अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वल आचार्यलाई तीन प्रश्न 

उम्मेदवारले पैसा तिरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावी प्रचार गर्न थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
स्थानीय तह निर्वाचनबाटै यो ‘ट्रेन्ड’ देखिएको थियो । यसको प्रयोगले सस्तोमा निश्चित र धेरै मतदातासमक्ष पुग्न पाइने भयो । प्रचारका लागि निश्चित ठाउँ, मान्छेको उमेर समूह र रुचि तोक्न सकिन्छ । यद्यपि उमेर समूह र रुचि तोकेको भने देखिएन । सस्तोमा लक्षित मतदातासम्म मात्रै पुग्न सकिने र पहुँचका हिसाबले मोबाइल प्रयोग गर्ने अधिकांशसँग सोसल मिडिया हुने भएकाले अरूभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । लक्षित वर्ग (महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध) अनुसार छुट्टै विज्ञापन देखाउन पाइन्छ । परम्परागत प्रचार प्रसारभन्दा छिटो हुने भएकाले फाइदाजनक छ ।

यस्तो प्रचार प्रसारका नकारात्मक पक्ष के के हुन सक्छन् ?
हिजोका दिन चुनाव प्रचारमा खर्च हुने पैसा नेपालमै रहन्थ्यो । हाम्रै अर्थतन्त्रमा फ्लो हुन्थ्यो । अब फेसबुकमार्फत प्रचार गर्दा देशबाहिर जाने भयो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती कम भइरहेको, व्यापार घाटा बढिरहेका वेला हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नसक्ने सम्भावना छ । अर्कातिर निर्वाचनको आचारसंहिता, मौन अवधि लागु गर्ने हिसाबमा यसको मनिटरिङ एकदमै कम छ । किनभने, निश्चित ठाउँमा मात्रै देखिने भयो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले नदेख्न सक्ने भए । मनिटरिङ गर्नेले नदेख्न सक्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा मौन अवधिमा त्यस्ता थुप्रै विज्ञापन फेसबुकमा देखिएका थिए । यसले मौन आचारसंहिता र अवधि पालना हुन नसक्ने खतरा बढ्यो । अर्काे, जसले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने उम्मेदवारले अरू उम्मेदवारको अगाडि प्रचारका हिसाबमा फाइदामा रहने भयो । यसले उम्मेदवारबीच एउटै तहमा प्रतिस्पर्धा नहुने खतरा बढ्न सक्छ । 

नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण गर्न आयोग, दल, उम्मेदवार र आममतदाताले केकस्ता भूमिका खेल्न सक्छन्? 
उम्मेदवारका तर्फबाट आचारसंहिता पालना गर्नैपर्छ । आयोगले अहिले फेसबुकसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको छ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन । जुन उम्मेदवारले आचारसंहिता तोडेर प्रचार गर्ने, मौन अवधिमा पनि (पहिल्यै मिति तोकेर) आफ्नो विज्ञापन राख्ने उम्मेदवारमाथि कडाभन्दा कारबाही गरेर सन्देश दिन नसके यस्तो प्रचार नियन्त्रणबाहिरको अवस्था हुनसक्छ । आयोगले आफ्नो मनिटरिङलाई बलियो बनाउने, सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्यलाई विस्तृत बनाउँदै जाने र उल्लंघन गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सशक्तता देखाउनुपर्‍यो ।

मतदाताले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने तथा मौन अवधिमा देखिएका विज्ञापनबारे आयोगमा उजुरी पठाउने खालको ‘मेकानिजम’ आयोगले बनाउनुपर्‍यो । मतदाता पनि सचेत भएर उजुरी वा सूचना दिनुपर्‍यो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको सवालमा विज्ञापन नै नगर्ने भन्ने होइन । तर हाम्रो देशले कति धान्न सक्छ, प्रत्येक उम्मेदवारका लागि एउटा सीमा तोकिदिनुपर्छ ।

अर्काे, पैसा तिरेर गरेको विज्ञापन स्वघोषणा हो । उम्मेदवारले ‘पोलिटिकल एड’ हो भनेपछि त्यहाँ देखिने हो । तर, अर्काे ‘क्याटगोरी’मा पोलिटिकल विज्ञापन हुन सक्छ । यो फेसबुकले चेक गर्दैन । यसमा आयोगले पोलिटिकल एड भन्ने स्वघोषणा नगरी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरे अनैतिक हुन्छ, कारबाही हुन्छ भनेर व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।