मुलुकहरूले विश्व शान्ति र विकासको खोजी गर्न स्थापना गरेको नियममा आधारित हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था आफ्नो संस्थापनाको उद्देश्यमा असफल हुँदै गएको छ । हाम्रा पूर्वजहरूले आठ दशकअघि, दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि स्थापना गरेका विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि राष्ट्रसंघसम्मका संस्थाहरूलाई मर्मत–सम्भारको सख्त आवश्यकता छ । यद्यपि, यी संस्था अपरिहार्य छन् र बचाउन योग्य छन् ।

अर्बौं मानिसलाई जोखिम पार्नु उचित हुँदैन । तर, भ्लादिमिर पुटिनले एक सार्वभौम राष्ट्रमाथि दुष्टतापूर्ण आक्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाइरहेको युक्रेनका जनताको दुःखद सत्य यही हो । विपन्न एवं कमजोर मुलुक (ल्याटिन अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र प्रशान्त क्षेत्रका)का हकमा पनि यही लागू हुन्छ, जहाँ हाम्रो विश्वको ‘विकास वित्त प्रणाली’ म्याद गुज्रिएको, निकम्मा र अमिल्दो सिद्ध भइसकेको छ । हामीले हाम्रो विश्वव्यापी व्यवस्थाको संरचना अर्थात् हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा ‘विकास वित्त प्रणाली’को ढाँचालाई नसुधारी हुँदैन । 

शक्तिशाली सात मुलुकको समूह (जी–सेभेन), प्रमुख वैश्विक–विकास संस्थाहरू र ठूला विश्वव्यापी संस्थाहरू आफ्ना कोष एवं योजना निर्माणमा साझेदारहरूको दायरा विस्तार गर्न असफल र अनिच्छुक छन्, विशेषगरी ग्लोबल साउथ (विपन्न एवं कमजोर मुलुकहरू)का सन्दर्भमा । हामीमध्ये अधिकांशलाई हाम्रो तथाकथित विज्ञता आज संकटले प्रभावित समुदायको अनुभवभन्दा बढी मूल्यवान्, उपयोगी र सान्दर्भिक लाग्छ । पक्कै पनि, हामीले सुन्नुपर्ने यिनै संस्था र संगठन हुन् किनभने समस्याको सबैभन्दा निकट उनीहरू नै छन् । समस्याहरूलाई हामीले मिलेर मात्र समाधान गर्न सक्छौँ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को पछिल्लो एउटा प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० र २०२१ को अवधिमा हरेक १० मध्ये नौ मुलुक मानव विकास सूचकांकमा पछाडितर्फ खस्किएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसम्बन्धी यस विश्वसनीय प्रतिवेदनको तीन दशक लामो इतिहासमा यस्तो पहिलोपटक देखिएको हो । यी निष्कर्षले विश्वव्यापी संकटहरूको मूल्य र दुष्परिणामलाई प्रस्ट उजागर गर्छन्, जसलाई बढ्दो असमानताले चर्काएको छ । अहिलेको विश्व व्यवस्था महामारीको समयमा खोप वितरण र खोपको पहुँचका लागि पर्याप्त रकम जुटाउन विफल रहँदा अनगिन्ती मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो, विपन्न मुलुकले अर्थतन्त्रमा अतुलनीय क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । विश्व सामान्य अवस्थामा फर्र्किंदै गर्दा देशहरूबीच र देशभित्रैका असमानता फराकिरहेका छन् ।

विश्वव्यापी जलवायु आपत्काललाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यहरू व्यापक रूपमा हासिल गर्ने साझा प्रयासका दृष्टिमा यो तस्बिर राम्रो होइन । उदाहरणका लागि, सन् २००९ मा विश्वका धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२० सम्ममा गरिब राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको परिणामहरूसँग जुझ्न हरेक वर्ष एक खर्ब डलर सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए । उक्त मामुली लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत हाम्रो विद्यमान प्रणाली लगातार तीन वर्षदेखि विफल छ ।

वर्तमान विश्व व्यवस्थाले विश्वलाई दाता र हात थाप्नेमा, साहु र ऋणीमा, दिनेवाला र लिनेवालामा, विजेता र पराजितमा विभाजित गरेको छ । वर्तमान विश्व व्यवस्था सम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको नयाँ अनुहार बनेको छ । अहिले यो व्यवस्थाका चुनौती एकमाथि अर्काे खप्टिएका छन् ।
 

वर्तमान विश्व व्यवस्था आर्थिक विकासमार्फत शान्तिको एउटा सामान्य तर शक्तिशाली आदर्शका लागि स्थापना भएको थियो । अमेरिका र युरोपले अब फेरि कहिल्यै पनि पृथकतावाद, अतिराष्ट्रवाद, फासीवाद तथा विश्वव्यापी द्वन्द्व निम्त्याउने खालका व्यापक आर्थिक मन्दी एवं अव्यवस्था आउन दिनु हुँदैन भन्ने थियो । यो दृष्टिकोणको पूर्ण अभिव्यक्ति सन् १९४४ मा ब्रिटन उड्स सम्मेलनका प्रतिनिधिले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना गरेर भयो । त्यसको एक वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा यसले स्थान पायो । फोर्ड फाउन्डेसनलगायत विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा यो विकसित हुँदै गयो र विकास सहायता प्रदान गर्ने एजेन्सीहरू, सरकार, बहुपक्षीय र नागरिक समाजका संगठनहरूको जटिल मिश्रणको समष्टिका रूपमा विस्तारित भयो । 

समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं सहकार्यको यो प्रणालीले तेस्रो विश्वयुद्धको त्रासलाई रोक्ने आफ्नो मूल उद्देश्य हासिल गर्न सघाउ पुर्‍यायो । यसले शान्ति र समृद्धिलाई कायम राख्यो । कम्तीमा पश्चिमकै लागि भए पनि र विश्वमा नै अभूतपूर्व सामाजिक एवं आर्थिक प्रगतिको सुरुवात गर्‍यो । यद्यपि, सुरुवातदेखि नै यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थियो । पहिलो कुरा त यसले एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र ल्याटिन अमेरिकामा विश्वशक्तिहरू, विशेषगरी अमेरिका र सोभियत युनियनको ‘प्रोक्सी वार’ रोक्न खासै केही गर्न सकेन । अर्को कुरा, यसले भत्काउनुपर्ने असमानता अझ सुदृढ बनायो र विस्तारित गर्‍यो । वर्तमान विश्व व्यवस्थाले विश्वलाई दाता र हात थाप्नेमा, साहु र ऋणीमा, दिनेवाला र लिनेवालामा, विजेता र पराजितमा विभाजित गरेको छ । वर्तमान विश्व व्यवस्था सम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको नयाँ अनुहार बनेको छ । अहिले यो व्यवस्थाका चुनौतीहरू एकमाथि अर्काे खप्टिएका छन् । हामी विश्वभरका मुलुकहरू अधिनायकवादी विचारधारा र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूबीचको पुस्तागत संघर्षमा छौँ, तर हाम्रो यो संघर्ष सन् १९४० को दशकको सोचबाट अघि बढाइरहेका छाैँ । 

जलवायु परिवर्तन, अर्को महामारी वा अर्को मन्दी एक देश वा अर्को महादेशमा सीमित रहनेछैन । हरेक देशका विपन्न र कमजोरहरूले यसको सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव व्यहोर्नेछन् । त्यसले सबैको सुरक्षालाई खतरामा पार्नेछ । विश्वका नेताहरूले यो ऐतिहासिक त्रुुटिलाई सच्याउन र प्रगतिका नयाँ अवसरलाई छोप्न तीनवटा सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।पहिलो, आर्थिक वृद्धि राम्रो कुरा हो, तर यो मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्नेछ । हरेक मुलुकका प्रत्येक मानिसको मानवअधिकार र आत्मसम्मानलाई व्यवस्थापन गर्न र मापन गर्न हामीलाई जिडिपीभन्दा बाहिरको मेट्रिक्स आवश्यक छ । 

दोस्रो, हामीले दीर्घकालीन ठूलो र साहसी सोच राख्नुपर्छ । हामीलाई थाहा छ–समतामूलक विकासमा आजको लगानी अगामी दशकका असफलतासँग जुझ्नुभन्दा कता हो कता मितव्ययी र लागतप्रभावी हुनेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा २१औँ शताब्दीका संकटहरूबाट प्रभावित मानिस र विकास साझेदारहरूको आवाजलाई समावेश गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

विश्व समुदायले मौजुदा विकास संगठनलाई थप स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर र तेस्रो विश्वका नेताबाट सिक्दै र उनीहरूको कुरा सुनेर यसतर्फको पहल तत्कालै सुरुवात गर्न सक्छन् । अन्तिम कुरा के भने, हामीले विश्वको साझा हितका लागि समुदाय र नागरिकहरूका लागि काम गर्ने सबै संस्थाहरूको प्रयासलाई पुनर्गठन नगरी हुँदैन । मुलुकहरूले मात्र होइन, सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका सबैले आफ्नो प्रयासलाई पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ । 
– न्युयोर्क टाइम्स (वाल्कर फोेर्ड फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।)