मोलमोलाइ भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि छानबिन सुरु, न्यायाधीश कोइरालाले ४५ दिन काम गर्न नपाउने, कानुन व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधियो 

न्यायपालिकाको विकृतिको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वको एक प्रतिवेदनले गत वर्ष कानुन व्यवसायी अदालतमा मुख्य बिचौलिया रहेको इंगित गरेको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्दै एक हाइप्रोफाइल मुद्दामा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशलाई दुई करोड घुस प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा न्यायाधीश पनि सहमत भएको देखिन्छ । 

सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दामा मुख्य आरोपी इच्छाराज तामाङलाई थोरै धरौटीमा छाड्न भन्दै अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई पैसाको प्रस्ताव गरेको अडियो बाहिरिएको हो । अडियोमा न्यायाधीश कोइरालाले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन पाए आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन् । यद्यपि, उनले थुनछेक बहसपछि भने तामाङलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए । 

न्याय क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको यो प्रकरणमा न्यायपरिषद् र नेपाल बार काउन्सिलले बुधबारदेखि छानबिन थालेको छ । न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद्ले तथा अधिवक्ता पोखरेलमाथि नेपाल बार काउन्सिलले छुट्टाछुट्टै छानबिन थालेको हो । 

नेपाल बारले भन्यो– कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् 
... अडियोका सम्बन्धमा आधिकारिकता र सत्य–तथ्य अनुसन्धान तथा छानबिन गरी उक्त कार्यमा कोही–कसैको संलग्नता रहेको पाइएमा कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल बार सम्बन्धित निकायहरूसँग जोडदार माग गर्दछ ।

न्यायपरिषद् बैठकले कोइरालालाई ४५ दिनसम्म न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । ‘न्यायपरिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन भएको छ । समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ,’ परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने । समितिको संयोजकमा परिषद् सदस्य रामबहादुर श्रेष्ठ छन् भने उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र पाटनकै अर्का न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

पैसाको डिल गरेको अडियो बाहिरिएपछि बुधबार परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी उपत्यकाबाहिर भए पनि आकस्मिक बैठक बस्ने भएपछि हतारमा काठमाडौं आएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष तथा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सदस्यहरू कानुनमन्त्री बन्दीका साथै रामप्रसाद भण्डारी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहभागी थिए । परिषद् प्रवक्ता कार्कीका अनुसार बिहीबार यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । उनले समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको बताए । उक्त अवधिमा न्यायाधीश कोइराला निलम्बित नभए पनि उनलाई ‘काम गर्न वञ्चित गर्ने’ निर्णय भएको छ । 

समितिले तोकिएको समयभित्र जाँचबुझ गरी परिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । समितिले आरोपित न्यायाधीश र अधिवक्तालाई समेत सूचना दिने, म्याद तामेल गराउने, बयान गराउने, साक्षी/प्रमाण बुझ्नेजस्ता कार्य गराउँछ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनमाथि थप कारबाही परिषद्ले गर्छ । दोषी देखिए परिषद्लाई सम्बन्धित न्यायाधीशलाई पदमुक्तदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नसम्मको अधिकार छ । 

न्यायाधीश कोइरालाले भने सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफूबाट कुनै अनुचित कार्य नभएको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु । ममाथि न्यायपरिषद्बाट छानबिन होस् तथा सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत उनलाई बुधबार कुनै इजलास तोकिएको थिएन । 

बाहिरिएको अडियोमा उनले धरौटीमा रिहा गर्न घुस ख्वाउन तयार भएका कानुन व्यवसायीलाई नै ‘कति धरौटी माग्ने’ भनी प्रश्न गरेका छन् । १० करोडमा धरौटीमा रिहा गर्ने कुरा अडियोमा भएको छ । अधिवक्ता पोखरेलले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर कोइरालाकै इजलासमा मुद्दा पर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । 

सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा बचतकर्ताहरूको करोडौँ रकम हिनामिना गरेको भन्दै सिआइबीले गत वर्ष १८ असोजमा तामाङलगायत सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले उनीसँग करिब आठ अर्ब बिगो माग दाबी गरेको थियो । 

तामाङ दोस्रो संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट सांसदसमेत थिए । राजनीतिक संरक्षणकै कारण लामो समय उनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए । उनी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तामाङ र अर्का सञ्चालक केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउने आदेश भने उनै न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले १४ पुसमा गरेको थियो । सोही मुद्दाका अन्य आरोपी भने धरौटीमा छुटेका छन् । 

यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १७ मंसिर ०७८ मा दर्ता भएको थियो भने १९ मंसिरबाट हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सुरु भएको थियो । ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति प्रतिवादी भएकाले चर्चित र धेरै संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । आठ दिनसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखी न्यायाधीश कोइरालाले ठगी, संगठित अपराध र लिखतसम्बन्धी कसुरका प्रतिवादी तामाङलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश गरेका थिए । यही मुद्दाको थुनछेकमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच आर्थिक डिल भएको हो । 

अधिवक्तालाई पनि म्याद पठाइयो
न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने प्रस्ताव राखेका अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई पनि नेपाल बार काउन्सिलले कारबाहीको तयारी गरेको छ । अडियो सार्वजनिक भएपछि काउन्सिल अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले परिषद् बैठक डाकेका थिए । 

‘पहिले परिषद् बैठक बसेको हो । त्यहाँबाट के–कस्तो रूपमा अघि बढ्ने हो भनी परामर्श दिइयो । अबको कारबाही अनुशासन समितिले गर्छ,’ पार्षद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने । परिषद् सचिव मोना सिंहले सात दिनभित्र जवाफ पठाउन अधिवक्ता पोखरेलको नाममा म्याद जारी भएको जानकारी दिइन् ।

‘परिषद् परामर्शका आधारमा अनुशासन समिति बस्यो । सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने कुरा भएको छ । हामीले आजै सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्याद जारी गर्‍यौँ,’ उनले भनिन् । काउन्सिलले अधिवक्ता पोखरेलको मेसेन्जर र इमेलमा एक साताभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र पठाएको हो । अनुशासन समितिमा महान्यायाधिवक्ता खातीसहित सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रजितभक्त प्रधानांग र बोर्णबहादुर कार्की छन् । समितिले ‘न्यायाधीशलाई घुस खान सहयोग पुर्‍याएको’ देखिए पनि कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता पोखरेल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध बारले गरेको आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । सार्वजनिक अडियो सुन्दा उनले हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत प्रभावित बनाई माथिल्लो अदालतबाट पनि विपक्षी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गराउने ‘डिल’ न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको देखिन्छ । ‘प्रधानन्यायाधीशबाट १ नम्बर र तपाईं दुइटैलाई म खबर गर्न लगाइदिन्छु । प्रधानन्यायाधीशबाट १ नम्बरलाई खबर गर्न लगाइदिन्छु । हजुरलाई पनि खबर गर्न लगाइदिन्छु,’ अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन् । यो प्रकरणको अनुसन्धान निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासम्म पुग्न सक्ने न्यायपरिषद्का एक अधिकारी बताउँछन् । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा इच्छाराजको मुद्दामा विपक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा गम्भीर छानबिन गरी सत्य–तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने लेखेका छन् । साथै, यससँग सम्बन्धित विषयमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको माग छ । 

गत वर्ष सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले कतिपय कानुन व्यवसायी अदालतमा बिचौलियाको भूमिका रहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारको सुझाव दिएको थियो । विगतका समितिहरूले अदालतमा १७ प्रकारका बिचौलिया रहेको र त्यसमध्ये प्रमुख रूपमा कानुन व्यवसायीलाई औँल्याइएको थियो । यो अडियो प्रकरणले न्यायालय र कानुन व्यवसायी दुवैको छविमा धक्का लागेको छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीश छानबिनमा 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका एकपछि अर्को न्यायाधीश छानबिनमा तानिएका छन् । यसअघि अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यकुमार अधिकारीलाई सर्वोच्चमा काजमा झिकाएर छानबिन भइरहेको छ । जिम्मेवारी खोसिने राजकुमार कोइराला काठमाडौं जिल्ला अदालतका तेस्रो न्यायाधीश बनेका छन् । त्यस्तै, अछामका जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई पनि सर्वोच्च तान्ने निर्णय भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनीहरूलाई सर्वोच्च तानेका हुन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निरौलालाई चैत मध्यमै सर्वोच्च तानिएको हो । उनले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको, मिटरब्याजी मुद्दाका प्रतिवादीलाई पनि सफाइ दिने आदेश गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको सांघातिक आक्रमण तथा ज्यान मार्ने उद्योगका प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गरेको विषयमा उजुरी परेपछि उनी छानबिनमा तानिएका हुन् । 

काठमाडौंकै अर्का जिल्ला न्यायाधीश अधिकारी भने मादक पदार्थ सेवन गरी फुटपाथमा हिँडिरहेकी महिलालाई कारले ठक्कर दिएको मुद्दामा कानुनी छिद्र खोजेर सक्दो कम सजाय गरेको आरोपमा जाँचबुझमा परेका हुन् । उनले ‘हिट एन्ड रन’ केसका प्रतिवादीलाई न्यूनतम सजाय तोकेका थिए । उनीमाथि प्रमाणको मूल्यांकन राम्रोसँग नगरेको, प्रतिवादीलाई न्यूनतम सजाय तोकेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ । 

त्यसैगरी, अछामका जिल्ला न्यायाधीश जोशीले बलात्कारपीडित १९ वर्षीया युवतीलाई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर साढे तीन वर्ष सजाय सुनाएका थिए ।

केही वकिलको कामै बिचौलियाको छ : टोपबहादुर सिंह अध्यक्ष, पूर्वन्यायाधीश फोरम
हाम्रो पालामा यस्तो हुँदैनथ्यो । हामीले राजाको शासन, बहुदल, संसदीय व्यवस्था पनि हे¥यौँ । भित्रभित्रै भए पनि बाहिर यतिसम्म सुनिएन । आरोप लागिहाले पनि अरूले हटाउनुभन्दा पहिला राजीनामा दिन्थे ।

न्यायपरिषद्को भूमिका पनि धेरै राम्रो त थिएन, तर यस्तो राजनीतिक संरचना पनि भइसकेको थिएन । जहिलेबाट कानुनमन्त्री न्यायपरिषद् सदस्य हुने व्यवस्था गरियो, त्यतिवेलादेखि राजनीति घुस्यो ।

परिषद्को संरचना छिन्नभिन्न भयो । सरकार र बारको प्रतिनिधि राखिएपछि न्यायपालिकामा जथाभावी राजनीति हुन थाल्यो । ०६३ मा पुनरावेदन र सर्वोच्चमा पनि प्रभावमा परी न्यायाधीश भर्ती गरियो । वकिलहरूलाई लान्छना लगाएको त होइन, तर केही वकिलको कामै बिचौलियाको छ ।