दुईपटक विघटन र महिनौँ अवरुद्धसहित प्रतिनिधिसभाले विभिन्न उतारचढाव व्यहोर्‍यो, कार्यकालमा १५३ विधेयक दर्ता भएकोमा १०२ कानुन बने, ११ विधेयक फिर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २७ विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्थामा

चुच्चे नक्सा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव र एमसिसी अनुमोदन संसद्का महत्वपूर्ण घटनाक्रम 

संविधान जारी भएपछि ०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आज राति १२ बजेबाट सकिँदै छ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकालको ११औँ अधिवेशन अन्त्य गर्न शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । शनिबार राति १२ बजेबाट बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय हुनेछ । यसबीचमा दुईपटक विघटन र महिनौँ अवरुद्धसहित प्रतिनिधिसभाले विभिन्न उतारचढाव व्यहोरेको थियो । 

शुक्रबार दिउँसो १ बजे यो अधिवेशनको अन्तिम बैठक बोलाइएको थियो । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको २ र ३ असोजमा बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका रहेकाले सांसदले १ असोजसम्म कार्यकाल मानेर सदनका पछिल्ला बैठकमा बिदाइ सम्बोधन राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शुक्रबारै सांसदहरूको बिदाइ गर्दै चुनावमा खटिन निर्देशन दिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीसम्म कार्यकाल रहेको विगतको अभ्यास र अनुभवका आधारमा १ असोजसम्म कार्यकाल कायम रहने राय संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । यद्यपि, कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने घोषणा प्रतिनिधिसभाको प्रमुखका रूपमा सभामुखले गरेका छैनन् । कार्यकाल औपचारिक रूपमा निश्चित भएको छैन । औपचारिक रूपमा घोषणा नभए पनि आज राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा सक्रिय भने रहनेछैन ।

सदन सकिएलगत्तै सांसदहरू चुनावमा केन्द्रित हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएसँगै यसमा उत्पत्ति भएका विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । १० र २१ मंसिर ०७४ मा निर्वाचन भएर २१ फागुनबाट कार्य प्रारम्भ गरेको संघीय संसद्ले यो कार्यकालमा एक सय ५३ विधेयक दर्ता भएकोमा नागरिकतासहित एक सय दुई कानुन बनाएको छ । ११ विधेयक फिर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २७ विधेयक (केही नेपाल संशोधन ऐनसहित) निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनबाट दुईतिहाइ समीकरणमा सुरुवात भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भने उतारचढावपूर्ण रह्यो । एकै कार्यकालमा दुई सभामुख र दुई उपसभामुख पायो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद गुमाउँदा अग्नि सापकोटा सभामुख बने । त्यस्तै, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिँदा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले कार्यकालको अन्तिममा मौका पाइन् । 

नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतमा सुरुवात आक्रामक भए पनि कोभिड महामारी, वामपन्थी पार्टीको आन्तरिक कलह, दुईपटकको विघटन, दुई अधिवेशनको नौमहिने अवरोधले संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा बोकेको र महत्वपूर्ण कानुन बनाउने गहन जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन सकेन । सदन संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहं कानुन बनाउन चुक्यो ।

प्रतिनिधिसभा दाउपेचको सिकार हुँदा नेपालको इतिहासमै देशमा बजेटविहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । स्थानीय तह निर्वाचनपछि २ जेठमा आह्वान भएको ११औँ अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाले बल्ल गति लियो । दुवै सभाबाट यो अविधेशनमा बजेटसहित ४० भन्दा बढी कानुन बनायो । 

यो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग पनि लगायो । तर, प्रक्रियामै लैजान साढे पाँच महिना लगाउँदा टुंगो नलगाई आफैँ निष्क्रिय भएको छ । महाभियोग के हुन्छ भन्ने कानुनी अन्योलता छाडेर गएको छ । साथै आफ्नै कार्यकालको टुंगो लगाउने कानुनसमेत बनाउन सकेन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन, मिडिया काउन्सिल कानुन अघि बढ्न सकेन । 

नागरिकता विधेयकमा रस्साकस्सीबीच दुईपटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्‍यो । संविधान निर्माणपछि तुरुन्तै कानुन बनाउनुपर्ने नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ढिलै भए पनि प्रक्रिया पूरा गरेर लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने बाटोतर्फ अग्रसर गरायो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको एमसिसी पनि पारित गर्न सफल रह्यो । त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत पारित गरेर गुमाएको भूमिमा कानुनी रूपमा दाबी कायम गरायो । 

कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाले प्रदीप गिरिलगायत सांसदलाई गुमायो भने रेशम चौधरी, अफ्ताब आलम, हरिनारायण रौनियार, विजय गच्छदारलगायत केही सांसद अपराधमा अभियुक्त र दोषी ठहर भएर निलम्बनमा परे । चुच्चे नक्सा प्रकरणमा सरिता गिरीले पद नै गुमाइन् । 

प्रतिनिधिसभा कानुन बनाउने मुख्य थलो भए पनि यो कार्यकाल राजनीतिक दाउपेचमा जानकार बताउँछन् । ‘सत्तासमीकरणका लागि, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै संसद् प्रयोग भएको छ । प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन,’ राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले भने । आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा सफल भएन भने संसद् अवरोध गर्ने, विघटन गर्ने, बाइपास गर्ने, उत्तरदायी नहुने, विश्वासको मत लिन कोसिस नगर्ने, कानुन बनाउन ध्यान नदिने र संसद्मा नबस्ने प्रवृत्ति देखिएको र संसदीय अभ्यास देखावटी भएको उनको भनाइ छ । 

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले सुरुवाती चरणमा कामै गर्न नपाए पनि समग्रमा कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको बताइन् । ‘कोरोनाले धेरै समय काम गर्न दिएन । दुईपटक संसद् विघटन भयो । आधाभन्दा बढी समय काम गर्न पाउने अवस्था रहेन । बाँकी जति समय उपलब्ध रह्यो, त्यसमा विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरेर महत्वपूर्ण विधेयक पारित भए । लामो समय अल्झिएको एमसिसी पारित गर्‍यो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिने यो उल्लेख्य काम थियो । समग्रमा उपलब्धिमूलक नै रह्यो,’ उनले भनिन् । 

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाले पहिलो कार्यकाल मिश्रित काम गरेको बताए । जनादेशलाई पक्रिन नसक्दा विघटनको अवस्थामा जान बाध्यता आइलागेको उनले बताए । नेपालको गुमेको भूभागलाई नक्सांकन गरेर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नु र संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा एकमत भएर भाग लिएर अनुसूचीमा सामेल गर्नु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । 

संविधानले किटानी गरेको समयभित्रै १६ वटा मौलिक हकको कानुन बनाएको, झन्डै अढाइ सय कानुन निर्माण र संशोधन पनि उपलब्धि भएको भट्टराईले बताए । जनताको समस्या मुखरित हुने ठाउँ संसद् हो भन्ने महसुस गराउन एमालेले भूमिका खेलेको, मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, मल अभावलगायत जनताको एजेन्डामा कहिले ध्यानाकर्षण त स्थगत प्रस्ताव राखेर राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उनले दाबी गरे । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका समस्या उठान गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा पनि सदुपयोग गर्न पाउनु उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । प्रतिनिधिसभाबाट ओली र शेरबहादुर देउवा गरी दुईजना प्रधानमन्त्री भए । यसबीचमा पहिलो ठूलो दल एमाले र अन्य दल विभाजनको सिकार भए । 

संसद्ले सभामुखको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गर्नु यो कार्यकालको दुःखद पक्ष रहेको उल्लेख भट्टराईले बाध्यात्मक भए पनि विघटन पनि संसद्का लागि प्रियकर नभएको बताए । ‘संसद्ले आफूले थाहा नपाईकनै अदालतले सरकार बनाइदियो । यो दुःखद पाटो हुँदाहुँदै समग्रमा राम्रो रह्यो,’ उनले भने ।