- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
विश्वव्यापी रूपमा देखिएको खाद्य तथा इन्धन संकटको प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कोभिडपछि मागको तुलनामा आपूर्ति बढ्न नसक्दा विश्वभर मूल्यवृद्धिको दबाब पर्न थालेको समयमै रुस–युक्रेन युद्धले विश्वभरि नै बजार भाउ निकै अकासिएको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव एवं समाधानका उपाय’ विषयमा गरिएको अन्तक्र्रियामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताए ।
विश्वव्यापी खाद्य संकट चुलिने आकलन गरेर भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको औँल्याउँदै उनले यस्तो समस्याबाट जोगिने उपाय स्वदेशमै उत्पादन बढाउनु रहेको बताए । देशभित्र रहेको कृषियोग्य भूमि पूरै उपयोग गर्न सकेमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनको भनाइ थियो । गहुँ, जौ, तेल, गेडागुडी, फलाम, कोइलालगायत निर्यातमा युक्रेन र रुस विश्वकै अग्रणी देश हुन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले रुस–युक्रेन युद्ध सुरु नहुँदै मूल्यवृद्धिको चाप पर्न थालिसकेको बताए । ‘खाद्य तथा इन्धन संकटको प्रभाव विश्वकै अर्थतन्त्रमा परेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि साढे ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि व्यहोर्नुपरेको छ ।’ तर, नेपालमा जतिसुकै मूल्य बढ्दासमेत उपभोग घट्न नसकेको उनको भनाइ छ । कोरोनापछि बजारमा माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा विश्वकै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
मूल्यवृद्धि उच्च
अहिले अमेरिकामा मूल्यवृद्धि ४० वर्षपछिकै सबैभन्दा उच्च ८.३ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्यवृद्धि दर पुगेको छ भने अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतले भाउ बढेको छ । यस्तै, टर्कीमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ भने युरोपमा २५ वर्षपछि ५ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । नेपालमा पनि चैतसम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धि दर ७.२ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
कोभिड कम हुँदै गएपछि एक्कासि बजारमा माग बढ्दा मूल्यवृद्धिमा चाप परेको साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)का रिसर्च डाइरेक्टर डा. पारस खरेलले बताए । विश्वमै ऊर्जा, मल र खाद्यान्नको मूल्य समानान्तर रूपमा बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । बढ्दो खाद्य र ऊर्जा संकटबाट जोगिन अहिले नैै तयारी थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यदि खाद्य संकट हुने अवस्था आएमा त्यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै देशभित्रै उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा लागत बढ्न गई बजार भाउ उचालिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गइरहेको थियो, यहीबीचमा रुस–युक्रेन युद्धले मूल्य थप बढाइदियो,’ उनले भने, ‘रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटका संकेत देखिन थालेका छन् ।’ कोभिडको प्रभाव, रुस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो संकटबाट पार पाउन हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ ।’
नेपालमा मे २०२० मा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य सोमबारबाट एक सय ६३ पुगेको छ भने ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर एक सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । यो दुई वर्षमा डिजेलको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी र पेट्रोलको मूल्य झन्डै दोब्बर पुगेको छ । यसले ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेसिन उपकरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए । नेपालमा वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको आग्रह छ ।
खाद्य तथा ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्न महासंघको सुझाव
महासंघले विद्यमान खाद्य तथा ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्यवृद्धि न्यूनीकरणका लागि इन्धन व्यवस्थापन, कृषिको इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना, मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बाह्य क्षेत्रको चापको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव अगाडि सारेको छ । नेपालमा कुल आयातको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा इन्धनको छ । विद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउँदा इन्धन आयात घटाउन सकिने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए । यस्तै, इलेक्ट्रिक सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउन पनि सुझाव छ । भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर सस्तो बनाएको बताउँदै उनले नेपालमा पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । आयल निगमको घाटा घटाउन मूल्य बढाउनुभन्दा कर घटाउने समय आइसकेको उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष गोल्छाले कृषि इकोसिस्टम सुधारका लागि १५ बुँदे अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझावहरू पेस गरेका छन् । जसमा कृषकलाई ब्याज अनुदान, करार खेती ऐन, खाद्यान्न प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत ऋण, खाद्यान्न भण्डारणदेखि समयमा मल तथा बिउ उपलब्ध गराउनेसम्मका सुझाव छन् ।महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्न दिएमा बर्सेनि हुने मलको अभाव हट्ने जिकिर गरे । इन्धन र खाद्य समस्या आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिई सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय, निजी क्षेत्रका समेत प्रतिनिधि रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री बडूले महासंघको यस सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यदल गठन गरेर समस्या समाधानतर्फ लाग्ने आश्वासन दिएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बाह्य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि महासंघले २० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । जसमा वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेजदेखि, मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने, हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन पहल गर्नुपर्ने, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करिब दुई सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव रहेका छन् ।
ग्यासमा अनुदान दिइराख्न सकिँदैन : मन्त्री बडू
उद्योग वाणिज्यमन्त्री बडूले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन पहलकदमी गर्नुपर्ने जरुरत रहेको बताए । उनले नेपाल आयल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताउँदै ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइराख्न नसक्ने बताएका छन् । ‘सरकारले विद्युत्मा सहुलियत दिन सक्छ, तर विदेशी मुद्रा बाहिर जाने ग्यासमा सधैँ सहुलियत दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन नभए निगमको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै जानेछ ।’
उनले पेट्रोलियम आपूर्तिमा निगमको एकाधिकार हटाई निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराए ।पछिल्लो समय भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यसले नेपालमा गहुँजन्य कच्चा पदार्थबाट चल्ने उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँदै मन्त्री बडूले आन्तरिक खपत बढी हुने कृषिउपजको संकट आउन नदिन कृषि क्षेत्रमा नमुना कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उपभोग घटोस् भनेर ब्याजदर बढाउने नीति लियौँ : गभर्नर
गभर्नर अधिकारीले उपभोग घटाउनका लागि पनि ब्याजदर बढाउने नीति लिएको बताएका छन् । तर, जतिसुकै 
मूल्यवृद्धि भए पनि नेपाली उपभोक्ताहरू किन्न तयार भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ, सबैभन्दा पहिला अर्थतन्त्र बचाउनुपर्छ, अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी धेरै समस्या नआउँदै पहिल्यै सजग हुनुपर्छ, सोहीअनुसार नीतिहरू आइरहेका छन् र आउनेछन् । एक वर्षअघि वर्षभरिमा हुने आयात अहिले नौ महिनामै हुन थालेको बताउँदै उनले ब्याजदर वृद्धि र मूल्यवृद्धिले पनि उपभोग नरोकिएपछि आयातमा कडाइ गरेको बताए ।
आन्तरिक ऋण जुनसुकै क्षेत्रमा बढे पनि तरलतामा समस्या नहुने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘जब हाम्रो ठूलो रिसोर्स आयातमार्फत बाहिर जान्छ, तब समस्या आउँछ, त्यसवेला रिसोर्स नेपालमा खोजेर भेटिँदैन, बाहिर गइसकेको हुन्छ, अहिले भइरहेको पनि यही हो ।’
