Skip This
मधेस सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बाराको सिमरामा आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलन नौबुँदे सुझावसहित सम्पन्न गरेको छ ।
नौबुँदे सुझावमा मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय वृद्धि भएको आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै थप लगानीको वातावरण निर्माण गर्न उद्योग दर्ता, सञ्चालन र उद्योगबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सरल एवं द्रुत गतिमा हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, मधेसमा उद्योग व्यवस्थापन ऐन हुनुपर्ने सुझाव छ । उद्योग दर्तालाई स्वचालित र डिजिटलाइज गरी थप सहजता प्रदान गर्नुपर्ने, प्रदेश ऐनमा अतिरिक्त सहुलियत घोषणा भए पनि संघीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक रहेकोले निम्न सामन्जस्यता कायम गराउनुपर्ने, स्थिर पुँजीको आधारमा उद्योगहरूको वर्गीकरण हुनुपर्नेलगायतका रहेका छन् ।
यस्तै, विभिन्न प्रकारका उद्योगको सिएसआर जिम्मेवारीहरू समेटिनुपर्ने, सुविधा र छुटहरू संघीय ऐन र प्रदेश ऐनअन्तर्गत प्रदान गरिने कर र गैरकर लाभहरू संघीय र प्रादेशिक सरकारमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र विकास हुनुपर्ने, मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ उद्योग स्थापना र आर्थिक रूपमा उद्योगहरूको मापन सक्षम गर्न भूमिको प्रयोगलाई सहज बनाउनुपर्ने, प्रदेश ऐनले उद्योगहरूले सरकारी जग्गाको भाडामा लिजमा जग्गा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि स्पष्ट संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, मानव संसाधन विकासका लागि उत्कृष्टता केन्द्र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीको भूमिका बढाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रदेश सरकारलाई उद्योगी–व्यवसायीले दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योगीहरूबाट आएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले अक्षरशः पालन गर्ने र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सम्मेलनको क्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका साथै रोजगार सिर्जनामा योगदान दिने २३ उद्योगलाई विभिन्न अवार्डबाट सम्मानितसमेत गरिएको थियो । सम्मेलन नेपाल उद्योग परिसंघ, सीप परियोजना र युके एडको समन्वयमा मधेस सरकारले आयोजना गरेको हो ।
