न्यायपरिषद्को प्रश्न– के–कति कारणले अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला भयो ?

नौ दिनदेखि अनशनरत निहारिका राजपुत (सोनालीकुमार सिंह)को मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिने फैसला गरेका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेको छ । जिल्ला अदालत धनुषाबाट सर्वोच्च तानिएका उनीमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन सुरु गरिसकेको न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले जानकारी दिए । 

‘उनीमाथि अरू नै मुद्दामा उजुरी परेका थिए । त्यहीवेला निहारिकाको मुद्दा पनि थपियो,’ कानुनमन्त्री बन्दीले भने, ‘निहारिकाको मुद्दामा पनि फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । त्यसैले यस विषयमा पनि छानबिन समितिले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।’ 

न्यायपरिषद् स्रोतअनुसार सोमबार छानबिन समितिले न्यायाधीश भट्टराईस“गै सोधपुछ गरेको छ । ‘के–कति कारणले अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरियो भनेर उनीमाथि २९ वटा प्रश्न गरियो, उनको जवाफको आशय उपलब्ध कागजातका आधारमा फैसला गरिएको भन्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । 

आफूलाई साथीकै दाइ धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको, तर त्यसबाट जन्मिएको बच्चा अस्वीकार गरेको आरोपमा निहारिकाले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, न्यायाधीश भट्टराईले २४ माघ ०७८ मा जबर्जस्ती करणीको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए । 

त्यतिवेला पीडितकै कागजातलाई न्यायाधीशले फैसलाको आधार बनाएको देखिन्छ । जाहेरी दिनुअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पीडितले दुईपटक दिएको निवेदनमा आरोपीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘श्रीमान्–श्रीमती’ भनेर उल्लेख गरेको प्रसंगलाई फैसलामा बलियो आधार बनाइएको थियो । 

त्यसपछि निहारिकाले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन चढाएकी थिइन् । तर, पटक–पटक पेसी सरेपछि न्याय नपाइएको भन्दै न्यायको याचनासहित काठमाडौं आएर दोस्रोपटक अनशन बसिरहेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि शुक्रबार आत्मदाहको प्रयास गरेपछि उनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि चासो राखेको छ । संसद्मा समेत बहस भएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले पनि ५ भदौमा उनको मुद्दाको पेसी तोकिसकेको छ । 

अस्पताल पुगेका कानुनमन्त्रीलाई निहारिकाको जवाफ  न्याय नपाएसम्म अनशन तोड्दिनँ
आत्मदाह प्रयासपछि महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमै अनशन बसिरहेकी निहारिकालाई सोमबार सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री बन्दी भेट गर्न पुगेका थिए । भेटका क्रममा उनले निहारिकालाई अनशन तोड्न पटक–पटक आग्रह गरे । तर, निहारिकाले न्याय नपाएसम्म अनशन नतोड्ने बताइन् । 

‘उहाँको सबै माग सुनियो,’ कानुनमन्त्री बन्दीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै सम्बोधन गर्न सकिने खालकै छैन । उहाँले न्याय पाइएन भन्दै अनशन तोड्नचाहिँ मान्नु भएन । तर, सरकारले त्यसमा अपिल गरिसकेको छ ।’

पहिलोपटक जेठ २७ देखि सात दिन आमरण अनशनमा बस्दा निहारिकाले आफ्नो बच्चाको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्नेलगायत पाँचबुँदे माग राखेकी थिइन् । त्यतिवेला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जुस पिलाएर पाँचबुदे सहमतीसहित अनशन तोडाएका थिए ।

तर, ती माग पनि सम्बोधन नभएको कुरा निहारिकाले मन्त्री बन्दीसँग राखिन् । मन्त्री बन्दीका अनुसार निहारिकाको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ । ‘हामीले उनको प्रमुख मागमध्येको एक डिएनए टेस्टका लागि समेत अदालतसँग आग्रह गरिसकेका छौँ,’ उनले भने । 

आइतबार निहारिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोग पनि अस्वीकार गरेकी थिइन् । पाँच लाख सहयोग रकमसहित अस्पताल पुगेको टोलीलाई उनले सबै माग पूरा नभएसम्म आर्थिक सहयोग नलिने भन्दै फर्काइदिएकी थिइन् ।