मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संघ र प्रदेशले संसदीय समितिको निर्देशन उपेक्षा गरेको आरोप

संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिहरुले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समितिका सचिवहरूले आरोप लगाएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिने गरेका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि उपेक्षा गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका हुन् ।

समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरूको बुझाइमा फरक छैनन् । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिव बताउँछन् । 

समितिले पनि अपेक्षाअनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रदेश सभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले नै आउन आनाकानी गरेको बताए । उनले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गरे ।

उनले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले थर्काउने गरेकोसमेत बताए । उनले समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताए । सचिव खड्काले समिति र सरकारबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको आरोप लगाए। उनले  अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरू चुनावमुखी हुँदा प्रि बजेटको छलफल हुन नसकेको बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश सभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशको कार्यान्वयन भए–नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । उनले दिएका निर्देशन केही पालना भएको र नभएको अवस्था रहेको बताए । समिति सचिव चापागाईंले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म सातवटा ऐनमा छलफल भई ऐन पास गरेको र उक्त ऐन कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।