गण्डकीको बजेट विवाद समाधान

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेकोभन्दा फरक बजेट अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको भन्दै गण्डकीमा सुरु भएको विवाद समाधान भएको छ । १ असारमा बजेट ल्याउनुपूर्व गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पारित गर्‍यो । अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्रिपरिषद्मा पारित गरेको केही कार्यक्रम हटाएर प्रदेश सभामा बजेट वाचन गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । जसकारण १९ दिनसम्म बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको थिएन । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कांग्रेस र अर्थमन्त्री माओवादीका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अर्थमन्त्री बरालले हटाएपछि विवाद सुरु भएको थियो । सो कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री बरालबीच सहमति भएपछि सोमबारदेखि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने भएको हो । प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीले छुटपुट योजनाको अनुसूची पेस गर्ने सहमतिपछि अनिश्चित बनेको प्रदेश सभा बैठक सुचारु हुने भएको हो ।

गण्डकीमा रहेका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र दुई करोडका दरले ७२ करोड अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अर्थ विविध शीर्षकबाट मिलान गर्ने गरी अनुसूचीमा समेटिने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । कार्यक्रमको नाम पुरानै राखिने वा परिवर्तन गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा छुटपुट योजनाको अनुसूचीसँगै रातो किताब अर्थात् वार्षिक विकास कार्यक्रमसमेत पेस हुने भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमसँगै बजेटमा अर्थमन्त्रीले अन्य मन्त्रालयको योजना काटेको आरोपसमेत छ । सत्तागठबन्धनमा रहेका दल र मन्त्रीहरूले समेत बजेट सार्वजनिकलगत्तै अर्थमन्त्री बराललाई हटाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दबाब दिँदै आएका थिए । गण्डकीमा यसअघि पनि योजनाका विषयलाई लिएर विवाद भएका थिए ।