- वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकार बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्दै गएको आरोप लगाएको छ । आफूले सरकार छाड्दा अर्थतन्त्र सुदृढ रहे पनि नयाँ सरकार बनेलगत्तै अर्थतन्त्रमा विकृति सुरु गरिएको आरोप उसले लगाएको हो । एमालेसँग आबद्ध तीन पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे तथा डा. युवराज खतिवडासहित नेताहरूले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएका हुन् । सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटासमेत उपस्थित थिए ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार छाड्दा वार्षिक विपे्रषण झन्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक कारोबारमा एक अर्ब २३ करोड भुक्तानी बचत थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब पुगेको थियो । त्यसवेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा तीन अर्थमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र जोखिममा पारेको आरोप लगाए । ‘अर्थतन्त्रमा सार्थक हस्तक्षेप आवश्यक छ, नभए श्रीलंका बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार स्वयंले अर्थतन्त्र संकटमा लैजाने काम गरिरहेको छ अर्कातिर, श्रीलंका बन्न दिन्नौँ पनि भनिरहेको छ, यो कुरा मिलेको छैन ।’
चालू खाता घाटा जिडिपीको १० प्रतिशतभन्दा माथि, खतराको घन्टी
चालू खाता घाटा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको डा. खतिवडाले बताए । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चालू खाताको अनुपात ८ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा खतराको खन्टी बज्छ, त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई संकटोन्मुख भनिएको हो,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मुलुकको चालू खाता घाटा चार खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन जिडिपीको करिब ११ प्रतिशत हो । फागुनसम्ममा शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ६० अर्ब भएको छ । ‘बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने असारसम्ममा यो घाटा चार खर्ब पुग्ने डर छ,’ एमालेले भनेको छ । प्रायोजित व्यापार विचलन सरकार लागेका कारण ठूलो रकम बाहिर गई समस्या सिर्जना भएको खतिवडाले बताए । ‘विदेशी मुद्राको सटहीमा बट्टादर तोकिएभन्दा धेरै छ, यसले पनि हुन्डी बढेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
अघिल्लो सरकारले हरेक दृष्टिकोणले लोकप्रिय बजेट ल्याए पनि अकारण प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको आरोप पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले लगाए । ‘गठबन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड गर्यो, समयमा नै बजेट पारित नगर्दा देशको इतिहासमा नै पहिलोपटक राज्य बजेटविहीन अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्यो,’ तीन अर्थमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘गठबन्धन सरकारले नेकपा (एमाले)को सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज गर्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, पालिका सदरमुकाम जोड्ने सडक, सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना, २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी वितरणजस्ता कार्यक्रमहरू खारेज भए, जसबाट स्थानीय विकासका पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण र रोजगारीको अवसर गुमेको छ ।’सरकारका मन्त्रीहरू कमाउधन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिले कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वय पनि नगर्ने गरेका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर गएको ऋण बैंकमा फर्केन
घरजग्गा र सेयर बजारको उच्च मूल्यसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर गएको रकम बैंकमा नफर्केको पनि एमालेले बताएको छ । ‘राजस्व छलीलगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फन्ड, डिजिटल सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अवैध रूपमा लगानी भइरहँदा पनि सरकारले नजरअन्दाज गरिरह्यो । हुन्डीवालालाई कारबाही गर्न सकेन । कर छली, भ्रष्टाचार, कमिसन र कालो धन्दाको रकम बैंकमा आउने कुरै भएन । बैंकमा तरलताको अभाव हुनुमा यो पनि एउटा कारण बन्न पुगेको छ,’ एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले विकास साझेदारको विश्वास गुमाउँदै गएको आरोप पनि उसले लगाएको छ । ‘यसबीचमा मित्रराष्ट्र र दातृ निकायका बारेमा गरिएका अनर्गल टीकाटिप्पणी, सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता उतारेर गरिएका तोडफोड तथा विध्वंसका घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र बिग्रिएन, दातृ निकायको सदाशयतासमेत घटेको छ,’ एमालेले भनेको छ ।
यो सरकार भूमाफिया, काला व्यापारी र तस्करहरूको चंगुलमा फसेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ । ‘अघिल्लो वर्षको भन्दा सयौँ गुणा बढी सुपारी, केराउ, सुन, चाँदीजस्ता वस्तु आयात गरी अवैध व्यापार गराउने ध्येय सरकारले राखेको देखिन्छ । व्यापारमा विचलन बढ्दै गएको छ,’ एमालेले भनेको छ । निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश भएको आरोप पनि उसको छ । ‘राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकायको आफूअनुकूल परिचालन गरी इमानदार व्यवसायीलाई समेत आतंकित गरिएको छ,’ एमालेले भनेको छ ।
‘सरकारका गलत काममा सहयोग नगरेका कारण गभर्नरमाथि कारबाही’
सरकारका अवाञ्छित काममा सहयोग नगरेका कारण गभर्नरमाथि कारबाही गरिएको एमालेले आरोप लगाएको छ । ‘आफ्नो पेसामा अब्बल गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारका गलत नीतिलाई विरोध गरेका कारण पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने । यो कदमलाई अविलम्ब सच्याउन पनि सरकारलाई चेतावनीसमेत दिए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले विदेशी मुद्राको संकट आएपछि सिर्जना भएको संकट समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको, तर सरकारले गभर्नरलाई उल्टै दण्डित गरेको आरोप लगाए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ, बजेट निर्माण भइरहेको छ, बजेटको महत्वपूर्ण अंग राष्ट्र बैंक हो, संकट आउँदा सबै मिलेर अघि बढाैँ भन्नुपर्नेमा गभर्नरमाथि कारबाही थालेर गैरजिम्मेवार काम गरिएको छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अर्थमन्त्रीले चिठी लेखेर ‘पैसा दे’ भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पूर्वाग्रहका कारण गभर्नरमाथि कारबाही थालिएको बताए । ‘गभर्नरको कार्यक्षमताका विषयमा अहिलेसम्म प्रश्न उठेको थिएन, अचानक त्यसमा प्रश्न उठाएर छानबिन समिति गठन गरिएको छ, यो नियतवश गरिएको हो,’ उनले भने ।
