दुई प्रमुख आकांक्षीलाई उपमहासचिवमा सीमित गरेर देव गुरुङ माओवादीको महासचिव बनेका छन् । सांगठनिक रूपमा महासचिव अध्यक्षपछिको दोस्रो शक्तिशाली पद हो । 

विकल्पका रूपमा महासचिव बनेका गुरुङको जिम्मेवारी छोटो समयका लागि हो । विशेष महाधिवेशनपछि पदाधिकारी नयाँ स्वरूपको हुनेछ । ‘निर्वाचनलाई ध्यान दिएर सन्तुलित निर्णय गरिएको छ, विशेष महाधिवेशनमा नयाँ स्वरूप हुन्छ,’ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने । 

महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको मुख्य दाबी थियो । दुवैले महासचिव बन्न कसरत गरेका थिए । दुईमध्ये एकलाई महासचिवको जिम्मा दिँदा अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने र त्यसले आगामी निर्वाचन प्रभावित पार्ने देखेपछि प्रचण्डले चौथो वरीयतामा रहेका नेता गुरुङलाई महासचिव बनाएका छन् । 

सचिव शक्ति बस्नेतले निर्वाचन आएकाले सन्तुलित ढंगले सबैलाई सहज हुने गरी निर्णय भएको बताए । ‘सर्वसम्मत छलफल गर्दा सिनियर, सक्रिय र सन्तुलित पात्र खोजी गरिएको हो । उहाँ पार्टीमा सिनियर नै हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदा सबैलाई सहज हुने भयो ।’ 

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयसचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले गुरुङ महासचिव बन्नुका मुख्य तीन कारण रहेको बताए । उनका अनुसार, पहिलो– अहिलेको संरचना अस्थायी प्रवृत्तिको हो । पार्टी एकता वा विशेष महाधिवेशन हुँदा यो भत्किन्छ । दोस्रो, सन्तुलन भूमिका र परिणामको सिद्धान्त अपनाइएको छ । तेस्रो, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको दाबेदारी बाहिर चर्चामा आएको सन्दर्भमा माओवादीभित्र एकसेएक नेता छन् भन्ने सन्देश पनि हो । 

उपाध्यायका अनुसार निर्वाचनपछि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीबीच एकताको सम्भावना छ । एमालेसहितको बृहत् वामपन्थी एकताको प्रयासमा पनि नेता लागिरहेका छन् ।

पार्टी एकता हुँदाको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा अहिलेको जिम्मेवारी रहँदैन । यदि, पार्टी एकता नभए विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ जिम्मेवारी तोकिनेछ । ‘सेलेक्सन वा इलेक्सनमध्येबाट नेतृत्व छान्ने हो । अहिले सेलेक्सनबाट पदाधिकारी चयन गरिएकाले सन्तुलन ख्याल गरिएको छ,’ बस्नेतले भने । 

राष्ट्रियताका मुद्दामा गुरुङले वेलावेला पार्टी नेतृत्वको कठोर आलोचना गर्ने गरेका छन् । पहिलो संविधानसभा सदस्य भएर काम गरेका गुरुङ ०७० को दोस्रो संविधानसभामा पनि उठेका थिएनन् । त्यसवेला उनी माओवादी छाडेर मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा गएका थिए । ०७३ मा उनी पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए । 

पछिल्लोपटक एमसिसी प्रकरणमा पनि प्रचण्ड र गुरुङबीच मतभेद थियो । अहिले विचारको राजनीतिको हिसाबले भन्दा नेतृत्व प्रणालीको हिसाबले गुरुङले महासचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । बस्नेत जीवन्त पार्टीमा विचारको बहस हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा मिल्दैन, जीवन्त पार्टी र विचारमा बहस हुनु स्वाभाविक हो ।’ 

०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लमजुङबाट निर्वाचित गुरुङ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसमेत हुन् । माओवादीले २०५२ मा जनयुद्ध थाल्दा गुरुङ केन्द्रीय कमिटीमा थिए । भूमिगतकालमा उनी २०६१ सालमा स्थायी समिति सदस्य बनेका थिए । माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि उनी २०६३ को अन्तरिम संसद्मा सांसद बनेका थिए । 

२०६४ मा कास्की र मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ २०६९ मा मोहन वैद्यसहित माओवादीबाट बाहिरिएका थिए । उनले २०७० को निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । उनी २०७३ मा माओवादीमै फर्किएका थिए । उनी माओवादीभित्र संसदीय मामिलाका जानकार र अध्ययनशील नेतामा पर्छन् ।

जनयुद्धका वेला उनी गिरफ्तार भएका थिए । २०६९ मा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीचको वार्तामा उनी सदस्य थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदासमेत उनी वार्ता समितिका सदस्य थिए । उनीसँग स्थानीय विकास र कानुनमन्त्रीको समेत अनुभव छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : महाधिवेशनको ८ महिनापछि माओवादी पदाधिकारी चयन, कार्यकाल विशेष महाधिवेशनसम्म