मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
२०७९ असार २४ शुक्रबार १०:०५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

डेढ करोड सकिएपछि हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग योजना खारेज गरेर नयाँ अध्ययनका लागि एक करोड विनियोजन

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार २४ शुक्रबार १०:०५:००

बागमती प्रदेश सरकारले डेढ करोड सकाएपछि हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग योजना खारेज गरेर फेरि नयाँ सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि एक करोड विनियोजन गरेको छ । गौरवको आयोजनाका रूपमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ४४ महिनासम्म अघि बढाएको सुरुङमार्ग स्थगित गर्दै अहिलेको गठबन्धन सरकारले नयाँ तीन सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको हो । एमालेका पौडेललाई विस्थापन गरेर हाल गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । 

मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एक करोड १० लाख छुट्याएको छ । चोभार (काठमाडौं)–हेटौँडा, खुर्कोट–चियाबारी (सिन्धुली) र हुग्दीखोला (धादिङ)–शक्तिखोर (चितवन) जोड्ने तीन सुरुङमार्ग निर्माण योजना नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको छ । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले चोभार–हेटौँडा र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग संघीय सरकारअन्तर्गतको सडक डिभिजनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै, हुग्दीखोला–शक्तिखोरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रदेश सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ । 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग योजना भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संसद्लाई जानकारी गराएर खारेज गरेकोे थियो । उक्त आयोजनाको डिपिआरका लागि डेढ करोड खर्च भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले लगतार तीन आर्थिक वर्षसम्म बजेट छुट्याए पनि कामले गति लिन नसक्दा आयोजना डिपिआरमै सीमित रहेको थियो । यो आयोजनालाई पौडेलले ०७५/७६ बाटै गौरवको योजनामा समेट्दै आएका थिए । डिपिआरका लागि ०७६/७७ मा एक करोड ३० लाख खर्च भएको थियो । तर, काम अघि बढाउन नसक्दा ०७७/७८ मा छुट्याएको एक अर्ब फ्रिज भएको थियो । चालू आव ०७८/७९ मा ७५ करोड विनियोजन गरेको थियो, जसबाट दुई कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै आठ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले योजना खारेज गरिए पनि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डिपिआर अभिलेखका रूपमा राखिने बताए । ‘वर्तमान सरकारले स्थगित गरे पनि हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्गमा पछि आउने सरकारले चासो राख्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई अभिलेखको रूपमा सुरक्षित राखिनेछ ।’