दलहरूमा देखिएको प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरतासँगै लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने विश्लेषकहरूको चिन्ता

देशका प्रमुख मुद्दाको सट्टा प्रमुख दलहरूले आसन्न निर्वाचनमा जसरी पनि बहुमत जुटाउने अंकगणितीय राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशको बलमा संघ र सातवटै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने छन् । तर, आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन चाहेका ती सरकारले गर्ने काम र सेवाप्रवाहबारे दलहरू चुपचाप छन्, जसरी पनि बहुमतको अंक बटुल्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छन् । 

भावी सरकारको जोडघटाउका लागि दलहरू ‘विचारविहीन’ गठबन्धन कसिलो बनाउनेतिर केन्द्रित छन् । पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि हुने गरी ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले टिकट वितरण, ठेकेदार, व्यवसायी र विभिन्न मुद्दाका आरोपीसम्मका हातमा टिकट सुम्पिने तथा टिकटमा नवप्रवेशीलाई प्राथमिकतालगायतका घटना बहुमतकै जोडबलका लागि दलहरूले चलाएका अस्त्र हुन् । 

४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको चुनाव आउन ३६ दिन बाँकी छ, तर विचार र सिद्धान्त गौण बनाएर बनेका कांग्रेस नेतृत्वको सत्तागठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा दुवैले संयुक्त घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । घोषणापत्र दलगत कि संयुक्त ल्याउने भन्नेमा पनि अन्योलमै छन् । यद्यपि, एमालेले संयुक्त गठबन्धनको सट्टा स्थानीय तालमेल मात्रै गरिएकाले संयुक्त घोषणापत्र आवश्यक नभएको बताएको छ । ७२ घन्टे मौन अवधि र तिहार बिदा कटौती गर्ने हो भने एक महिना मात्र प्रचार अवधि छ । 

दलहरूले राजनीतिलाई व्यापार बनाएको र नैतिकता पनि हराउँदै गएको नागरिक अगुवा तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ । यसले लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा परिणत गर्ने उनले बताए । ‘अहिले दलहरूसँग विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा देखिन्न । यो चिन्ताजनक अवस्था हो । एजेन्डा नभएपछि राजनीति व्यापारजस्तै हुन्छ, नाफा जहाँ भयो त्यतै लाग्यो, जोसँग पनि गठबन्धन गर्‍यो । पहिलो, यसले राजनीतिमा नैतिकता हराउँछ । दोस्रो, देश र जनताको हित गौण बन्छ । दलविशेष पनि होइन, नेताविशेषलाई फाइदा कसरी हुन्छ, राजनीति त्यतै जाने भो, अहिले यस्तै भइरहेको छ । यसबाट देशमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र स्थापना हुन्छ,’ उनले भने । 

हुन पनि मुद्दामा होइन, अंककै लेनदेनमा रातारात दलहरूका समीकरण बदलिएका छन् । अघिल्लोपटक वाम गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी विचारविहीन गठबन्धन र मोर्चाबन्दीमा चुनाव लड्दै छन् । पुँजीवादलाई न्यूनतम कार्यनीति बनाइरहेको कांग्रेससँग समाजवादलाई लक्ष्य बनाएका माओवादी, एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ । सत्ता पक्षले यसलाई प्रतिगमनविरुद्धको गठबन्धन भन्दै आएको छ । संसद् विघटनदेखि कैयौँ मुद्दामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कदमलाई साथ दिएको लोसपा रातराता सत्तागठबन्धनमा जोडिएको छ । 

अर्कोतिर, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यनीति बनाएको एमालेले संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको राप्रपा र संघीयता तथा समाजवादको कार्यनीति बोकेको जसपासँग तालमेल गरेको छ । एमालेको मोर्चामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि सामेल छन् । संसद् विघटनदेखि मधेस मुद्दामा एमालेसँग दूरीमा रहेको जसपा केही सिटको जोडघटाउले विपक्षी गठबन्धनमा समाहित भएको छ । 

नेतृत्वले आन्तरिक छलफलबाट संस्थागत निर्णय नगरी अधिकार लिएर तजबिजमा टिकट वितरण गर्दा दुवै गठबन्धनतिर असन्तुष्टि चुलिएको छ, ठाउँठाउँमा बागीको उम्मेदवारी छ । टिकट प्रकरणमै एमालेका पूर्वउपमहासचिव घनश्याम भुसाल पार्टी परित्याग गरेर सत्तागठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका छन् भने पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट छन् । उनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्दै छन् ।  कांग्रेस र माओवादीका पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहकै नेताले पार्टी छाडेका छन् । चुनावको मुखमा पार्टी छाड्नेहरूको लर्को छ । अघिल्लो चुनावको शक्ति सन्तुलनबाट धेरै कमजोर बनेका मधेसकेन्द्रित दलका थुप्रै नेता चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा अरू दलबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको फितलो अभ्यासबाट देखिएको असन्तुष्टिले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा दलका बागी उम्मेदवार मुख्य चुनौती बनेका छन् । उनीहरूलाई मिलाउन शीर्ष नेतृत्वलाई सकस भइरहेको छ । त्यस्तै, शक्ति र साधन–स्रोतको असीमित प्रयोग छ । चुनावका नाममा दलहरूमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको चिन्ता छ । 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले राजनीति व्यक्ति र पदकेन्द्रित हुँदा एजेन्डा ओझेलमा परेकाले निर्वाचन परिणाम नेताहरूको अपेक्षाअनुसार नआउन पनि सक्ने बताए । ‘राजनीति व्यक्ति र पदकेन्द्रित भएपछि एजेन्डा, मुद्दा त गौण हुने नै भयो । अहिलेको राजनीति देश र जनताको हित, प्रणाली बलियो बनाउनेतिर होइन, केवल चुनाव, त्यसबाट राजनीतिक पद प्राप्ति र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र भइरहेको छ । यसले अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमै के असर पार्ला, भविष्यमा के होला भन्न सक्दिनँ । तर, अहिले देश र जनताको सुविधाका लागि होइन, केवल पद र सुविधाका लागि मात्रै प्रणाली चाहिएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसले चुनावसँग जनताको भावनात्मक सम्बन्ध नहुने स्थिति देखिँदै जानेछ, जनआक्रोश र असन्तुष्टि बढ्नेछ, नयाँ शक्ति निर्माण गर्न पनि सक्छ । सधैँभरि यिनीहरूको वर्चश्व नहुन पनि सक्छ । अहिलेकै निर्वाचनको परिणाम पनि यिनीहरूले अपेक्षा गरेअनुसार नहुन सक्छ ।’

अर्का विश्लेषक झलक सुवेदीले दलहरूले अहिले गरिरहेको राजनीतिक प्रयोगले मुलुकमा अस्थिरताको जोखिम बढ्न सक्ने बताए । ‘सामान्यतः राजनीतिक दलले शक्ति सञ्चय गरेर सत्ताका लागि प्रयास गर्नु, चलखेल गर्नु, अनुकूलता निर्माण गर्न लाग्नु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि, दलहरूले विचार र एजेन्डाका आधारमा मात्र अंकगणितको अनुकूलता निर्माण गर्दा प्रभावशाली हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसरी राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्दा मात्र जनताले एजेन्डाका आधारमा मत दिन पाउँथे । तर, राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र र एजेन्डा तयार गर्नुअघि नै गणितीय खेल सकेर किन, के आधारमा मत मागिँदै छ भन्ने विषयलाई गौण बनाइदिएका छन् ।’ 

सुवेदीको बुझाइमा दलहरू सकिएकै पुराना मुद्दामा केन्द्रित छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरिसकेको संसद् विघटन दलहरूको मुद्दा छ,’ उनले भने, ‘पछि फर्किनेभन्दा पनि अब के गरिन्छ, देशमा कसरी आर्थिक विकास गरिन्छ भन्ने प्रस्ट पार्ने गरी दलहरू जनतामा जानुपथ्र्यो । देशको आर्थिक विकास र सुशासनका सवालमा आयात यसरी बढाउँछौँ, विदेशी पुँजी यसरी ल्याउँछौँ, आयात–निर्यातको १७ खर्बको व्यापार असन्तुलन यसरी घटाउँछौँ, रोजगारी यसरी सिर्जना गर्छौँ भनेर एक, दुई, तीन गरेर एजेन्डा अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।’

दलहरूले अहिले गरिरहेको राजनीतिले मुलुक फेरि पनि परम्परागत तरिकाले चल्ने र सामाजिक असन्तुष्टि बढ्दै गएर देशमा अस्थिरताको जोखिम निम्तिन सक्ने सुवेदीको भनाइ छ । ‘अब पनि सरकार कांग्रेस वा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले नै बनाउने हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले अबको पाँच वर्ष देश त जसोतसो चलाउलान्, तर एजेन्डाविहीन ढंगले नेतृत्व गर्नेछन्, उनीहरूले अब ल्याए पनि ती कार्यान्वयन हुने छैनन्,’ उनले भने, ‘यसैगरी कार्यान्वयन नहुने एजेन्डा ल्याउने, गोलमोटल ढंगले जनतालाई उत्तेजित बनाएर चुनाव जित्ने र घोषणापत्र बिर्सिएर सनातन ढंगले लिपापोतीकै पारामा चल्नेछन् । अबको निर्वाचन यस्तो परिपाटी ब्रेक गर्ने वेला हो । अन्यथा जनतामा निराशा मात्रै बढाउँछ । दलहरू सक्षम भएनन् भने सामाजिक असन्तुष्टि बढ्दै जाने र देशमा फेरि अस्थिरताको जोखिम देखिनेछ ।’ 

राजनीतिक दिशाहीनताले अस्थिरता मात्र होइन, राजनीतिक दुर्घटना नै निम्त्याउन सक्ने विश्लेषक श्रेष्ठको विश्लेषण छ । ‘अहिले राजनीति गुटतन्त्रतिर सिफ्ट गरिरहेको छ । जब कि अहिलेको जस्तो स्थिति पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । राजनीतिमा जब नैतिकता, सिद्धान्त, विचारको निकै ठूलो अनिकाल हुन्छ, त्यसपछि राजनीति ज्यादै अस्थिर हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीले जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने नै भए । पार्टीहरूको साइनबोर्ड मात्र फरक देखियो, जसको जहाँ झुन्ड्याउँदा पनि फरक नपर्ने स्थिति देखियो । यसले नेपालको राजनीतिमा संकट ल्याउन सक्छ । यो ठूलो झट्का हो, राजनीतिक दिशाहीनताले राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, राजनीतिक दुर्घटना नै निम्त्याउन सक्छ ।’ 

राजनीतिक दलका नेताको तर्क भने फरक छ । स्वाभाविक गठबन्धन बनेका र त्यसले विकास, सुशासन र स्थायित्व दिने नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बहुमतकै बलमा सुशासन ल्याउन गठबन्धन बनेको दाबी गर्छन् । ‘अंकगणितबाट नै देशमा सुशासन ल्याउन प्रयास गर्ने हो । विकास गर्न, गरिबी हटाउन, उन्नति गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न देशमा सुशासन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सुशासनविना कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन । सुशासन दिन सक्ने नैतिक शक्ति र क्षमता भएको नेतृत्व आवश्यक पर्छ । हामी यही उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । गठबन्धनलाई यही मिसन र भिजनमा अगाडि बढाएर विकास, सुशासन र स्थायित्वको लक्ष्यमा केन्द्रित छौँ ।’

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो पार्टी पढाइ, कमाइ र दबाइका लागि बहुमत सरकार बनाउने एजेन्डामा रहेको बताए । एमाले नेतृत्वको सरकार आवश्यक पर्ने भएकाले केवल चुनावी तालमेल गरेको र स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ । ‘एमालेविरुद्ध संघ र प्रदेश दुवैतिर घेराबन्दी र गठबन्धन भयो, त्यसको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र हामीले त्यसलाई तोडेर मूलतः जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरेका हौँ । नारा र एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सरकार आवश्यक पर्ने भएकाले चुनावी तालमेल गरेर बढेका हौँ,’ गुरुङको दाबी छ, ‘यसलाई संसदीय राजनीतिको सिट भागबन्डाका रूपमा मात्र बुझ्नुहुँदैन । हाम्रा एजेन्डालाई बुझेर जनताले मत दिएमा एमाले नेतृत्वको बहुमतको सरकार पनि बन्छ, देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि हुन्छ । त्यसैले हाम्रो तालमेल एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि सुविधाजनक बहुमतका लागि र राजनीतिक स्थिरताका लागि हो ।’ 

सत्तारूढ र विपक्षी दुवै गठबन्धन संसद्को अंकगणितमा अल्झेको माओवादी नेता लेखनाथ न्यौपानेको बुझाइ छ । जस्तो घोषणापत्र ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुने उनी बताउँछन् । ‘सत्तारूढ र विपक्षी दुवै गठबन्धन संसद्को अंकगणितमा अल्झेका छन् । उनीहरूले मुद्दा खोजेका छैनन्, जनताको एजेन्डा पनि प्राथमिकतामा छैन । मुख्य कुरा पहिचानमै समस्या छ ।