फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सामुदायिक विद्यालयमा पनि बस सेवा सुरु गरिँदै

सातवटै प्रदेशमा तीन–तीन विद्यालयका दरले २१ बस सञ्चालन गरिने

शिक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी ओसारपसार गर्न बस सेवा सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन

शिक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ओसारपसार गर्न बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । २१ विद्यालयमा बस सञ्चालन गरी कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । त्यसका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ दिने बजेटमा उल्लेख छ । 

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले प्रत्येक प्रदेशमा तीन–तीन विद्यालयका दरले बजेट उपलब्ध गराएर पाइलटिङका रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए । धेरै विद्यार्थी हुने, टाढाबाट आउनुपर्ने अवस्था भएका र स्कुल मर्ज गर्दा विद्यार्थीलाई सुविधा हुने गरी बसको सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको उनले बताए । 

धेरै विद्यार्थी हुने, टाढाबाट आउनुपर्ने अवस्था भएका र स्कुल मर्ज गर्दा विद्यार्थीलाई सुविधा हुने गरी बसको सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी छ : चूडामणि पौडेल, महानिर्देशक, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
सातवटै प्रदेशमा तीन–तीन विद्यालयका दरले बजेट उपलब्ध गराएर पाइलटिङका रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका छौँ । धेरै विद्यार्थी हुने, टाढाबाट आउनुपर्ने अवस्था भएका र स्कुल मर्ज गर्दा विद्यार्थीलाई सुविधा हुने गरी बसको सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी छ । हामीले ठूला विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनको प्रयास गर्न लागेका हौँ, आगामी वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि थप हुँदै जान्छ ।

केही सामुदायिक विद्यालयमा बस सेवा सुरु भए पनि सरकारले केन्द्रस्तरबाट प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । ‘हामीले ठूला विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनको प्रयास गर्न लागेका हौँ, आगामी वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि थप हुँदै जान्छ,’ पौडेलले भने । १०–१५ जनाका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा ती विद्यार्थीलाई सेवा–सुविधा दिएर अर्को नजिकैको विद्यालयमा लैजानु राम्रो हुने उनको भनाइ छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा बस सेवाले शैक्षिक गुणस्तरलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । बसको सुविधा भएमा विद्यार्थी एक–दुई घन्टा हिँड्दा थकित हुने र पढाइमा असर गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र यसले सिकाइ उपलब्धि बढाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ । 

अवकाशप्राप्त विज्ञहरूबाट विद्यालय अनुगमनको प्रस्ताव
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीबाट स्थानीय तहका विद्यालय अनुगमनको प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रले विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ । पालिकाले अवकाशप्राप्त विहरूको टोली बनाएर शैक्षिक अनुगमन गर्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरेको हो । यो मापदण्ड कार्यान्वयन भएमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा सहयोग पुग्ने केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले केन्द्रले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आठवटा मापदण्ड तयार गरेको छ । 

पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीसम्म नपुगेकोमा चिन्ता
शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा नपुगेकामा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा भएको छलफल कार्यक्रममा केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छानबिन गर्नुपर्ने बताए । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सञ्चालक समितिका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका पौडेलले विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाउनु दु:खद भएको बताए । जनक शिक्षाका पदाधिकारीले पहिलेदेखि नै झुटा विवण दिएर आलटाल गर्दै आएका छन् । अहिले पनि चाहेजति पुस्तक नपाएको पुस्तक व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्, तर जनक शिक्षाका अधिकारीले भने आवश्यक पुस्तक छपाइ भएको बताउने गरेका छन् । 

देशभरका ५९ जिल्ला साक्षर घोषणा, मधेस प्रदेशमा कुनै जिल्ला पनि भएनन् साक्षर
केन्द्रका अनुसार देशभर ५९ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । केन्द्रका उपमहानिर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलले अहिलेसम्म ५९ जिल्ला साक्षर घोषणा भएको जानकारी दिँदै मधेस प्रदेशका आठमध्ये कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा नभएको बताए । । मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा अझै पनि निरक्षरको संख्या धेरै छ ।

गण्डकी, बागमती र प्रदेश १ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । त्यसैगरी डोटी, बाजुरा, कञ्चनपुर र बाँके साक्षर घोषणाको तयारीमा छन् लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु र बाँके, कर्णालीका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट डोल्पा साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर, डोटी र बाजुरा घोषणा हुन बाँकी छन् ।