मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 January, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ कार्तिक ३ बिहीबार १७:४८:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बाढीपहिरोको क्षति अध्ययन गर्न कर्णालीमा खटियो प्राविधिक टोली

भौगोलिक अध्ययन पनि हुने

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ कार्तिक ३ बिहीबार १७:४८:००

कर्णाली प्रदेशमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्राविधिक टोली खटाएको छ। असोज तेस्रो र अन्तिम साता हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि वरिष्ठ इन्जिनियरहरूको नेतृत्वमा चारवटा टोली परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
 
हुम्लाका लागि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर देवराज पौडेल, जुम्लाका लागि जिओटेक इन्जिनियर पवनबाबु बाँस्तोला, मुगुका लागि जिओटेक इन्जिनियर हरिस पनेरु र कालिकोटका लागि जिओटेक इन्जिनियर विराज मल्लको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको हो।

टोलीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी क्षति भएको जिल्लाका सबै पालिकाका निजी घर, टहरा, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका भौतिक संरचनाको क्षति अनुमानसहित प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ। 

टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकसँग समन्वय गरेर क्षतिको विवरण लिनुका साथै पहिरोको प्रारम्भिक भौगोलिक अध्ययन गर्नेछन्। साथै, ती स्थानका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ। अध्ययन टोलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग छलफल पनि गरेको छ। 

२८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिन यी चार जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

सरकारले २०७७ सालदेखि मनसुनजन्य विपदबाट क्षति पुगेका घरको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान दिन सुरु गरिसकेको छ। मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार बाढीपहिरोबाट पूर्ण रूपमा आवास क्षति भएका प्रभावितले हिमाली जिल्लाको हकमा ५ लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा ४ लाख र तराईका जिल्लाका हकमा ३ लाखसम्म राहत पाउँछन्।