सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको तीन साता बित्दा पनि बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन । बजेटलाई लिएर सत्तापक्षीय दलभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएपछि संसद् बैठक नै बसेको छैन । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएका संसद्का तीनवटा बैठक स्थगित भएका छन् । पछिल्लो बैठक पनि स्थगित भएपछि संसद् सचिवालयले संसद् बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको छ । बजेटमाथिको छलफलका लागि ८, १२ र १६ असारमा संसद् बैठक बोलाइएको थियो । असार मसान्तभित्र संसदबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि संसद् बैठकसँगै बजेटमाथिको छलफल पनि अनिश्चित बनेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि १६ असारमा बोलाइएको बैठक पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।

बैठक स्थगित गरेर सरकारले सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मनाउन छलफल गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक डिल्लीराज पन्तले बताए । बजेटमाथिको छलफल ढिलो भएको उनले बताए । कतिपय योजना दोहोरो परेको, कतिपय सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेट गएको र एउटा मन्त्रालयको योजना अर्को मन्त्रालयका नाममा परेकाले बजेट सच्याउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए ।

‘यस्ता नसच्याई नहुने त्रुटिहरू सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ । सरकारसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ पन्तले भने, ‘अहिले केही पार्टीका सांसदहरू काठमाडौं हुनुहुन्छ । दुई–तीन दिनमा बैठक बस्ला ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित माओवादी केन्द्रका केही सांसद पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि अहिले काठमाडौंमा छन् । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका केही मन्त्री र सांसद पनि बाहिर रहेकाले संसद् बैठक चल्न नसकेको पन्तले बताए ।

संशोधन नभएसम्म छलफल हुन नसक्ने अडान
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र तथा सत्तासाझेदार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीभित्रै बजेटलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि छ । सत्तारूढ दलका सांसदले सार्वजनिक रूपमै बजेटको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले ल्याएको बजेटमा एकीकृत समाजवादीका अधिकांश सांसदको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । 

कमिसनका लागि बिचौलियाको प्रभावमा बजेटमा योजनाहरू समावेश गरिएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले बजेट संशोधन नहुँदासम्म छलफल हुन नसक्ने अडान लिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशीले बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याइनुपर्ने बताए । संसदीय दलको बैठकमा पनि आफूहरूले बजेटका त्रुटि सच्याएर जानुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए । केही दिनअघि भएको दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटको समर्थन गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदलाई आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले यही अवस्थामा बजेटको प्रशंसा गर्न सकिँदैन, त्रुटिहरू सच्याउनुपर्छ भन्यौँ,’ जोशीले भने, ‘बैठकमा बजेटको पक्षमा बोल्ने भन्ने कुरा भएको थियो ।’

कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले गत १६ असारमा भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले बजेट परिष्कृत नगरेसम्म छलफल हुन नसक्ने अडान लिएका बताए । वित्तीय अनुशासनविपरीत बाहिरबाट हालिएका योजना संशोधन नभएसम्म बजेटमाथिको छलफल हुन नसक्नेमा अधिकांश सदस्य एकजुट रहेको उनले बताए । ‘कमिसनका लागि बिचौलियाको सेटिङमा बजेट ल्याइएको छ । बजेटले आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छैन,’ खड्काले भने । 

बिचौलियाको सेटिङमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेट संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले गत १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । असन्तुष्ट सांसदहरूसँग छलफल गरेर सदनमा बजेटमाथिको छलफल छिटै अगाडि बढाइने मन्त्री रावलले बताए ।