अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि साढे १३ अर्ब

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्माले विपन्न, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिने बताएका छन् । 
बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । साथै, विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिने बताएको छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँचवटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ । 

 लघु बिमा कम्पनी स्थापना गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लघु बिमा कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेको छ । विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बिमा कम्पनी स्थापना गरिने अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्माले बताएका छन् । त्यस्तै, एक परिवार एक बिमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बिमाको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । बिमा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययनसमेत गरिने मन्त्री शर्माले बताएका छन् । आगामी आवमा बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बिमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै कम्पनीले निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।