मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई सरोकारवालाको २४ बुँदे सुझाव 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशाेधनका लागि सरोकारवालाहरूले सरकारलाई २४बुँदे सुझाव दिएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्द बन्दीमार्फत उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

यसरी सुझाव पेस गर्नेहरूका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल,अधिवक्ता महामुनिश्वर आचार्य, पत्रकार एवं एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजन कुइँकेल, अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुसाल, शिक्षाविद् एवं एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारी रहेका छन् । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार उनको अनुसन्धानमा आधारित प्रस्तावित नीतिगत आधारहरू कानुन मन्त्रालयद्वारा सोमबार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालामा पेस गरिएको हो । ‘कार्यशालामा पेस गरिएको सुझाव कानुनमन्त्रीमार्फत सरकारलाई बुझाएका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने। 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय एवं दिगो शान्तिका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गरेको जानकारी दिए । ‘१० वर्षे द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झाैता भएको १६ वर्ष व्यतित हुँदा पनि नेपालमा  द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै सुरु गरिएन । जसबाट नेपालमा व्यापक दण्डहीनताको अपसंस्कृति व्याप्त भएको छ,’ उनको प्रतिक्रिया छ, ‘न्यायविना वास्तविक शान्ति सम्भव छैन । विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय एवं दिगो शान्तिका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका हौँ ।’