अर्थ प्रिन्ट संस्करण

वित्त आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो

आयोग भन्छ, ‘सिफारिस तथा सुझाबलाई सरकारले संविधानको भावना र मनसायअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफूले दिएको सिफारिसलाई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो गरेको छ । आयोगले संवैधानिक निकायले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगका पदाधिकारीबीच अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो सिफारिस तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । 

संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनुपर्छ । आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्छ । 

संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अविभृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्कको रकम ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम ७०, १५, १५ प्रतिशतका दरले संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी मासिक रूपमा आयोगले सिफारिस गरेको हिस्साबमोजिम बाँडफाँड भएको छ । असार २१ गतेपछि संकलन भएको रकम असोज महिनामा हिसाब मिलान गरी बाँडफाँड गरिँदै आएको छ । राजस्व फाँडफाँड सिफारिसअनुसार भए पनि कतिपय अनुदान वितरण भने सिफारिसअनुसार नभएको आयोगले आँल्याएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा सिफारिसबमोजिम नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन भए तापनि स्थानीय तहमा यथार्थ हस्तान्तरण भने फरक पर्न गएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार ०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट विनयोजन गरेअनुसार हस्तान्तरण भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भने सिफारिसबमोजिम नै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बजेट विनयोजन भएको छ । त्यस्तै, ऋण रकम रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक र पुँजीगत प्रकृतिका कार्यमै परिचालन गर्न सिफारिस भएको भए पनि सरकारको प्रतिवेदनमा खुल्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्ध’का विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । सो प्रस्तुति अपूर्ण भएको र थप सूक्ष्म ढंगले सुझाब पेस गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आग्रह गरे । 

स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाए मात्रै देश विकास हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकले विकासको फड्को मार्ने बताए । संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुखै छैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ ।’ उनले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने, तर सधैँ गाली गरेर खराब मात्रै देखाउन नहुने बताए । स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले कोभिडको महामारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।