Skip This
कक्षा ११ र १२ का शिक्षकले किन गरे ‘पेनडाउन’ ?
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ भदौ ३० बिहीबार
  • Saturday, 13 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ भदौ ३० बिहीबार ११:२८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कक्षा ११ र १२ का शिक्षकले किन गरे ‘पेनडाउन’ ?

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ भदौ ३० बिहीबार ११:२८:oo

कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षकले बिहीबार देशभरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा पेनडाउन गरी पठनपाठन बन्द गरेका छन्। सात लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने ११ र १२ कक्षाका लागि ३० वर्षदेखि स्थायी दरबन्दीका शून्य शिक्षक रहेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले पेनडाउन गरी पठनपाठन बन्द गरेका हुन्।

विद्यालयमा आधारभूत, निम्नमाध्यमिक तथा ९ र १० कक्षाको माध्यमिक तहका साथै विश्वविद्यालय तहमा मात्र स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गरेर सरकारले लामो समयदेखि ११ र १२ कक्षालाई उपेक्षा गरी शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बनाउने र कार्यरत शिक्षकको भविष्यसमेत अनिश्चित बनाएकाले पेनडाउन गर्न बाध्य भएको माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)का अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले बताए।

११ र १२ कक्षाका लागि अनुदानका चार हजार र अस्थायी दरबन्दीका दुई हजार शिक्षक कार्यरत छन्। शिक्षक अभावका कारण वर्षौँदेखि कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई न्यून पारिश्रमिकमा दैनिक ५ देखि ६ पिरियडसम्म पढाउन लगाउने गरिएको हिस्टुनको दाबी छ। यसरी कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षा ऐनमा एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका दिनुपर्ने, महाश्रम शर्मा नेतृत्वको उच्चस्तरीय शिक्षा कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार थप सात हजार आठ सय शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी तत्कालका लागि शिक्षकको अस्थायी पदस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाट कक्षा ११ र १२ का लागि स्थायी दरबन्दीको विज्ञापन खुलाउनुपर्नेलगायत उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, ११ र १२ कक्षामा पढाउने आंशिक, अस्थायी र अनुदान शिक्षकको दैनिक पिरियड र मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने, शिक्षक अनुमतिपत्रको अन्योल हटाउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। युनियनका अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले तत्काल माग सुनुवाइ नगरे तिहारलगत्तै शिक्षकले पेनडाउन गरी राजधानीकेन्द्रित कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। संविधानमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापछि ०७५ मा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी कानुन जारी गरिएको छ। तर, सरकारले शिक्षक व्यवस्था गर्न नसक्दा देशभरका ११ र १२ कक्षा अध्ययन हुने सबै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीबाट शुल्क लिन बाध्य बनेको हिस्टुनको भनाइ छ।

ad
ad
ad
ad