमध्येमा उत्तम चुनाव प्रणाली हो भन्ने तथ्य निर्विवाद छ ।
