गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै महासंघले निर्णयमा पुनर्विचार गरी खर्चको विवरण पेस गर्न थप ३० वा १५ दिनको समयावधि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णय प्रशंसनीय भए पनि समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको महासंघको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरूको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण यस प्रकारको कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन व्यावहारिक रूपले कठिन देखिन्छ । जसले चुनावमा हजार रूपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सीधै डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।