सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वैधानिक कार्यसमितिलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएको भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना विरोधमा उत्रिएका छन् । सर्वोच्चले गत बिहीबार तिम्सिनाको कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन आदेश गरेको थियो । त्यसलगत्तै उनको कार्यसमिति सोल्टीमोडस्थित रेडक्रस कार्यालय गएको थियो । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएको थिएन । 

तिम्सिनाले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरी सरकारले रेडक्रस कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको आरोप लगाए । ‘सर्वोच्चले मेरो कार्यसमितिलाई काम गर्न दिनु भनेको छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी कार्यालय पुग्यौँ । तर, प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै कार्यालय प्रवेशमै रोक लगायो । हामी भित्र छिर्न सकेनौँ । यो सरासर गलत हो । सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकार गयो,’ उनले भने ।

माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले रोक्यो : डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना, अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
सर्वोच्चले मेरो कार्यसमितिलाई काम गर्न दिनु भनेको छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी कार्यालय पुग्यौँ । तर, प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै कार्यालय प्रवेशमै रोक लगायो । हामी भित्र छिर्न सकेनौँ । यो सरासर गलत हो । सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकार गयो ।

सरकारले गत १४ पुसमा तिम्सिनाको कार्यसमिति भंग गरी प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । सरकारको कदमविरुद्ध तिम्सिनाको कार्यसमिति सर्वोच्च पुगेको थियो । अदालतले गत २३ पुसमा पुरानो कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ३१ जेठमा पुनः प्रा. नेपालकै कार्यसमितिलाई रेडक्रस कार्यालयमा पठायो । लगत्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोही व्यहोराको अर्को पत्र १ असारमा कार्यालय पठायो । अदालतको आदेश अपहेलना भएको भन्दै तिम्सिना निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुगे । सोही निवेदनमा सर्वोच्चले गत बिहीबार तिम्सिनाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन अल्कालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्को ३१ जेठको निर्णय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १ असारको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७३ को नियम ४९ को उपनियम २(ख) अनुसार अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

तर, सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी कार्यसमितिलाई कार्यालयभित्र प्रवेशमै रोक लगाएको तिम्सिनाको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चले हाम्रो कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको छ । हामी कार्यालय प्रवेश गर्न चाहन्छौँ । तर, माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले प्रवेश गर्नै दिएको छैन । यो सरासर गलत हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार गइरहेको छ । यसमा हाम्रो विरोध हो,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा थापा कार्यसमिति भंग
भ्रष्टाचार अभियोगमा १२ साउन ०७७ मा सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीवकुमार थापाको कार्यसमितिलाई भंग गरी तत्कालीन सरकारले तिम्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । वर्षदिनभित्र निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार जिम्मा लगाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर, कार्य समितिले रेडक्रसको निर्वाचन गर्न सकेको छैन । 

रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिततालाई लिएर समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही र पदमप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले भवन र जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, दातृ निकायबाट प्राप्त १५ अर्व ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार सात सय २४ रुपैयाँ सहयोगसमेत नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरेको औँल्याएको थियो । ‘सोसाइटीले प्राप्त वैदेशिक सहयोग १५ अर्व ९५ करोड ६ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँमध्ये १५ अर्व ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको, त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषद्बाट सात करोड १५ लाख ८४ हजार सात सय दुई रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

ऐन र नियमावलीअनुसार जुनसुकै गैरसरकारी संस्थाले सहयोग लिनुपूर्व परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि डा. होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा भएको छानबिन समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रेडक्रसलाई प्राप्त आठ अर्व रुपैयाँको सहयोगमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार भएको औँल्यायो । समितिले रेडक्रसका तत्कालीन पदाधिकारीले कानुनविपरीत प्रत्येक महिना तलब बुझ्ने गरेको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । 

रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचारलाई लिएर त्यसअघि संसद्को तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिमा पनि छलफल भयोे । समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको नाममा निर्देशन दियो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । भक्तपुरको गोदामघर निर्माणका लागि खरिद जग्गाको सन्दर्भमा त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं स्वयंले समेत छानबिन गर्‍यो । छानबिनबाट अनियमितता भएको पनि ठहर भयो । तर, दोषी कसैलाई पनि कारबाही भएन । 

०७१ मा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा, ०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडल नेतृत्वमा, ०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा र ०७७ मा समाज कल्याण परिषद्का कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धमा छानबिन भयो । रेडक्रसकै अन्तर्राष्ट्रिय समितिको ‘स्कुपिङ मिसन’ले रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिततामा प्रश्न गर्‍यो । दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस पनि भयो । तर, प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएनन् ।