दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउँदै किस्ता–किस्तामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

०७४ को निर्वाचनबाट वामगठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत आएसँगै तत्कालीन एमाले (पछि नेकपा) अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई ‘स्थायी सरकार’का रूपमा हेरिएको थियो । ३ फागुन ०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, पार्टीभित्रको किचलो, प्रतिनिधिसभा विघटन र अस्थिताका कारण ओली सरकार लामो समय टिकेन । पाँचवर्षे कार्यकालमा संघ सरकारमा तीनपटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । यस अवधिमा मुलुकले एक सय दुई मन्त्री र २० राज्यमन्त्री व्यहोरेको छ ।

ओलीकाे कार्यकालमा अस्थिरता नै अस्थिरता 
ओलीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम नपठाउँदा उनले एमालेबाट दुई मन्त्री बनाएर ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । उनको मन्त्रिपरिषद्मा लालबाबु पण्डित जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री हुँदा थममाया थापालाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

साढे तीन वर्षको अवधिमा ओली सरकार जनअपेक्षामा खरो उत्रन सकेन । उनलाई विस्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका देउवा पनि  जनचाहना सम्बोधन गर्न असफलप्रायः छन् । जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा कैयौँ कानुन अधुरा छाडेर शनिबार मध्यरातबाट सकिँदै । पछिल्ला पाँच वर्षमा जनताले तीन प्रधानमन्त्री र एक सय २२ मन्त्री पाए ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको ११ दिन अर्थात् १४ फागुनमा मात्र माओवादीका सहित थप चार मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उनले ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्री बनाउँदा रामबहादुर थापालाई गृह, मातृका यादवलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । २ चैतमा ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपिए । वातावरणमन्त्री रहेका पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा सरुवा भए ।

ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र, वर्षमान पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा, रघुवीर महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गोकर्ण विष्टले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शक्ति बस्नेतले वन तथा वातावरण, जगतबहादुर सुनारले युवा तथा खेलकुद, रवीन्द्र अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शेरबहादुर तामाङले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, चक्रपाणि खनालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र विना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । पद्मा अर्याल, गोकुल बाँस्कोटा, धनबहादुर बुढा र राजकुमारी चौधरी क्रमशः स्वास्थ्य, सञ्चार, पर्यटन र कृषि राज्यमन्त्री बने ।

ओलीले १८ जेठ ०७५ मा तत्कालीन सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा बढुवा गरे । तर, कानुनमन्त्री तामाङ ओली मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिने पहिलो मन्त्री बने । बंगलादेशमा चिकित्सा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीसम्बन्धी अभिव्यक्ति आलोचित बनेपछि उनले ८ साउनमा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । 

यसअघि सत्तासाझेदार एमाले र माओवादी रहेकामा १८ साउनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी सरकारमा आयो । यादव उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री बनेर सरकारमा आउँदा उनको पार्टीका मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री बने ।

यसअघि तामाङले राजीनामा दिँदा रिक्त रहेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका भानुभक्त ढकालले पाए । संघीय समाजवादीका सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने । १६ फागुनमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिए । र, १५ साउन ०७५ मा योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बने ।

ओलीले ४ मंसिर ०७६ मा ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हटाए । उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यबाट हटाएर कानुनमन्त्री बनाए । पण्डितलाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट हटाएर ०७४ को चुनावमा एमालेको सूर्य चिह्न लिएर सांसद बनेका हृदयेश त्रिपाठीलाई उक्त मन्त्रालय दिए । यो चरणमा घनश्याम भुसालले कृषि, भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य, लेखराज भट्टले उद्योग, रामेश्वर राय यादवले श्रम, वसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका
मन्त्रालय पाए । 

उद्योगी मोतीलाल दुगड उद्योग राज्यमन्त्री बने । नवराज रावतले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र रामवीर मानन्धरले सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । आफूलाई स्वास्थ्यबाट कानुनमन्त्री बनाइएपछि असन्तुष्ट रहेका यादवले ८ पुस ०७६ मा सरकार छाडे । सोही दिन ओलीले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओली आफैँले लिए भने राईले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा बाँस्कोटाले पाए । 

दुई महिनापछि ५ फागुन ०७६ मा ओलीले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिए । उनले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदसम्बन्धमा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि कुराकानी भएको टेप सार्वजनिक भएपछि ८ फागुनमा ०७६ मा बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । र, सञ्चारको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री खतिवडाले पाए ।

संघीय समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए । तर, बाँस्कोटाले पनि राजीनामा दिएपछि सहरीको कार्यभार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले पाए ।

यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाको गैरसांसदका रूपमा परिणत भए । तर, उनले फेरि गैरसांसदकै रूपमा २१ फागुन ०७६ अर्थसँगै सञ्चार मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाए । यसअघि भौतिकमन्त्री नेम्वाङले सम्हालिरहेको सहरी विकास मन्त्रालय २८ असोज ०७७ मा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पाए । लीलानाथ श्रेष्ठ महिला, बालबालिकामन्त्री बने । यही वेला ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेललाई विनाविभागीय बनाए र रक्षा मन्त्रालय आपूmसँगै राखे । ०७६ चैतदेखि कोभिडको चपेटामा पर्दा मुलुक ठप्पझैँ भएको थियो । आर्थिक गतिविधि संकुचन भएका थिए । तर, पटके रूपमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा सिंहदरबारको प्रशासनिक काममा धेरै असर परिसकेको थिएन । यद्यपि, नेकपाभित्रको किचलो सतहमा थियो ।

५ पुस ०७७ मा ओलीले गरे पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन
आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो सम्हाल्न नसकेका ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि मुलुक अस्थिरतातिर धकेलियो । १७ र २७ वैशाख ०७८ का लागि मध्यावधि चुनाव घोषणा गरियो । प्रतिनिधिसभा विघटनमा असहमति जनाउँदै तत्कालीन माओवादी र माधव नेपाल खेमाका सात मन्त्रीले राजीनामा दिए । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, खानेपानीमन्त्री विना मगर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले राजीनामा दिएका थिए ।

ओलीले पूर्ववर्ती एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई १० पुस ०७७ मा सरकारमा भित्र्याएर १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । उनले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, प्रभु साहलाई सहरी विकास, मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, गणेशसिंह ठगुन्नालाई संघीय मामिला, प्रेमबहादुर आलेलाई वन, जुलीकुमारी महतोलाई महिला, बालबालिका र दावा लामालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाए । विमला विक उद्योग राज्यमन्त्री नियुक्त भइन् । मोतीलाल दुगड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिए ।

यसबीचमा पूर्वमाओवादी खेमासँगै माधवकुमार नेपाल र प्रतिपक्षी दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिए । एमाले भने चुनावी दौडाहामा लाग्यो । मन्त्रीहरू चुनावी क्षेत्रमा केन्द्रित बने, शिलान्यास र उद्घाटनमै बित्यो तीन महिना । सिंहदरबार ‘अस्थिर’ मात्र बनेन, मन्त्री र सचिव भेटिनै मुस्किल पर्न थाल्यो । तर, सर्वाेच्च अदालतले ११ फागुन ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दैपुनर्स्थापना गरिदियो । २३ फागुनमै सर्वाेच्चले पूर्ववर्ती एमाले र माओवादी ब्युँतिने गरी फैसला गर्‍यो । 

एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आएसँगै भिन्न गुटमा लागेका आ–आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने क्रम सुरु भयो । माओवादीले सरकारमा रहेका चार नेतालाई सांसदबाट कारबाही गर्‍यो । तर, ओलीले २७ चैतमा माओवादीबाट निर्वाचित भएर पनि गैरसांसद बनेका रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रीको शपथ गराए । राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट बाहिरिसकेका पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापाले ५ वैशाख ०७८ मा फेरि गृहमन्त्री बन्ने मौका पाए । 

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकारले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमायो । तर, ३० वैशाखमा पुनः ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने । उनले ३१ वैशाख ०७८ मा नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनाए । सबै मन्त्री र पद जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याएर । तर, यसअघि गैरसांसदका रूपमा पनि मन्त्री बनेका बादल, रायमाझी, भट्ट, साह, चौधरी र मणिचन्द्र थापाको पद सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भयो । ७ जेठमा यी
सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले आपूmसँगै लिए ।

८ जेठ ०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन
अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठ ०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । विघटनलाई साथ दिने गरी जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह २१ जेठ ०७८ मा सरकारमा प्रवेश गर्‍यो । जसपाका १० र एमालेका दुई मन्त्री थपेर ओलीले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीसहित नौ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बाहिरिँदा ओलीले सात मन्त्रालय आफैँसँग राखे । 

गणितीय समीकरण मिलाउनैका लागि ओलीले तीनजना उपप्रधानमन्त्री बनाए । अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भए । रघुवीर महासेठले परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री र राजेन्द्र महतोले सहरी विकास मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । आफूले दिएको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा भित्रिए । शरत्सिंह भण्डारीले ऊर्जा, अनिल झाले खानेपानी, विमल श्रीवास्तवले श्रम, उमाशंकर अरगरियाले वन, लक्ष्मणलाल कर्णले भूमि, चन्दा चौधरीले महिला र बालबालिका, एकबाल मियाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाए । चन्द्रकान्त चौधरीले ऊर्जा र रेणुका गुरुङले महिला तथा बालबालिका राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । 

ओलीले २७ जेठ ०७८ मा पुनः सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । खगराज अधिकारीले गृह, राजकिशोर यादवले उद्योग, नैनकला थापाले सञ्चार, ज्वालाकुमारी साहले कृषि, नारादमुनि रानाले वन तथा वातावरण, गणेश पहाडी संघीय मामिला र मोहन बानियाँले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पाए । आशाकुमारी विक वन राज्यमन्त्री बनिन् ।

तर, २१ र २७ जेठमा भएकोे मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई सर्वाेच्चले ८ असार ०७८ मा बदर गरिदियो । योसँगै २० मन्त्रीले पद गुमाए । त्यसपछि ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिकमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको साथले सरकार चलाए । उनले चार मन्त्रीका भरमा २१ दिन २१ मन्त्रालय चलाएका थिए । आफूसँग थप दुई मन्त्रालय राखेका थिए । तर, सर्वाेच्चले २८ असार ०७८ मा परामादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेरपुनर्स्थापना गरिदियो । विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी भएपछि पाँच वर्षको म्यान्डेट बोकेर आएको ओली सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । 

अस्थिरतामा बनेको देउवा सरकार अस्थिरतामै रमाउँदै 
संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै शेरबहादुर देउवा २९ असार ०७८ मा प्रधानमन्त्री बने । उनी पाँचौँपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । देउवाले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् । देउवासँगै कांग्रेसका दुई र माओवादीका दुई मन्त्रीले शपथ खाए । बालकृष्ण खाणले गृह, जनार्दन शर्माले अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुन र पम्फा भुसालले ऊर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाले । देउवाले सांसद उमेश श्रेष्ठलाई १० साउन ०७८ मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । देउवाले १७ मन्त्रालयको भार आफ्नै काँधमा बोके ।

६ असोजमा डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए । देउवा सरकार गठन भएको ८८औँ दिन अर्थात् २२ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो । सरकारमा एकीकृत समाजवादी र जसपाको पनि प्रवेश भयो । देउवाले १६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुनबाट सञ्चार मन्त्रालय पठाए भने उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्यबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगे ।

गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएपछि देउवाको चर्काे आलोचना भयो । दिलेन्द्र बडूले कानुन, उमा रेग्मीले महिला, बालबालिका, मीनेन्द्र रिजालले रक्षा, उमाकान्त चौधरीले खानेपानी, राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय मामिला, रेणुकुमारी यादवले भौतिक पूर्वाधार, महिन्द्र राय यादवले कृषि, रामसहायप्रसादले यादव वन, शशी श्रेष्ठले भूमि, विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य, प्रेमबहादुर आलेले पर्यटन, रामकुमार झाँक्रीले सहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम, देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा र महेश्वरजंग गहतराजले युवा मन्त्रालय सम्हाले ।

भवानीप्रसाद खापुङ र बोधमायाकुमारी यादव क्रमशः स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यमन्त्री भए । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि मीनेन्द्र रिजालले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनी महामन्त्रीमा देउवाइतर समूहबाट चुनाव लडेका थिए । रक्षा मन्त्रालय अहिले पनि देउवा आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि हमालले चार दिनमै (२५ असोज ०७८) मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यो मन्त्रालय देउवाले आफैँसँग राखे । अमेरिकी सरकारको अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदनका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट बनाउन नेतृत्व गरेका गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’को एकाएक मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश भयो २४ चैतमा । गैरसांसद शर्मा कानुनमन्त्री बनेपछि दिलेन्द्र बडूको सरुवा उद्योग मन्त्रालयमा भयो । 

सत्तासाझेदार एकीकृत समाजवादी र जसपामा नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । १२ असार ०७९ एकीकृत समाजवादीका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री फेरिए । भवानीप्रसाद खापुङ राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा भए । जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन, मेटमणि चौधरीले सहरी र शेरबहादुर कुँवरले श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले । हिराचन्द्र केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने । देउवाले फेरि २० असारमा जसपाका तीन मन्त्री हेरफेर गरे । मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले कृषि, मोहम्मद इस्तियाक राईले भौतिक र प्रदीप यादवले वन मन्त्रालय पाए । बजेट निर्माणमा गैरव्यक्तिलाई सिंहदरबार प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि २२ असारमा अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए । अर्थको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हाले । तर, संसद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले आरोप पुष्टि गर्न नसकेपछि शर्मा पुनः ५ साउनमा अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदबार प्रवेश गरे ।

गैरसांसद जो मन्त्री बने 

संविधाको सर्त छ– मन्त्री बन्न संघीय सांसद चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न अनिवार्य प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । तर, ०७४ पछि गठन भएका सरकारले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने लगत अभ्यासलाई आत्मसात् गरेका छन् । ओलीले युवराज खतिवडालाई दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनाउँदा गैरसांसद थिए भने रामबहादुर थापा पनि गैरसांसद हुँदा फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई पनि दोस्रोपटकमा गैरसांसदका रूपमा मन्त्रीको शपथ गराइयो । यद्यपि, थापा, रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीको मन्त्री पद सर्वाेच्चले खोसिदिएको थियो ।

सांसद पद गुमे पनि ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री बनिन् । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा टोखा नगरपालिकामा उपमेयरमा पराजित रेणुका गुरुङ ओली मन्त्रिपरिषद्मा जसपाबाट कृषिमन्त्री बनिन् ।

देउवाले पनि दुईजना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई २१ असोज ०७८ मा उद्योगमन्त्री बनाए । यद्यपि, उनले २५ असोजमै राजीनामा दिए ।

अमेरिकी सरकारको अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संसदबाट अनुमोदनका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट बनाउन नेतृत्व गरेका गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’को एकाएक मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश भयो, २४ चैत ०७८ मा । 

धारा ७८ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्थालाई गलत अभयासका रूपमा लिएका हुन् । नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा उल्लेख छ । तर, दलहरूले सांसद नै नभएका र उक्त कार्यकालमा सांसद नहुने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने गरेका छन् । 

नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा छ, ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।’ 

कुनै मन्त्रीमा भिजन पनि हुँदैन, बुझेकै हुँदैनन् : महेश्वर न्यौपाने पूर्वसचिव
सुशासनसहितको राजनीतिक, आर्थिक स्थिरताको अपेक्षा थियो, भएन । सरकार सोच, भिजनका साथ गतिशील भएन । सरकार गठन भएपछि डेढ वर्ष स्थिर देखिए पनि त्यसपछि अस्थिरतामै रह्यो । अहिले पनि फरक छैन ।

दुई–चार महिनामा मन्त्री आउने–जाने भएपछि आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा भयो । कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सकेन । कुनै मन्त्रीमा भिजन पनि हुँदैन, बुझेकै हुँदैनन् । मन्त्रीको सपोर्ट नभएपछि कर्मचारीलाई पनि जोखिम किन लिने भन्ने हुन्छ ।

मन्त्रीले जोखिम लिएर निर्णय गर्न खोज्छन्, तर कर्मचारीले जोखिम लिन चाहँदैनन् । अब चुनाव हुने भयो भनेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट पारौँ भन्ने हुन्छ । कस्ता–कस्ता अयाोजना हुन्छन्, कसरी छनोट गर्ने, लगानी र लाभको हिसाबकिताब नगरीकनै आयोजना घोषणा गर्ने प्रचलन पनि छ ।

अहिले सरकार छ, तर शासन व्यवस्था नै छैन : विमल कोइराला पूर्वमुख्यसचिव
अंकगणितको दलीय सरकार हो । सबैभन्दा आफू स्थिर भएपछि प्रशासनलाई जसरी पनि चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पर्‍यो । र, दुई–चार महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने काम भयो ।

प्रशासनतन्त्र तहसनहस गरियो । प्रशासनतन्त्रले कामै गर्न नसक्ने स्थिति भयो । स्थिरता कल्पना थियो, तर राज्य सञ्चालन र शासनमा भएन ।

राजनीतिक विग्रहका कारण छिटोछिटो सरकार, मन्त्री फेरिने भएपछि शासन व्यवस्था नै रहेन । अहिले पनि सरकार छ, तर शासन व्यवस्था नै छैन । राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा सरकार बनेको छ, तर कर्मचारीलाई निर्देशन र परिचालन गर्ने संयन्त्र नै छैन ।

राजनीतिक विग्रहका कारण राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारी प्रशासनको संरचना नै भत्किएको हो । अहिले सरकार गणितीय हिसाबले मात्र चलेको छ । 

यो पनि : प्रतिनिधिसभाका उतारचढावपूर्ण पाँच वर्ष