- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
बोलपत्र अस्वीकृत भएको कम्पनीसँग प्रतिप्याकेट २९ रुपैयाँ महंगोमा सम्झौता, विवादपछि सेनेटरी प्याड विद्यालयकै स्टोरमा थन्किए
झापाको दमक नगरपालिकामा रहेका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका छात्राले दुई वर्षदेखि सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सेनिटरी प्याड नै खरिद गरेन । चालू आव ०७८/७९ मा प्याड खरिद गर्ने निर्णय पनि विवादमा परेको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले अस्वीकृत गरेको कम्पनीबाटै नगरपालिकाले सेनिटरी प्याड खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विवादका कारण चालू आव सकिनै लाग्दा पनि प्याड खरिद हुन सकेको छैन । यद्यपि, बजेट फ्रिज हुन रोक्न नगरपालिकाले २१ मध्ये १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको खातामा सेनिटरी प्याड खरिदका लागि ३३ लाख ९७ हजार ८६ रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । विद्यार्थी संख्याको अनुपातका आधारमा विद्यालयलाई रकम पठाइएको छ ।
संघीय सरकारले दमक नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा ३३ सय छात्राका लागि सेनिटरी प्याड खरिद गर्न आव ०७८/७९ मा करिब ३४ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । सरकारले पठाएको रकमबाट सेनिटरी प्याड खरिदका लागि नगरपालिकाले दुईपटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्यो । ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरे । कम्पनीबाट आएका नमुना विज्ञसहितको टिमले उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत १६ पुसमा बसेको नगरपालिकाको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार पाँचवटा कम्पनी मापदण्डमा नपर्ने भन्दै बोलपत्र अस्वीकृत गर्यो ।
झरना इन्टरप्राइजेज प्रालिबाट आएको नमुनालाई स्वीकृत गर्न सकिने विज्ञसहितको उपसमितिको राय थियो । यद्यपि, मापदण्ड पुगे पनि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएन । नगरपालिकाले तत्काल आवश्यकता नभएको भन्दै झरनासँग खरिद सम्झौता गरेन । बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीमध्ये विराटनगरको जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट पनि थियो । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले अस्वीकृत गरेपछि ३० पुसमा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले दुईपटक अस्वीकृत भएको भन्दै सेनिटरी प्याड खरिद प्रक्रिया फेरि अघि बढाउने निर्णय गर्यो ।
दिनेशकुमार न्यौपाने, शिक्षा शाखा प्रमुख, दमक नगरपालिका
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा दररेट प्रकाशन गरेको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको हो । उसले समयमा सेनिटरी प्याड ल्याउन सकेन । पछि सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरेको हो । समयमा प्याड ल्याउन नसकेकाले खरिद सम्झौता गरिएको कम्पनीलाई रद्द गरेको जानकारी दिन आवश्यक ठानिएन ।
अस्वीकृत भएको जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टसहित तीन सप्लायर्सलाई फेरि सेनिटरी प्याडका लागि दररेट पेस गर्न नगरपालिकाको पत्र चलानी नम्बर ५१५० मार्फत पत्राचार गरियो । नगर कार्यपालिका बैठकले छरितो प्रक्रियाबाट सेनिटरी प्याड खरिद गर्न राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा दररेट प्रकाशन गर्ने कम्पनीमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कम दर कबोल गर्ने जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टलाई खरिदका लागि छनोट गर्यो । जुन कम्पनीलाई बोलपत्र मूल्यांकन समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । नगरपालिकाले भ्याटसहित १९ लाख ९९ हजार ९६५ रुपैयाँको जस्मिनसँग २६ फागुनमा सेनिटरी प्याडको खरिद सम्झौता गर्यो ।
तर, जस्मिनले सम्झौता भएको मिति १० चैतमा प्याड ल्याउन सकेन । तोकिएको समयमा ल्याउन नसकेपछि जानकारी नै नदिई नगरपालिकाले सम्झौता रद्द गर्यो । यद्यपि, २४ चैतमा जस्मिनले १० वर्षमाथि उमेरका छात्रा भएको १७ वटा विद्यालयमा प्याड पुर्याइदियो । त्यही दिन नगरपालिकाले पनि जस्मिन हाइजिनसँगको सम्झौता तोडेर सेनिटरी प्याड खरिद तथा व्यवस्थापन कार्याविधिअनुसार सामुदायिक विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको केही दिनमा दमकका १७ सामुदायिक विद्यालयका खातामा ३३ लाख ९७ हजार ८६ रुपैयाँ रकम जम्मा भएको थियो ।
सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि २०७६ को दफा २० को उपदफा ६ ले विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, उफदफा ७ ले भने विद्यालयले यस्ता कम्पनीबाट खरिद गर्न नमिल्ने जनाउँछ । उपदफा ७ मा भनिएको छ– ‘प्राप्त बजेटबाट विद्यालयहरूले स्थानीय सामग्री, ज्ञान, सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरी छात्राहरूलाई वितरण गर्न सक्नेछन् ।’ तर, विद्यालयले कार्यविधिअनुरूप काम गर्न नै पाएन । नगरपालिकाले नै जस्मिनलाई विद्यालयमा प्याड पुर्याउन लगाएर एकैपटक भुक्तानीका लागि रकम खातामा जम्मा गरिदियो । यो प्रक्रियामा कागजी रूपमा शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेशकुमार न्यौपाने, लेखा अधिकृत देवीप्रसाद कोइराला, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिना (हाल अवकाश भएका) र तत्कालीन नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीको संलग्नता देखिन्छ ।
यद्यपि, जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टले भने नगरपालिकाको सहमतिअनुरूप नै विद्यालय–विद्यालयमा प्याड पुर्याएको दाबी गरेको छ । नगरपालिकाले विद्यालयको लिस्टसमेत दिएको र सोही आधारमा संख्या निर्धारण गरी प्याड सप्लाई गरिएको कम्पनीका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सुरज पोखरेलले जानकारी दिए । जब कि सम्झौतामा प्याड विद्यालयसम्म पुर्याउने उल्लेख छैन । ‘सम्झौता भएरै हामीले सेनिटरी प्याड विद्यालयमा पठाएका हौँ । हाम्रो रहरले पठाएका हैनौँ । राति ९ बजेसम्म लगाएर सबै विद्यालयमा पुर्याएका छौँ,’ जस्मिन हाइजिनका टेन्डर तथा सप्लाई हेर्ने कर्मचारी पोखरेल भन्छन्, ‘विद्यालय पुर्याउँदा ६० देखि ७० हजार खर्च भएको छ । लोकल ठाउँ भनेर विद्यालयसम्म पुर्याएका हौँ । विद्यालयको लिस्ट नगरपालिकाले नै दिएको हो ।’
दमक नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेशकुमार न्यौपानेले भने सुरुमा ठेक्का सम्झौता नै नभएको दाबी गरे । उनले यससँग सम्बन्धित कुनै कागजात नभएको बताए । यद्यपि, नयाँ पत्रिकाले न्यौपानेकै हस्ताक्षर भएको सम्झौतापत्र पाएको जानकारीपछि उनले प्रक्रियाअनुसार नै खरिद सम्झौता भएको दाबी गरे । त्यसअघि सूचनाको हक प्रयोग गर्दासमेत नगरपालिकाले सम्झौतालगायतका कागजात दिएको थिएन ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा दररेट प्रकाशन गरेको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको हो । उसले समयमा सेनिटरी प्याड ल्याउन सकेन । पछि सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार विद्यालयको खातामा जम्मा गरेको हो,’ न्यौपानेले भने, ‘समयमा प्याड ल्याउन नसकेकाले खरिद सम्झौता गरिएको कम्पनीलाई रद्द गरेको जानकारी दिन आवश्यक ठानिएन ।’ तर, राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा दररेट प्रकाशित भएको प्रमाण नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन सकेन ।
दमक नगरपालिकाले अघिल्लो आव ०७७/७८ मा पनि सेनिटरी प्याड खरिद गर्न सकेन । तीनपटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि नगरपालिकाले सेनिटरी प्याड खरिद गर्न सकेको थिएन । यसपटक पनि दमक नगरपालिकाले बोलपत्र मूल्यांकन समितिले अस्वीकृत गरेको कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा र उसले समयमा सेनिटरी प्याड ल्याउन नसक्दा विद्यालयलाई समस्या भएको छ । विद्यालयमा सेनिटरी प्याड सकिन लाग्यो । विद्यालयमा जस्मिनको नयाँ प्याड पनि आएको छ । भण्डारण कोठामा सेनिटरी प्याड थन्किएको छ ।
तर, विवादका कारण विद्यालयले त्यो सेनिटरी प्याड चलाउन सकेको छैन । बोलपत्र आह्वान गर्दा भ्याटसहित ४० रुपैयाँ प्रतिप्याकेटका दरले जस्मिन हाइजिन प्रोडक्टरले बोलपत्र पेस गरेको थियो । तर, नगरपालिकाले सम्झौता गर्दा भने भ्याटबाहेक ६९ रुपैयाँ प्रतिप्याकेट दिएको छ । तर, बोलपत्रमा हालेको सेनेटरी प्याड र विद्यालयमा दिएको प्याडको गुणस्तर फरक रहेको नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख न्यौपानेले बताए ।
हतारहतार सम्झौता, कमिसनको चलखेलले दर्तासम्म नगरी गरियो स्वीकृत
जस्मिनसँग नगरपालिकाले हतारहतार सम्झौता गरेको थियो । २५ फागुनमा नगरपालिकाको पत्र चलानी नम्बर ५१५० मार्फत जस्मिनसहित तीन कम्पनीसँग दररेट माग गर्यो । सोही दिन तीनवटै दररेट प्राप्त भयो । यद्यपि, नगरपालिकाको सूचना प्रविधि शाखाका अनुसार ती कम्पनीका दररेट प्राप्त भएका पत्रहरू दर्ता पनि भएका छैनन् । तर, दर्ता नभई प्रक्रियामा लगेर जस्मिनसँग खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ । त्यो वेलामा जस्मिनसँगै एचएम सप्लायर्स, विराटनगर र पायनियर केयर प्रालि, विराटनगरले दररेट पेस गरेको भनी टिप्पणी उठी तत्कालीन नगर प्रमुख ओलीद्वारा स्वीकृत भएको कागजातले पुष्टि गर्छ ।
२५ फागुनमै टिप्पणी उठाएर लेखाका देवीप्रसाद कोइरालाको राय हुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट तत्कालीन नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीसम्म पुगी टिप्पणी सदर भएको पाइएको छ । नगरपालिकाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २६ फागुनमै जस्मिनसँग हतारमा सम्झौता गरेको कागजात नयाँ पत्रिकाले फेला पारेको छ । तर, यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक द्रोण श्रेष्ठ भन्छन्– हामीले कुन आधारमा भुक्तानी दिने ?
२४ चैतमा दमक–२ स्थित हिमालय माविमा सेनिटरी प्याडका कार्टुनहरू आइपुग्यो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक द्रोण श्रेष्ठले प्याड ल्याउने जस्मिन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सोधे । प्रतिनिधिले नगरपालिकाबाट ल्याउन लगाएको बताएपछि उनले शिक्षा शाखाका प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरे । करिब १२ लाख बिलसहित आएको सेनेटरी प्याड स्टोरमा राखियो । ‘प्याड त आउँछ भन्ने थियो । तर, यसरी एक्कासि आउँछ भन्ने थिएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कसरी आयो । टेन्डर भयो कि भएन । क्वालिटी कस्तो छ भन्ने त हामीलाई जानकारी भएन । बुझेर राख्नु भनेपछि राखेका हौँ ।’
सेनिटरी प्याड आएको केही दिनमा विद्यालयको खातामा करिब १२ लाख रुपैयाँ आयो । तर, त्यो पैसा भुक्तानी हुन मुस्किल भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हाम्रो विद्यालयको खातामा १२ लाखबराबर रकम आएको छ । हामीले कसरी भुक्तानी गर्ने ? भुक्तानी गर्ने आधार के ? हामीले त खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हैन । हामीले नमगाएको प्याड विद्यालयमा आइपुग्यो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले बुझिदिन भनेपछि बुझेका हौँ । तर, भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ ।’ विवादित र प्रक्रिया पूरा नगरी आएकाले विद्यालयले यो सेनिटरी प्याड चलाउन सकेका छैनन् । विद्यालयमा आएको सेनिटरी प्याडको भुक्तानी गर्न नसकिने दीपिनी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शेषकुमार निरौलाले बताए ।
