११ हजार पोल खरिद प्रक्रियामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरले घोटाला भएको भन्दै निर्माण कम्पनीहरूले पुनर्मूल्यांकनको माग गरेका छन् । ११ हजार बिजुलीको पोल खरिद टेन्डरमा झन्डै एक करोडभन्दा बढी बिट गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गर्दै आशयपत्र सार्वजनिक भएपछि कम दररेटमा बिट गर्ने कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन माग गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गुहारेका छन् ।

कंक्रिटबाट उत्पादन भएका बिजुलीको पोल तीन महिनाभित्र आपूर्ति गराउन प्राधिकरण प्रदेश १ कार्यालयले ११ फागुनमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा मोरङ सुन्दरहरैचा–३, गछियाको पाथीभरा कंक्रिट पोल इन्डिस्ट्री प्रालिले ११ करोड १८ लाख ६८ हजारमा र मोरङ सुन्दरहरैचाकै शंकर नेपाल पोल जयश्री जेभीले १० करोड ३६ लाख ९६ हजारबराबरमा टेन्डर हालेका थिए । 

तर, प्राधिकरण प्रदेश १ कार्यालयले मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै कम दररेटमा टेन्डर बिट गर्ने शंकर नेपाल पोल जयश्री जेभीलाई बाइपास गरेर ८१ लाख ७२ हजार घाटा सहेर पाथीभरालाई ठेक्का दिन २९ चैतमा आशयपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

बढी दररेटमा टेन्डर दाबी गर्ने कम्पनीको नाममा आशयपत्र सार्वजनिक भएपछि कम दररेटमा टेन्डर बिट गर्ने संयुक्त कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन माग गरेका हुन् । आफूहरूले राज्यलाई लाखाैँ घाटा नहोस् भनेर पुनर्मूल्यांकन माग गर्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै निवेदन दिएको शंकर नेपाल पोल जयश्री जेभीका प्रतिनिधि लक्ष्मी न्यौपानेले बताए । 

आशयपत्र सार्वजनिक भइसकेपछि पुनर्मूल्यांकनका लागि निवेदन परिसकेकाले अब प्रक्रियाअनुसार प्राविधिक इन्जिनियर र कानुन व्यवसायीसमेतको समितले पुनर्मूल्यांकन गरेपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । तर, पुनर्मूल्यांकन समिति कार्यालय प्रमुखकै निर्देशनमा परिचालन हुने भएकाले आशयपत्र सार्वजनिक भएकै कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । 

शंकर नेपाल पोल जयश्रीका साझेदार तिलकप्रसाद रिजाललले आफूहरू पुनरावेदनमा गएकाले मापदण्डबारे तत्काल केही नबोल्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रक्रियामै भएकाले हामीले धेरै बोल्न मिल्दैन, टेन्डर सकिएपछि मापदण्ड सही थियो या गलत भन्नेबारे अवश्य भन्नेछौँ ।’ 

कर्मचारी स्रोतका अनुसार पोल खरिद कार्यका लागि मापदण्ड नै विवादास्पद बनाइएको छ । जसले गर्दा प्रदेश १ प्रमुख राजन ढकाल र उनको प्राविधिक समूहले राज्यलाई घाटा सहन लगाएर पनि मिलेमतो गर्ने अवसर पाएका हुन् । प्रदेश १ का निर्देशक राजन ढकालले प्रक्रिया अघि बढाउन नै आशयपत्र सार्वजनिक भएको र निवेदनअनुसार पुनर्मूल्यांकन गरेर पोल खरिदका लागि स्वीकृति दिइने बताए । उनले भने, ‘पोल आपूर्ति गराउन दुईवटा कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गराएका थिए, मापदण्ड नपुग्नेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कुरै भएन । यसैले उहाँहरूले पुनर्मूल्यांकन माग गर्नुभएको हो, सबै कुरा नियमअनुसार हुन्छ, केही गलत हुँदैन र कुनै मिलेमतो छैन ।’