मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नियमावली नबन्दा श्रम अदालतलाई  न्याय सम्पादनमा कठिनाइ

एक वर्षअघि नै नियमावलीको मस्यौदा तयार, तर अझै दिइएन अन्तिम रूप

नयाँ श्रम ऐन आइसक्दा पनि त्यसअनुसारको नियमावली बन्न नसक्दा श्रम अदालतलाई न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ । नयाँ श्रम ऐनले अदालतको अधिकार क्षेत्र व्यापक बनाए पनि त्यसको कार्यविधि नबनेका कारण विभिन्न किसिमका मुद्दा छिन्ने कार्यमा समेत प्रभाव परिरहेको छ । 

सरकारले श्रम ऐन, २०७४ जारी गरे पनि श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली भने ०५२ सालमै जारी भएको थियो । कार्यविधिको मस्यौदा ०७७ मै तयार भए पनि अन्तिम रूप नदिइएको श्रम अदालतले जनाएको छ । ‘नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएर श्रम मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा गएर छलफलकै क्रममा लामो समयदेखि छ,’ श्रम अदालतकी सदस्य निशा बानियाँले भनिन्, ‘सायद सरकारलाई पनि बोझ हुने भएकाले कार्यविधि पास गर्नुअघि लामो छलफल गरिएको होला ।’

कार्यविधिको मस्यौदामा श्रम अदालतमा आउने मुद्दामा छलफल र वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्थालगायतका थुप्रै नयाँ संरचना र पद भएका कारण पनि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमाथि छलफल जारी राखेको हुन सक्ने उनी बताउँछिन् । ‘कतिपय मुद्दा दुई–चार हजार तलबका पनि हुन्छन् । त्यस्ता निवेदकले वकिल राख्न सक्दैन । अनि वैतनिकको आवश्यकता पर्न सक्छ,’ बानियाँले भनिन्, ‘वैतनिकको आवश्यकता सर्वोच्च, उच्च र जिल्लाहरूमा मात्र होइन, हामीकहाँ पनि छ । तर, कार्यविधि नभएसम्म हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

निशा बानियाँ, सदस्य, श्रम अदालत

नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएर श्रम मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा गएर छलफलकै क्रममा लामो समयदेखि छ । सायद सरकारलाई पनि बोझ हुने भएकाले कार्यविधि पास गर्नुअघि लामो छलफल गरिएको होला ।
 

नयाँ ऐनले श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई बढाएको छ । परियोजनाका कर्मचारीदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूसमेत मुद्दा दर्ता गर्न आउने गरेका छन् । ०७८ साउनदेखि गत जेठसम्म अदालतमा तीन सय ९७ मुद्दा रहेकोमा एक सय ९३ फर्स्योट गरेको छ । दुई सय चार मुद्दामा फैसला दिन बाँकी छ । श्रम अदालतको तथ्यांकअनुसार फिराद/निवेदन दुईवटा फर्स्योट हुन बाँकी छन् । यसैगरी, श्रम कार्यालयउपरको पुनरावेदन ६३ र व्यवस्थापनउपरको पुनरावेदन एक सय ३५ वटा फर्स्योट हुन बाँकी छन् । श्रम ऐनसँग बाझिने गरी कार्यालयहरूले बनाएको नियमावली खारेजीका मुद्दा पनि अदालतमा परेका छन् । 

समयमै मुद्दा फर्स्योट गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव 
आफूहरूले सकभर मेलमिलाप गराउनेतर्फ प्रयास गरे पनि बजेट र जनशक्ति अभाव भएको अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्यले बताए । ‘हामीसँग आफ्नै भवन पनि छैन । सकभर छिटो मुद्दा फर्स्योट हुने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले थपे, ‘कतिपय मुद्दामा मेलमिलापकर्ता आवश्यक हुन्छ । तर, हामीले पारिश्रमिक दिएर राख्न सक्ने अवस्था नहुँदा मेलामिलाप गराउन सकेका छैनौँ ।’ हाल श्रम अदालतमा अध्यक्ष आचार्य छन् भने सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ छन् । अदालतका रजिस्ट्रार लालसिंह थापाका अनुसार उच्च अदालतसरह मानिए पनि सेवासुविधाका हिसाबले श्रम अदालतलाई त्यस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन । बिस्तारै मुद्दा बढ्दै जाने क्रम भएकाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको उनी गुनासो गर्छन् । 

एक सदस्यीय मुद्दा हेर्ने अधिकारी हुँदाको अन्तिम वर्ष ०७६/७७ मा दुई लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः पाँच लाख र सात लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट अझै घटाई एक लाखमा झारिएको छ । 

यसअघिको श्रम ऐन, २०४८ ले न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एकजना अधिकारीलाई श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्न तोकेको थियो । तर, नयाँ ऐन २०७४ मा जारी भएसँगै श्रम अदालत पनि उच्च अदालतसरहको भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २९ असोज ०७७ मा श्रम अदालतलाई तीनसदस्यीय बनाएको थियो । उच्चको बहालवाला वा यसको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्ये एकजना अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यद्यपि, कार्यविधि नियमावली भने पुरानै छ । 

हालको ऐनअनुसार निजामती सेवा, सेना, प्रहरीसहित छुट्टै ऐनले व्यवस्था गरेबाहेकका मुद्दा श्रम अदालतमा आउँछन् । यसैगरी, सम्बन्धित प्रतिष्ठान, श्रम विभाग र श्रम तथा रोजगार कार्यालयविरुद्ध यहाँ पुनरावेदन लाग्छ । श्रम अदालतसँग श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, न्याय प्रशासन ऐनजस्ता ऐन आकर्षित हुन्छन् ।