संघीयताको शक्ति : बलियो प्रदेश सरकार 

प्रदेशको संख्यामा अझै बहस गर्न सकिने भए पनि प्रदेशकै विकल्पमा जानुपर्छ भन्नु नागरिकमाथि ठुलो अन्याय हुनेछ

संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रको संख्यालाई आधिकारिक मान्ने हो भने विश्वमा १९३ मुलुक छन् । जसमध्ये आज पनि १२१ वटाभन्दा बढी एकात्मक देश छन् । संख्यात्मक हिसाबले कम र जनसंख्याका हिसाबले अल्पमत भार रहेका राष्ट्रमा संघीय व्यवस्था कायम छ । सामान्यतया ठुलो क्षेत्रफल भएका रुस, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, अस्टे«लिया, भारत, अर्जेन्टिना, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले संघीय पद्धति अपनाएका छन् भने क्षेत्रफलमा सानो तर ठुलो सामाजिक विविधता रहेको सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, माइक्रोनेसिया, कोमोरस, नेपालजस्ता देशले पनि संघीय व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएका छन् । विश्वमा संघीयता लागू भएका ३० वटा मुलुक छन् । 

राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न शासन पद्धति प्रयोगमा छन् । जसमा मूलत: एकात्मक र संघीय शासन प्रणाली बढी अपनाइएका देखिन्छन् । खासगरी एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित शासन प्रणालीमा आमनागरिकको असन्तुष्टि हुँदा त्यसको विकल्पको खोजी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो प्रणालीमा केन्द्रमा रहेको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहसम्म पुग्छ । यसैलाई साधारण रूपमा संघीयता भनिएको हो । 

विश्वमा संघीयताको पृष्ठभूमिमा विभेद र अन्याय देखिन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा एक व्यक्ति अर्थात् एउटा शासक ‘हिरो’ हुन्छ । जहाँ शासकका सारा निर्णय र तमासा आमनागरिकले शिरोपर गरेर हिँड्नैपर्ने राज्यका नीति हुन्छन् । भलै उसका काम कारबाही अन्यायपूर्ण नै किन नहोऊन् । नागरिकमाथिको यस्तै शासकका विभेद, शोषण र अन्यायले नै संघीयताको जन्म भएको इतिहास छ ।

नेपालमा किन संघीयता ? : प्रदेशले पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आफ्नो प्रदेशको शासन, प्रशासन, विकास, निर्माण, आन्तरिक सुरक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा, औद्योगिक विकास, प्रदेशस्तरीय सडक यातायात, लोकमार्ग, रेलमार्ग, प्रादेशिक हुलाक, प्रादेशिक दूरसञ्चार, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य आदिसम्बन्धी स्वायत्तताको अधिकार मात्र हो ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा तीन तहको सरकारको परिकल्पनासहित देश संघीयतामा गयो । नेपालको संघीयतामा तीन तहको सरकारको परिकल्पना बिल्कुल नयाँ अभ्यास हो । विगतमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारचाहिँ व्यावहारिक रूपमा अस्तित्वमै थिए । त्यसैले, थपिएको नयाँ प्रदेश सरकारबारे बहस र चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, छोटो अवधिमै प्रदेश सरकारबारे नकारात्मक बुझाइ र बहस हुन थाल्यो । स्वाभाविक रूपमा छोटो समयमा ठुलो कार्य सम्पादनको अपेक्षा राख्नु पनि हतारको विषय पो बन्यो कि ?

नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय गरी तीन ‘स’ को सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ । जनताले पाउने आधारभूत न्यूनतम सेवा, सुविधाका लागि पनि केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने अवस्था एकातिर थियो भने अर्कातर्फ नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान व्यवस्थापनको खाँचो पनि उत्तिकै टड्कारो थियो । विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदको निराकरण गर्न र नेपालको विकास क्षेत्रीय, समाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समतामूलक बनाउनकै लागि पनि संघीयता अपरिहार्य बन्यो । परम्परादेखि अति केन्द्रीकृत नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म यसको प्रभावकारी उपस्थितिको खाँचो छ । 

कतिपयले प्रदेश सरकारको संख्यालाई लिएर पनि टीकाटिप्पणी गर्ने गरेका छन् । नेपालजस्तो सानो भूगोल भएको देशमा सात प्रदेशको आवश्यकता किन भन्दै अहिले पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । जबकि पहिलो संविधानसभाका वेला माओवादी केन्द्रलगायत केही जातिवादी संघसंगठनले नेपालमा १४ प्रदेशको माग गरेका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा माओवादी शक्ति कमजोर बन्यो भने कांग्रेस र एमाले ठुलो शक्ति बन्दा प्रदेश संख्या सातमा झरेको यथार्थ छर्लंग छ । अझै पनि प्रदेशको संख्यामा बहस गर्न सकिन्छ, तर प्रदेशको विकल्पमा जानु फेरि नागरिकमाथिको ठुलो अन्याय हुनेछ । 

उसो त प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएकै आठ वर्ष पुगिसकेको छ । यसबिच संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल र हेरफेरको शृंखला जारी रह्यो । जसका कारण पनि प्रदेश सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । अर्काे यथार्थ के हो भने हामी संघीयतामा त गयौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार शून्य थियो । हरेक कुरा शून्यदेखि सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका कार्यालयका लागि उपयुक्त भवनको खोजीदेखि प्रदेश सभा कहाँ सञ्चालन गर्नेसम्मका जटिलताबाट गुज्रिनुपरेको कुरा सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा करिब पाँच वर्ष त संरचना निर्माणमै प्रदेश सरकार बढी केन्द्रित हुनुपरेको थियो । जुन आवश्यकता पनि थियो । 

दोस्रो, संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकार र निर्माण गरिदिनुपर्ने कानुनमा पनि ढिलाइ भयो । प्रदेश सरकार केन्द्रको एक एकाइ मात्रै हो कि भन्ने अवस्था लामो समय रह्यो । 

उसो त अझै पनि कतिपय कानुन र प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार हस्तान्तरणमा संघको ढिलासुस्ती हो वा हेलचेक्र्याइँ उस्तै छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजनमा भएको विलम्बले प्रदेश सरकारले काम गर्नै अप्ठ्यारो स्थिति बन्यो । अर्कातर्फ प्रदेश आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको र केन्द्रको बजेट पर्याप्त हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले अपेक्षित विकासका काम परिणाममुखी हुने गरी सञ्चालन गर्न नसकेको यथार्थ हो । 

प्रदेशलाई जति प्रभावकारी बनाउन सकियो, आमनागरिकमा सरकार र राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि क्रमश: कम हुँदै जानेछ । त्यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई बलियो बनाउन पर्याप्त अधिकार र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । किनकि, प्रदेश सरकारको भूगोल र उसको उपस्थिति सानो क्षेत्रमा हुने भएकाले उसले आफ्नो प्रदेशको आवश्यकता र त्यहाँको प्राथमिकता जति नजिकबाट बुझेको हुन्छ, त्यति संघीय सरकारले बुझेको हुँदैन । तसर्थ यतिवेला संघीयताविरुद्ध जुन खालका प्रश्न उठिरहेका छन्, तिनको निराकरण गर्न पनि संघले प्रदेश सरकारप्रति थप उदारता देखाउन जरुरी छ । 

संघीयता समृद्धिको आधार : संघीय राज्यको अभ्यास सफल भएका धेरै देश समृद्ध भएका छन् । अमेरिका, भारत, जर्मनी, क्यानडा, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरल्यान्डमा संघीयता समृद्धिका लागि सार्थक साबित भएको छ । संसारमा सबैभन्दा पहिले संघीय राज्यको विकास भएको अमेरिका आज विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बनेको छ । अमेरिकामा ५० वटा राज्यमध्ये २८ वटा राज्यको नामकरण जाति, भाषा र त्यहाँको आदिवासीको ऐतिहासिकताका आधारमा गरिएको छ । युरोपको एउटा सानो तर संसारका लागि उदाहरणीय देशका रूपमा रहेको पुरानो संघीय देशमध्ये स्विट्जरल्यान्ड पनि एक हो । जहाँ २६ वटा राज्य र स्थानीय तहमा कम्युनहरू छन् ।

सवा एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी देश भारतमा २८ राज्य छन् । जहाँ खास गरेर प्रान्तहरूको नामकरण क्षेत्रीयता, भाषिक बहुलता र जातीय ऐतिहासिकताका आधारमा भएका छन् । योबाहेक अरू करिब १० वटा देशमा संघीयता समृद्धिको साधक बनेको छ । त्यसैले संघीयता हुँदैमा मुलुक विभाजन हुन्छ वा जातीय क्षेत्रीय पहिचानलाई स्वीकार गर्दैमा मुलुक खण्डित हुन्छ भनेर सोच्नु सर्वथा गलत हो । त्यसको सफलता या असफलता त हाम्रो सोच, व्यवहार र शासकीय शैलीमा बढी निर्भर रहन्छ । 

तसर्थ, म आफैँले यतिवेला सुदूरपश्चिममबाट संघीयतालाई नियाल्दै गर्दा यसको महत्व र आवश्यकता झनै महसुस गरेको छु । नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा यतिवेला प्रदेश सरकारबाट पाइरहेका छन् । केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था धेरै हदसम्म कम भएको छ । सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयबाहेक अरू अधिकार प्रदेशलाई दिए नागरिकको समग्र राज्य–प्रणालीप्रतिकै विश्वास र भरोसा थप बढ्नेमा दुई मत छैन । त्यसका लागि संघ सरकारले हात खुला गरेर अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्न विलम्ब गर्नुहुन्न । आखिर हामीले रोजेको संघीयताको केन्द्रमा आमनागरिक नै त रहने हुन् । 

(लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुन्)