१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ कार्तिक १५ मंगलबार
  • Sunday, 11 May, 2025
२o७९ कार्तिक १५ मंगलबार १७:१३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सोरुङ गोलीकाण्ड : पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै मतदान बाहिष्कार गर्ने सर्वदलीय निर्णय

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ कार्तिक १५ मंगलबार १७:१३:oo

उदयपुरको सोरुङमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको गोलीकाण्डका पीडितले मतदान बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गत वैशाख ३० मा भएको गोलीकाण्डका पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै मंसिर ४ को मतदान बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

कटारी नगरपालिका– १० मा रहेका राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले पीडितपक्षले क्षतिपूर्ति नपाएकाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोही मतदान केन्द्रमा प्रहरीले मतपेटिका लिएर दौडिन खोजेको भन्दै गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने एकजना घाइते भएका थिए।

मृत्यु हुनेमा स्थानीय १८ वर्षे वीरबहादुर कटुवाल थिए भने १४ वर्षे मोहन श्रेष्ठ घाइते भएका थिए। उनीहरूका परिवारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति नपाएसम्म मतदान बहिष्कार गर्ने तयारी सुरु गरेको नेकपा एमाले सोरुङ छबिसेका दीपक राउतले बताए। उनले भने, ‘वैशाखकै चुनावमा क्षतिपूर्ति दिने भनेर मतगणना गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म राज्यले क्षतिपूर्ति दिएको छैन।’

मृतक र घाइतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिएकाले सामूहिक रूपमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको सोरुङ छबिसे कांग्रेसका वडा सभापति बलबहादुर खत्रीले बताए। उनले भने, ‘मतदान सम्पन्न भएपछि राज्यले मतपेटिका सुरक्षित गर्ने नाममा गोली चलाएको हो। त्यसैवेला दिने भनिएको क्षतिपूर्ति अलिहेसम्म पनि दिइएको छैन। निर्वाचन बाहिष्कार गर्छौं।’

त्यसवेला पीडित पक्ष र सरकारबिच सातबुँदे सहमति भएको थियो। मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, गोली चलाउने प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका बुँदा कार्यान्वय नभएकाले बाध्य भएर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय लिनुपरेको माओवादी केन्द्र सोरुङ छबिसेका स्थानीय नेता कमल राउतले बताए। 

सोमबारको उक्त सर्वदलीय बैठकले आगामी कात्तिक २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक राख्न पनि माग गरेको वडाध्यक्ष छत्रबहादुर खड्काले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले दिने भनेको क्षतिपूर्ति बजेटमा व्यवस्था छ। संघीय सरकारले पीडकलाई कारबाही, सहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिका लागि बेवास्ता गरेकाले बाहिष्कार गर्ने तयारी गरेका हौँ।’