निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १९ बुधबार
  • Wednesday, 05 October, 2022
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ जेठ २९ आइतबार ०६:२९:००
Read Time : > 8 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मुक्तिको कागजी घोषणा गरेर दायित्वबाट विमुख सरकार : कमैया, कम्लहरी र हलियाको अझै भएन पुनर्स्थापना

Read Time : > 8 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ जेठ २९ आइतबार ०६:२९:००
  • १२ हजारभन्दा धेरै कमैयाको लगत नै छैन, गणनामा परेकामध्ये साढे पाँच हजारपुनर्स्थापनाबाट वञ्चित
  • सात हजार १३८ अर्थात् ७५ प्रतिशत कम्लहरीले परिचयपत्र नै पाएनन्, तीन हजार दर्ता प्रक्रियामै छुटे
  • साढे दुई हजार हलियाले परिचयपत्र पाएनन्, साढे तीन हजारपुनर्स्थापना प्याकेजमा परेनन्
  • ९९ प्रतिशत हरुवाचरुवालाई वर्ष दिन खान पुग्दैन, ९० प्रतिशत हरुवासँग आफ्नै हलोसम्म छैन

मुक्ति घोषणाको लामो समय बित्दासमेत पुनर्स्थापना नभएपछि सुदूरपश्चिमका हलियाले सरकारलाई झकझक्याउन निकालेको ‘अधिकार यात्रा’

कमैया, कम्लहरी र हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि सरकार दायित्वबाट विमुख हुँदा उनीहरू बिचल्लीमा छन् । प्रतिबद्धताअनुसार उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकपुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा कैयौँले परिचयपत्रसम्म पाएका छैनन् । अझ मधेसका हरुवाचरुवा प्रथाबारे त सरकारले अध्ययन–अनुसन्धान नै गरेको छैन, उनीहरूको यकिन तथ्यांकसमेत छैन् । सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले कमैयालाई २ साउन ०५७, हलियालाई २१ भदौ ०६५ र कम्लहरीलाई ३ साउन ०७० मा मुक्त घोषणा गरेको थियो । घोषणा व्यवहारमा लागू भए–नभएको अध्ययन गर्न १७ मंसिर ०७८ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । गणेश विश्वकर्मा, हरि श्रीपाइली र चन्द्रबहादुर सिवाकोटी सदस्य तथा रेमानसिंह राना सदस्यसचिव रहेको समितिले २८ चैत ०७८ मा मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । मधेसका आठ, लुम्बिनीका तीन, कर्णालीका दुई र सुदूरपश्चिमका नौ गरी २२ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताए । 

मुक्त कमैया कतिको परिचयपत्र नै छैन, परिचयपत्र र लालपुर्जा भएकाको र जमिन छैन, पाएको जमिन कहाँ हो थाहा छैन, कसैलाई बगर र नदी किनारमा जमिन 

सरकारी तथ्यांकअनुसार ०७५/७६ सम्म ३२ हजार पाँच सय नौ कमैया परिवारले परिचयपत्र पाएकामा क र ख वर्गका ८४ प्रतिशत अर्थात् २७ हजार पाँच सय ७० लाई मात्रपुनर्स्थापनायोग्य ठहर्‍याइएको छ । २७ हजार २१ कमैयाले मात्रपुनर्स्थापनाको प्याकेज पाएका छन् । यीमध्ये पनि पाँच हजार चार सय ८८ कमैया परिवारपुनर्स्थापना प्याकेजबाटै वञ्चित छन् । अनुपातमा यो निकै ठूलो संख्या हो । हरेक वर्ष ६ मध्ये एक कमैयापुनर्स्थापनाको अवसरबाट बाहिरिएको अध्ययनमा देखिएको छ । 

जमिन पाउनयोग्य ठहर्‍याइएका २७ हजार पाँच सय ७० परिवारमध्ये २५ हजार एक सय ९५ ले मात्र पाएका छन् । नौ प्रतिशतले सबै प्रमाण साथमा भएर पनि जमिन पाएका छैनन् । 

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्रमा कमैया रहेका, तर ठूलो संख्या परिचयपत्र रपुनर्स्थापनाको सुविधाबाट वञ्चित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कैलालीको वसन्त टोल र गेटा तथा दाङको मुक्तिनगरका कमैया यस्तो समस्याबाट गुज्रिएका छन् । बाँकेलाई छाड्दा पनि १२ हजारभन्दा बढी कमैया सरकारी तथ्यांकमै समावेश छैनन् । अध्ययन समितिका संयोजक श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूसँग सरकारले दिएको निस्सा र साबिकका गाविसले प्रमाणित गरेको लिखितम पनि छ । 

कमैया मुक्तिको घोषणा रपुनर्स्थापनाको थालनीको समयमा सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेकाले परिचयपत्र वितरणका लागि खटिएका कर्मचारी नै ती क्षेत्रमा पुग्न नसकेकाले छुटेको अध्ययन समितिको रिपोर्ट छ । त्यस्तै, परिचयपत्र पाउन कमैयालाई सम्बन्धित जमिनदारको सिफारिस अनिवार्य गराइएको र यस्तो व्यवस्थामा मोही लाग्ने भयले जमिनदारले सिफारिस नगरिदिँदा पनि तथ्यांकमा नअटाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

जमिन वितरणमा पनि ठूलो बेथिति र लापरबाही देखिएको छ । पाउनेले पनि निकै कम जमिन पाएको भन्दै समितिले भनेको छ, ‘क र ख वर्गको परिचयपत्र पाएका तर जमिन नै नपाएका, लालपुर्जा पाएका तर जमिन नै नपाएका, लालपुर्जा पाएका तर फिल्डबुकमा नचढाइएका कारणले त्यो कहाँ हो यकिन नभएका, बगर वा नदी किनारमा जमिन पाएका, आफ्नो जमिन अरूले ओगटेकालगायत समस्या दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मुक्त कमैयाहरूले जंगलछेउ, सार्वजनिक, ऐलानी जमिन ओगटेर बस्ती तथा शिविर बनाएको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । ‘बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको हरियाली टोल बजार क्षेत्रमा दिइएको जमिनमा वास्तविक कमैयालाई ललाइफकाइ केही टाठाबाठा मानिसले गैरकानुनी तरिकाले लिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘थोरै मूल्यमा कोहलपुर बजारछेउको बहुमूल्य जग्गा लिएर कमैयालाई राप्तीपारि अरू नै स्थानमा पठाएका भेटियो ।’ 

७५ प्रतिशत मुक्त कम्लहरीसँग परिचयपत्र नै छैन, न्यून छात्रवृत्ति 
सरकारी तथ्यांकअनुसार नौ हजार चार सय ९० मुक्त कम्लहरी रहेकामा सात हजार एक सय ३८ अर्थात् ७५ प्रतिशतले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । सरकारी आँकडाअनुसार हरेक चारमा एक कम्लहरीले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूको अध्ययनका आधारमा तीन हजार दुई सय ९६ कम्लहरी दर्ता प्रक्रियामै छुटेका छन् । ‘कम्लहरी मुक्त घोषणा गरेको आठ वर्ष भइसक्दा धेरै कम्लहरीले परिचयपत्रसम्म प्राप्त गर्न नसक्नुलाई सरकारी उपेक्षाको द्योतक मान्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो कमजोरीलाई अविलम्ब हटाउन जरुरी छ ।’ 

अभिभावक नभएका, खान, बस्न, पढ्न खर्च नभएर बिल्लीबाठ भएका कम्लहरी छात्रावासमा रहे पनि छात्रवृत्ति अपर्याप्त रहेकाले अवस्था नाजुक रहेको अध्ययन समितिले जनाएको छ । ‘एकदेखि आठ कक्षासम्म पढ्नेलाई एक सय २५, नौ र १० लाई एक सय ५० तथा ११ र १२ अध्ययन गर्नेलाई चार सय १७ रुपैयाँ मासिक छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । तर, वर्षमा १० महिना मात्र छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘छात्रवृत्तिको यो रकम अपुग मात्र होइन, मानवोचित नै छैन ।’ 

स्नातक तहकालाई वार्षिक १० हजार छात्रवृत्ति दिने गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको द्विविधाका कारण हाल बन्द छ भने स्नातकोत्तरका लागि त छात्रवृत्ति नै छैन । मुक्त घोषणा भएको आठ वर्षसम्म पनि कम्लहरीले संघीय सरकारबाटपुनर्स्थापनाको प्याकेज नपाएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पाँचजना मुक्त कम्लरीको हत्या भएको, यौन हिंसाका कारण २७ बेपत्ता भएको र ११ जनाले बाबु पहिचान नभएको बच्चा जन्माएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हलियापुनर्स्थापनामा राज्यको पौने तीन अर्ब बालुवामा पानी 
सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हलिया परिवारको संशोधित प्रमाणित संख्या १६ हजार तीन सय २२ छ । उनीहरूलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर सरकारलेपुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याएको थियो । प्रमाणीकरण र लगत कायम भएका सबै हलिया परिवारले पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् । दुई हजार तीन सय ६७ ले परिचयपत्र र तीन हजार पाँच सय दुई हलिया परिवारलेपुनर्स्थापना प्याकेज नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारले कमैया र हलियापुनर्स्थापनाका लागि लगभग पर्याप्त हुने पौनै तीन अर्ब बजेट छुट्याएरपुनर्स्थापनाको काम अघि बढाएको थियो । तर,पुनर्स्थापनाको नसकिँदै काम सकिएको घोषणा गरेर बाँकी काम स्थानीय तहमा सुम्पिने घोषणा गरेर छाडिदिँदा एक हजार एक सय ३५ हलिया परिवारको बिचल्ली भएको सरकारी अध्ययन समितिकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘हरेक पाँचमा एक हलिया परिवार प्रमाणीकरणको अन्तिम लगतबाटपुनर्स्थापना प्याकेज बाँड्दासम्म परिदृश्यबाटै गायब भएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती कहाँ गए, तिनको नियति के भयो ? यसको सोधखोज कार्यदल र तीनै तहका सरकारले राखेको भेटिएन । यो हलियापुनर्स्थापनाको ज्यादै ठूलो दोष हो ।’ 

हलियाको मुक्तिसँगै व्यवस्थापन गर्ने भने पनि केही सिंगै जिल्लाहरूमा हलिया गणना छुटेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । कर्णालीको दैलेख, मुगु र सल्यानमा हलिया भए पनि गणना भएको छैन । ‘अध्ययन समितिलाई प्राप्त सूचनाअनुसार जाजरकोटको कट्टी गाउँ, बैतडीको न्वाली गाउँ, डडेल्धुराको असीग्राम भेटा बस्ती र टाटर, दार्चुलाको उकु बस्ती, बाजुराका तत्कालीन २७ मध्ये १६ गाविस, अछामका ७५ मध्ये ६६ गाविस र बैतडीका १५ गाविसमा हलिया गणना छुटेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हलिया भए पनि छैन भनेर तत्कालीन गाविससचिवहरूले प्रतिवेदन बुझाएकाले ठूलो संख्याका हलियाहरू गणनाबाट छुटेका छन् । कैयौँ बस्तीमा गणकहरू नै नगएको, गाउँको चौतारामा बसेर हचुवामा हलिया फारम भर्ने काम भएको छ ।’

हलिया वर्गीकरणमा पनि थुप्रै त्रुटि भएको छ । कस्तो घर र कसको जमिनमा घर बनेको भन्ने हेक्का नै नराखी आफ्नो जमिनमा घर नभएको, साहुको जमिनमा टहरो मात्र भएको व्यक्तिलाई पनि घर भएको भनेर वर्गीकरण गरेको भेटिएको छ । कसको स्वामित्वको जमिन र कति महिना खान पुग्ने भन्ने ख्याल नगरी एक महिना मात्र खान पुग्ने जमिन भएको, तीन महिना मात्र खान पुग्ने जमिन भएको र वर्षदिन मात्र खान पुग्ने जमिन भएको हलिया परिवारलाई एउटै जमिन भएको कोटिमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सडक पुगे पनि घर, जमिन नभएका, असाक्षर र रोजगारीको विकल्प पनि नरहेका हलिया प्रथा बैतडीको न्वालीलगायतमा यथावत् छ । हलिया प्रमाणित हुँदा जमिन र घर पाइने प्रलोभनमा गैरहलियाले पनिपुनर्स्थापना प्याकेज हत्याएको समेत भ्रमणका क्रममा अध्ययन समितिले भेटेको थियो । डोटीको बगलेक, कञ्चनपुरको पुनर्वास र बागफाँटा, अछामको साँफेबगरलगायतमा कर्मचारी, हलिया संगठनका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायत मिलेर न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधारको समेत व्यवस्था नगरी बस्ती बसालिएको र त्यहाँ हलिया बस्नै नआएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट हलियापुनर्स्थापनामा राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको प्रतिवेदनको ठहर छ । 

अधिकारसम्पन्न आयोगमार्फत एकीकृत प्याकेजमा समस्या समाधानको सिफारिस 
नेपालमा प्रचलित कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरूवाचरुवा प्रथा सामन्तवादी बँधुवा श्रमिक वा भूदास प्रथाकै रूप रहेको अध्ययन समितिको ठहर छ । ‘स्थानअनुसार यसको नाम र स्वरूप केही हदसम्म भिन्नाभिन्नै रहेको छ, तापनि तिनको आधारभूत चरित्र र विशेषताहरू भने देशभरि एउटै खालको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरूवाचरुवाको कुनै काम बाँकी नरहने गरी उनीहरूलाई मानवोचित आवास, कृषियोग्य जमिन, जीविकायोग्य रोजगारी, उच्च शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच र सामाजिक समावेशिताको एकीकृत प्याकेज प्रदान गर्ने नीति राज्यले अंगीकार गर्नुपर्ने ठहर प्रतिवेदनको छ । 

कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरूवाचरुवाकोपुनर्स्थापनासम्बन्धी बाँकी सबै कामको रेखदेख, संयोजन, परिचालन र अनुगमन गर्न एउटै एकीकृत गठन आदेश जारी गरी अधिकारसम्पन्नपुनर्स्थापना आयोग गठन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । 

एकीकृत प्याकेजमा बँधुवा श्रमिकका रूपमा रहेका हरूवाचरुवाको सम्पूर्ण ऋण र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण सम्झौताको खारेजी तथा गणनामा छुटेका कमैया, कम्लहरी र हलियासहितको लगत संकलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनको छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई घर, जमिन र त्यसमाथिको स्वामित्व तथा सुनिश्चितता, तालिम र सीपसहित बिउ, पुँजी र औजार वितरण गरिदिने, रोजगारीको संस्थागत व्यवस्था, सहुलियत ब्याजमा विनाधितो ऋणलगायतको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने प्रबन्ध, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा आरक्षण सिट, शून्य ब्याजमा शैक्षिक ऋण, आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच, स्वास्थ्य बिमा, खाद्य वस्तुको उपलब्धताको सुनिश्चितता, स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध, राजनीतिक र सामाजिक समावेशिता, सरकारी सेवामा आरक्षण दिनुपर्नेलगायतका सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटियो, तर कार्यान्वयनमा आशंका 
०७९/८० को बजेटको १०५ नम्बर बुँदामा मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी तथा हरूवाचरुवाको व्यवस्थापनको विषय समेटिएको छ ।पुनर्स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा पाउन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कम्लरी तथा हरूवाचरुवाहरूकोपुनर्स्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणलाई निरन्तरता दिई थप तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनिपुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरी तथा मुक्त हुन बाँकी हरूवाचरुवाका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसो त उनीहरूको व्यवस्थापनको विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको यो पहिलोपटक भने होइन । हरेकजसो वर्ष समेटिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले यसपटक पनि आशंका छ । 

पुनर्स्थापना नहुँदै काम सकिएको घोषणा गर्दा १,१३५ हलिया परिवारको बिचल्ली
सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हलिया परिवारको संशोधित प्रमाणित संख्या १६ हजार तीन सय २२ छ । उनीहरूलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर सरकारलेपुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याएको थियो । प्रमाणीकरण र लगत कायम भएका सबै हलिया परिवारले पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् । दुई हजार तीन सय ६७ ले परिचयपत्र र तीन हजार पाँच सय दुई हलिया परिवारलेपुनर्स्थापना प्याकेज नपाएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले कमैया र हलियापुनर्स्थापनाका लागि लगभग पर्याप्त हुने पौनै तीन अर्ब बजेट छुट्याएरपुनर्स्थापनाको काम अघि बढाएको थियो । तर,पुनर्स्थापना नहुँदै काम सकिएको घोषणा गरेर बाँकी काम स्थानीय तहमा सुम्पिने घोषणा गरेर छाडिदिँदा एक हजार एक सय ३५ हलिया परिवारको बिचल्ली भएको सरकारी अध्ययन समितिकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अध्ययन समितिलाई प्राप्त सूचनाअनुसार जाजरकोटको कट्टी गाउँ, बैतडीको न्वाली गाउँ, डडेल्धुराको असीग्राम भेटा बस्ती र टाटर, दार्चुलाको उकु बस्ती, बाजुराका तत्कालीन २७ मध्ये १६ गाविस, अछामका ६५ गाविस र बैतडीका १५ गाविसमा हलिया गणना छुटेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हलिया भए पनि छैन भनेर तत्कालीन गाविससचिवहरूले प्रतिवेदन बुझाएकाले ठूलो संख्याका हलियाहरू गणनाबाट छुटेका छन् । कैयौँ बस्तीमा गणकहरू नै नगएको, गाउँको चौतारामा बसेर हचुवामा हलिया फारम भर्ने काम भएको छ ।’

मधेसमा हरुवाचरुवा प्रथा यथावत्, ७२ प्रतिशत बँधुवा मजदुर

मधेसमा विद्यमान हरुवाचरुवा प्रथाबारे सरकारले हालसम्म कुनै अध्ययन नै गरेको छैन, त्यसैले उनीहरूको यकिन तथ्यांकसमेत राज्यसँग छैन् । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा अध्ययन गर्ने भनेर ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्चै नगरी फ्रिज भएको थियो । 

नेपालमा अहिले पनि ७२ प्रतिशत हरुवाचरुवा बँधुवा मजदुर छन् । बढी ज्याला र अवसर पाए पनि उनीहरू अर्को जमिनदारकोमा काम गर्न जान पाउँदैनन् ।

गैरसरकारी संस्था सिएसआरसी र फ्रिडम फन्डले धनुषाका तीन नगरपालिकासँग मिलेर सन् २००६ र २०१९ मा गरेको अध्ययनअनुसार एक लाख हरुवाचरुवा छन् । हरेक पाँचमा दुई हरुवाचरुवाको आफ्नो उत्पादन छैन, वर्षदिन खान पुग्ने हरुवाचरुवा त एक प्रतिशत मात्र छन् । हलीको काम गर्ने हरुवामध्ये ९० प्रतिशतसँग आफ्नो हलो पनि छैन, ७१ प्रतिशतसँग साइकल छैन । ८८ प्रतिशत हरुवाचरुवा परिवार कच्ची टहरोमा बस्छन् । पक्की घर हुने हरुवाचरुवा तीन प्रतिशत मात्र छन् । धेरै हरुवाचरुवा धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा छन् भने झापा, मोरङ, सुनसरीदेखि नवलपरासी र रुपन्देहीसम्म पनि छन् । 

संविधानले बँधुवा श्रमलाई पूर्णतया निषेध गरे पनि नेपालमा अहिले पनि ७२ प्रतिशत हरुवाचरुवा बँधुवा मजदुरका रूपमा छन् । उनीहरूले बढी ज्याला र अवसर पाए पनि अर्को जमिनदारकोमा काम गर्न जान पाउँदैनन् । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदासम्म मधेसका एउटै पनि जिल्लामा हरुवाचरुवा प्रथाबाट मुक्त हुन नसकेको श्याम श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारी समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘स्वरूप बदलिए र संविधानले प्रतिबन्ध लगाए पनि हरुवाचरुवा अझै गैरकानुनी रूपमा तमसुकमै तेब्बर बनाइने ऋणको थैली तथा औसत रूपमा लगाइने ६० प्रतिशतसम्म ब्याज, त्यस्तो ऋणको नाजायज सर्तको कारण पैदा हुने बँधुवा श्रमिकपनबाट अझै मुक्त हुन सकेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हरुवाचरुवाका रूपमा बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा नेपालको लोकतन्त्रको र मानव सभ्यताको सामु घोर लज्जाको विषय छ । अब राज्यले अविलम्ब सबै ऋण खारेजी रपुनर्स्थापनाको मूर्त योजनासहित हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्छ ।’ 

नागरिकता नै नभएका हरुवाको संख्या ठूलो रहेको र उनीहरू राज्यको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । ‘एकातिर घरजमिन नभई नागरिकता नपाइने, अर्काेतिर नागरिकता नभई घरजमिन पास गर्न नमिल्ने जस्तो जटिल समस्यामा हरुवाहरू जेलिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अधिकांश हरुवाचरुवा ऐलानी, सार्वजनिक वा मालिकको जमिनमा बस्ने भए पनि भर्खरै सडक पुगेका कतिपय स्थानमा जग्गाको मूल्य बढेकाले मालिकहरूले जनप्रतिनिधि र दलालसँग मिलेर उनीहरूलाई विस्थापित गरी जमिन हडप्ने प्रवृत्ति पनि सुरु भएको अध्ययनमा भेटिएको छ ।