समाचार प्रिन्ट संस्करण

आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ लम्बियो 

आइजिपीसहित उच्च प्रहरी अधिकारीको नामको म्याद तामेल हुन सकेन

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिएको छ । आइजिपीसँगै एआइजी बढुवासम्बन्धी मुद्दाको पनि सँगै सुनुवाइ गर्ने इजलासको निर्णयका कारण मंगलबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ हुन नसकेको हो । 

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासमा यो मुद्दा परे पनि चारवटामध्ये एउटाको मात्र अंग पुगेको छ । आइजिपीमा नियुक्त भएका धीरजप्रताप सिंहलाई समेत विपक्षी बनाई दायर मुद्दाहरूको लिखित जवाफ आए पनि त्यसअघि नै नेपाल प्रहरीमा भएको बढुवाका विषयमा परेका तीन रिटमाथिको म्याद तामेल हुन सकेको छैन । यही कारण देखाउँदै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अर्को पेसी ३० जेठमा तोक्ने आदेश दिँदै सुनुवाइ नगरेको हो । 

वरिष्ठता क्रमअनुसार आफू बढुवा हुनुपर्नेमा सरकारले वरीयता क्रममा आफूभन्दा तलका सिंहलाई नियुक्त गरेको दाबीसहित एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । यससँगै यसअघि तत्कालीन डिआइजीहरू प्रकाशजंग कार्की, घनश्याम अर्याल र ईश्वरबाबु कार्कीले दायर गरेको रिट पनि लगाउमा थिए । तर, तामेलदारको प्रतिवेदनका अनुसार यी मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये एआइजीमा बढुवा भएका वसन्तराज पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकले म्याद बुझेका छैनन् ।

‘उहाँहरूसँग सम्बन्धित कार्यालयले म्याद बुझ्न मानेन । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सम्पर्क नम्बर लिएर फोन गर्दा एकजनाले म बाहिर छु भन्नुभएछ, अर्को एकजनाको फोन उठेनछ । अर्को एकजनाको पनि के कारणवश तामेल नभएको प्रतिवेदन छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो । यसैकारण मुद्दाको अंग नपुगेकाले एआइजी पोखरेल निवेदक रहेको मुद्दासमेत प्रभावित बनेको हो । यो मुद्दासँग अन्य मुद्दाको पनि सँगै सुनुवाइ गर्दा लम्बिन सक्ने भएकाले एआइजी पोखरेलका कानुन व्यवसायीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सर्वाेच्चले एक साताभित्र म्याद तामेल गरी ३० जेठमा पेसी तोक्न आदेश दिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने सम्भावना भएपछि निवेदक पोखरेलले आफूले २० साउनमा अवकाश पाउन लागेकाले त्यसअघि नै टुंगो लगाउन मंगलबार इजलासमा आग्रह गरेका थिए । 

उच्च प्रहरी अधिकारीको नामको म्याद तामेल नहुनु ‘गम्भीर अवस्था’
मंगलबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरू उच्च पदाधिकारी रहे पनि म्याद तामेल हुन नसक्नु गम्भीर अवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले म्याद नबुझे प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग लिई फ्याक्स वा इमेलबाट म्याद पठाउन आदेश दिएको छ । 

यसबारे आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थीहरू वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको नाममा म्याद तामेल भई आएको देखिएन । प्रत्यर्थी वसन्तकुमार पन्त कैलालीमा रहेको र अन्य प्रत्यर्थीहरूलाई म्याद बुझाउन नसकिएको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ । उपरोक्त रिट निवेदनका निज विपक्षीहरू प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारी रहे भएको र निजहरूकै नामको म्यादसमेत तामेल हुन नसकेको गम्भीर अवस्था देखिन्छ ।’ पन्तले १८ वैशाखमा अवकाश पाइसकेका छन् भने धानुक सेवामै छन् । 

मुद्दाका पक्षहरूले मुद्दामा ढिलाइ गराउन म्याद बुझ्ने कार्यबाट पन्छिन्छन् । प्रहरी अधिकारीहरूको पनि यस्तो कार्य देखिएपछि सर्वोच्चले यसलाई गम्भीर भनेको हो । ‘..निज तीनैजनाको म्याद मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको सहयोग लिई उपलब्ध हुनसके इमेल वा फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय साधनबाट आजको मितिले सात दिनभित्र म्याद तामेल गरी गराई थाम्ने थमाउने म्याद नपाउने गरी तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई मिति २०७९÷०२÷३० गते पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । 

तत्कालीन डिआइजीहरू अर्याल, प्रकाशजंग र ईश्वरबाबुले १७ चैतमा गृह मन्त्रालयका साथै सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई बढुवाका क्रममा वरिष्ठताक्रम मिचिएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयपछि सोही मितिमा एआइजीमा बढुवा भएका वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी, १८ वैशाखमा सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो ।

सिंहको बढुवाविरुद्ध पोखरेलद्वारा दायर रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । २२ वैशाखमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम भने नदिने आदेश सुनाएको थियो । साथै, यो विषयलाई छिट्टै टुंग्याउने गरी १० जेठभित्र विपक्षीहरूको आदेश झिकाउने र तीन दिनभित्र म्याद तामेल गरी १७ जेठमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश भएको थियो । तर, एआइजी पोखरेल सेवानिवृत्त हुन झन्डै डेढ महिना बाँकी छँदा यो मुद्दा अझै पर धकेलिएको छ ।