निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
मुख्य समाचार

पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको पुनरावलोकन मुद्दा : डेढ वर्षपछि पेसी, मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ चैत १० बिहीबार १४:३३:००

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो।

श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वडिआइजी कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट दिने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध दर्ता भएको पुनरावलोकनमा सर्वोच्चले आजका लागि पेसी तोकेको थियो।

चौतर्फी आलोचना भएको यो फैसलामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैँ संलग्न थिए । जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत वर्षको १५ असारमा कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै ८ साउनमा उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए। कैद सजाय घटाउँदा अदालतले प्रमाणभन्दा पनि पीडकप्रति सहानुभूति राखेर निर्णय गरेकाले जबरा र न्यायाधीश केसीको न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठेको थियो। 

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा उनले घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो। हत्यापछि उनले प्लास्टिकमा बेरेर गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ पुर्‍याएर जलाएका थिए । ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए। सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्विकारेका थिए ।

सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र पछि उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा दोषी करार गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। गत वर्षको ११ साउनमा पुनरावलोकनका लागि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको थियो।