Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण १८ बुधबार ०६:३८:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक जग्गामा पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काको रजाइँ, ३ रोपनी भाडामा लिएर १२ रोपनी कब्जा

Read Time : > 7 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण १८ बुधबार ०६:३८:००

कांग्रेस नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सत्ता र शक्तिको बलमा १२ रोपनीमा कब्जा जमाएका छन् । जहाँ उनले ब्यांक्वेट, रेस्टुराँ र वर्कसपसहितका व्यवसाय चलाएका छन् । यति मात्र होइन, राजनीतिक प्रभावमा उनले स्काउटकै ४८ वटा सटर भएको व्यावसायिक भवनसमेत १६ वर्षदेखि सस्तोमा लिएर महँगो भाडामा लगाएका छन् । जग्गा र भवनको तीन करोड १७ लाख बक्यौता माग्दा उल्टै स्काउट कार्यालयमा तोडफोड र कर्मचारीमाथि हातपात गरेर सत्ताको रवाफ देखाएका छन् ।

तीन रोपनी जग्गा पनि स्काउटको तत्कालीन नेतृत्वले खरिद कानुनविपरीत लिजमा लगाएको थियो, सम्झौता सकिएपछि पनि चलखेल गरेर म्याद थप गरियो

कांग्रेस नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काले सम्झौताविपरीत नेपाल स्काउटको थप नौ रोपनी जग्गा हडपेर ब्यांक्वेट, रेस्टुराँ र वर्कसपलगायत व्यवसाय चलाएका छन्, तर दाबी गर्छन्, ‘स्काउटले हामीविरुद्ध झुटा आरोप लगाएर ‘र्‍युमर’ फैलाइरहेको छ’

खड्काको कम्पनी ‘खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले स्काउटको कार्यालयसँगै जोडिएको तीन रोपनी जग्गा १ मंसिर ०६५ मा भाडामा लिएको थियो । तर, उनले सम्झौताबाहेकको थप पाँच रोपनी नौ आना जग्गा पनि हडपे । कारबाही गर्नुपर्ने खड्का ल्यान्डलाई ०६६ मा स्काउटका तत्कालीन पदाधिकारीले राजनीतिक प्रभावमा ब्यांक्वेटको पार्किङका लागि भन्दै थप डेढ रोपनी पनि दियो । यसका अतिरिक्त झन्डै दुई रोपनी थप जग्गासमेत खड्काको कम्पनीले हत्याएर पार्किङमा प्रयोग गरिरहेको छ । यसरी खड्काले स्काउटको करिब नौ रोपनी एक आना जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर व्यवसाय चलाइरहेको स्काउटले जनाएको छ । 

ब्यांक्वेटलाई सवारी पार्किङका लागि दिइएको डेढ रोपनी जग्गामा स्थायी संरचना बनाउन नपाउने भनिएको थियो । तर, यो जग्गामा पनि खड्काले भवन बनाएर ‘माई च्वाइस’ रेस्टुराँ चलाएका छन् । यहीँ उनले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत राखेर राजनीतिक मञ्च पनि बनाएका छन् । 

स्काउटकै जग्गामा खड्का ल्यान्डले अनुमतिबेगर वर्कसप पनि चलाएको छ । ४ पुस ०६२ मा स्काउटले ३६ सटरको व्यावसायिक भवन भाडामा लगाउँदा भएको सम्झौताको १२ नम्बर बुँदामा डेढ रोपनी जग्गा पार्किङका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरियो । राजनीतिक प्रभावमा यस्तो गरिएको थियो । अर्को १२ सटर भएको भवनको पार्किङका लागि पनि यो जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । ३६ सटर भएको भवनको पुरानो सम्झौता सकिएर पुनः खड्का ल्यान्डले ठेक्का नै हात पार्‍यो । यो सम्झौतामा भने पार्किङको व्यवस्था थिएन । तैपनि सो जग्गामा टहरा बनाएर वर्कसप चलाइयो । 

पछि १६ चैत ०७४ मा १२ सटरको व्यावसायिक भवनको भाडा सम्झौता हुँदा बढीमा एक रोपनी जग्गा पार्किङका लागि उपलब्ध गराउने भनियो । ‘भवन सम्झौताकै अभिन्न भाग हुने गरी पार्किङका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएकोमा बढीमा एक रोपनीबराबर क्षेत्रफलको जग्गा मात्र पार्किङका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय’ भएको स्काउटको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, डेढ रोपनी जग्गामा टहरा नै बनाएर वर्कसप चलाएपछि बारम्बार लिखित र मौखिक निर्देशन दिँदा पनि खड्का ल्यान्डले नमानेको स्काउटका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई भन्छन्–सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर 
सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नु आपत्तिजनक छ नेपाल स्काउटले आन्तरिक स्रोतका रूपमा आय–आर्जन गर्दै आएको जग्गा र भवन नियमअनुसार भाडामा लगाउँदा उठ्नुपर्ने भाडा उठेको छैन । यस विषयमा ताकेता गर्दा उल्टै सम्झौताविपरीत संरचना बनिरहेका छन् । ठेक्का पाएको कम्पनीले सम्झौताविपरीत जबर्जस्ती जग्गा हडप्ने र संरचना बनाउने गरिरहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर अमुक व्यक्तिले निजी रूपमा प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक छ । 

सम्झौताको एक वर्षपछि ६ माघ ०७५ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि पार्किङस्थल खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसविरुद्ध खड्का ल्यान्डले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो । १८ असार ०७६ मा न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले खड्का ल्यान्डकै पक्षमा फैसला गरिदियो । एक रोपनी पार्किङ सुविधा पाएको खड्का ल्यान्डले अहिले त स्काउटको पूरै चौर ओगटेको छ । 

सत्ता र शक्तिको बलमा खरिद कानुनविपरीत जग्गा लिएका थिए, सम्झौता सकिएपछि पनि चलखेल गरेर म्याद थप गराए
स्काउटले ०६४ मा खानी तथा भूगर्भ विभागसँग जोडिएको तीन रोपनी खाली जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय गर्‍यो । स्काउटको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका– २९ को कित्ता नम्बर १० मा पर्छ । स्काउटले जग्गा भाडामा लगाउन १० जेठ ०६५ मा सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार सूचना निकालेपछि १३ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । 

अधिकतम बोलकबोल गर्नेसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद कानुनमा छ । सबैभन्दा बढी भाडा तिर्ने कबोल युनाइटेड सर्भिस नामको कम्पनीले गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रोमा पूर्वमन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको प्रस्ताव थियो । त्यतिवेला युनाइटेडले तीन रोपनीको जम्मा मासिक ३५ हजार र खड्का ल्यान्डले २१ हजार रुपैयाँ भाडा प्रस्ताव गरेका थिए । 

तर, स्काउटले अधिकतम कबोल गर्ने युनाइटेड सर्भिससँग सम्झौता गरेन । युनाइटेड सर्भिस सम्झौता गर्न नआएको बहाना स्काउटले देखायो । जब कि युनाइटेडलाई सम्झौता गर्न खबर गरेको आधिकारिक प्रमाण छैन । त्यसपछि दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्ने खड्का ल्यान्डसँग स्काउटले सम्झौता गर्‍यो । स्काउटका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछानेले मिलेमतोमा खड्का ल्यान्डसँग भाडा सम्झौता गरेका थिए । ‘यो सम्झौता कानुनअनुसार मिल्दैन,’ स्काउट स्रोत भन्छ । 

खड्काले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा जग्गा हात पारेका थिए । आवेदनमा २१ हजार भाडा तिर्ने प्रस्ताव गरे पनि सम्झौता भने मासिक ४० हजार पाँच सय तिर्ने गरियो । ३० कात्तिक ०६५ मा भएको सम्झौता १ मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सम्झौतामा जग्गाको करार अवधि १० वर्षको हुने उल्लेख थियो । प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि जग्गाको मासिक भाडामा पाँच प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि गर्ने भनिएकाले अहिले तीन रोपनीको मासिक भाडा एक लाख ४७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । 

स्काउटसँग भएको सम्झौताअनुसार खड्का ल्यान्डले भाडामा लिएको जग्गाको अवधि ०७५ मंसिरमै सकिएको थियो । तर, यसबीचमा सम्झौतामा चलखेल गरेर खड्का ल्यान्डले हालसम्म पनि प्रयोग गर्दै आएको छ । स्काउट र खड्का ल्यान्डको मिलेमतोमा १० वर्षे सम्झौतालाई १५ वर्ष बनाइयो । यसैका आधारमा ०७५ मै म्याद सकिए पनि सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा छ । 

पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काले स्काउटको जग्गामा सञ्चालन गरेको लैनचौर ब्यांक्वेट (बायाँ) र मोटरसाइकल वर्कसप । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका

स्रोतका अनुसार ०६८ मा एउटा पत्र तयार गरियो र त्यसैका आधारमा सम्झौता अरू पाँच वर्ष थपियो । २१ साउन ०६८ मा नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त केशव बोहरा र राष्ट्रिय कार्यकारी समितिका अध्यक्ष श्रीराम लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसेर यस्तो निर्णय गरिएको देखिन्छ । सम्झौता जानकारी सम्बन्धमा शीर्षकको बुँदा नम्बर ४ मा पोखरीको तीन रोपनी जग्गाका सम्बन्धमा गरिएको निर्णयबारे उल्लेख छ । सो बुँदामा ‘सिलबन्दी बोलपत्रअनुसार ०६६ भदौदेखि एक लाख २१ हजार पाँच सय बुझाउँदै आएको लिज अवधि १५ वर्ष’ भनिएको छ । 

आश्चर्य के छ भने पोखरीको तीन रोपनी जग्गा जहाँ खड्का ल्यान्डले ब्यांक्वेट बनाएको छ, त्यसको सम्झौता १ मंसिर ०६५ मै भएको थियो । तर, त्यसको जानकारी ०६८ मा आएर दिइयो, अरू पाँच वर्ष भाडा सम्झौता थप गरेर । यस्तो शंकास्पद निर्णय देखेर अहिलेका स्काउटका अधिकारीहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । 

१० वर्ष सम्झौता अवधि घर्किन लागेपछि खड्का ल्यान्डले १७ पुस ०७४ मा सम्झौता नवीकरण गर्न भनेर स्काउटलाई पत्र पठाएको थियो । किनभने ०७५ असार मसान्तमा सम्झौता सकिँदै थियो । खड्का ल्यान्ड सम्झौता १५ वर्ष पुर्‍याउने ०६८ को निर्णय लिएर गएको थियो । तर, स्काउटले नवीकरण गर्न नमानेपछि खड्का ल्यान्ड अदालत गयो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ०६८ को निर्णयमा टेकेर खड्का ल्यान्डको पक्षमा निर्णय गरिदियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध स्काउटले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । तर, हालसम्म फैसला भएको छैन । 

लैनचौरका ४८ सटर पनि हात पारे
स्काउटको भवनसँगै जोडिएका दुईवटा भवन छन् । दुग्ध विकास संस्थानदेखि खानी तथा भूगर्भ विभागसम्म लहरै भवन छन् । दुग्ध विकास संस्थानतर्फको एकनाले भवनको भुइँतलामा १२ सटर छन् । यसको क्षेत्रफल तीन हजार एक सय ७० वर्गफिट छ । खानी विभागतर्फको सात हजार चार सय ६० वर्गफिटको भवनमा भुइँ तला र माथिल्लो तलामा १८–१८ गरी ३६ सटर छन् । यी भवन खड्का ल्यान्डले ०६२ र ०६३ मा भाडामा लिएको थियो । 

पुरानो दशवर्षे सम्झौता सकिएर पुनः खड्का ल्यान्डले नै अर्को १० वर्षका लागि ठेक्का पारेको छ । ३६ सटरको १८ चैत ०७३ र १२ सटरको २० फागुन ०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । अघिल्लोपटक प्रतिवर्गफिट औसत ३५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिले खड्का ल्यान्डले प्रतिवर्गफिट औसत एक सय ११ रुपैयाँका दरले स्काउटलाई भाडा बुझाउनुपर्छ । हालको दरअनुसार ३६ सटर भएको भवनको मासिक ११ लाख २८ हजार तीन सय २५ रुपैयाँ र १२ सटर भएको भवनको सात लाख ३५ हजार सात सय ५७ रुपैयाँ गरी कुल १८ लाख ६४ हजार भाडा छ । औसतमा एक सटरको मासिक भाडा करिब ३८ हजार आठ सय हुन आउँछ । स्काउटका पदाधिकारीका अनुसार खड्काले यसको तीन गुणा बढीमा ती सटर भाडामा लगाएका छन् । एकचोटि ठेक्का पाइसकेको खड्का ल्यान्डलाई नै पुनः ठेक्का दिनुमा पनि चलखेल भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

स्काउटले हामीविरुद्ध झुटा आरोप लगाएर ‘र्‍युमर’ फैलाइरहेको छ : दीपक खड्का, पूर्वराज्यमन्त्री

स्काउटको जग्गा भाडामा लिएको सबै प्रक्रिया नियमसम्मत नै छ । केही विवाद छैन । स्काउटसँग भएका सम्झौता र निर्णय छन् । हामीसँग अदालतका निर्णय पनि छन् । स्काउटले हामीविरुद्ध झुटा आरोप लगाएर ‘र्‍युमर’ फैलाइरहेको छ । हामीले स्काउटलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि छैन, खाता हेर्दा पनि हुन्छ । 

को हुन् खड्का ?
०७० को निर्वाचनमा संखुवासभाबाट सभासद्मा निर्वाचित दीपक खड्का तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री थिए । कांग्रेसको १४औँ अधिवेशनमा उनी संखुवासभाको जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । 

राज्यमन्त्री छँदा खड्काले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिलाई आधार मान्दा पनि उनी अर्बपति नेता हुन् । ५ पुस ०७३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा पत्नी र उनका नाममा ६ वटा घर छन् । गृहजिल्ला संखुवासभामा पनि अर्को एउटा घर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो । 

त्यस्तै, आफु, पत्नी र आफ्नै स्वामित्वको कम्पनी खड्का ल्यान्डका नाममा बुढानीलकण्ठ र चन्द्रागिरिमा २१ रोपनी दुई आना जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा देखाइएको थियो । संखुवासभामा पनि उनको ५६ रोपनी जग्गा छ । खड्काले नगद ८० लाख, ६५ तोला सुन, चार सय तोला चाँदी र १३ क्यारेट हिरा रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा खुलाएका थिए । खरिद, पैतृक सम्पत्ति, दाइजो र बकसलाई उनले स्रोतका रूपमा खुलाएका थिए । 

विभिन्न नौ कम्पनीमा खड्का र उनकी पत्नीका नाममा ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर छ, परिवारसहितको नाममा विभिन्न वित्तीय संस्थामा अर्को ३५ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर छ । आफू र कम्पनीका नाममा करिब ११ करोड रुपैयाँ ऋण बैंकबाट लिएको पनि उनले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिए । पत्नी र कम्पनीका नाममा दुईवटा कार रहेको पनि उनले खुलाएका थिए । 

खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई तिरेन तीन करोड १७ लाख भाडा, ताकेता गर्दा उल्टै स्काउटमा तोडफोड र कर्मचारीमाथि हातपात

कांग्रेस नेता खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको नेपाल स्काउटको जग्गा । तस्बिर : संजित परियार

नेता खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्डले १६ वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको ४८ सटर र तीन रोपनी जग्गाको तीन करोड १७ लाख भाडा स्काउटलाई तिर्न बाँकी छ । पटक–पटक लिखित र मौखिक आग्रह गर्दा पनि अटेर मात्रै गरेको छैन, सञ्चालक दीपक खड्काकै नेतृत्वमा स्काउट कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । उनको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरूले गत ९ फागुनमा आफ्ना कर्मचारीलाई धम्की दिएको, मोबाइल खोसेको, हातपात गरेको र १० फागुनमा पुनः आएर तोडफोड र चोरीसमेत गरेको स्काउटले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । 

‘यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यथाशक्य छिटो पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारबाही गर्नसमेत नेपाल स्काउट आग्रह गर्दछ,’ स्काउटले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड र ल्यापटप चोरीमा संलग्न खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र सञ्चालक दीपक खड्कालगायतलाई कानुनी कारबाही गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल स्काउट जोडदार माग गर्दछ ।’ बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दा राजनीतिक शक्तिका आडमा कांग्रेस नेता खड्काले गुन्डा प्रयोग गरी कार्यालयमा तोडफोड गर्ने, कर्मचारीहरूलाई तर्साउनेलगायतका काम गरेको स्काउटले बताएको छ । 

खड्काले स्काउटको जग्गा मासिक प्रतिरोपनी  ४९ हजारमा हात पारे तर, सय मिटर दूरीमा सरकारी जग्गा रोपनीको मासिक डेढ लाख भाडामा

कांग्रेस नेता दीपक खड्काले अहिले तीन रोपनी जग्गाको मासिक भाडा नेपाल स्काउटलाई एक लाख ४७ हजार तिरिरहेका छन् । यसअनुसार प्रतिरोपनी मासिक भाडा ४९ हजार हुन आउँछ । जब कि त्यसको करिब सय मिटर दूरीमा रहेको जग्गा नेपाल ट्रस्टले प्रतिरोपनी मासिक एक लाख ७२ हजार भाडामा लगाएको छ । 

नेपाल ट्रस्टले ६ रोपनी १३ आना एक दाम जग्गा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई लिजमा दिएको छ । गत वर्षदेखि बैंकले सो जग्गाको मासिक १० लाख ५० हजार तिर्दै आएको छ । गत वर्षसम्म बैंकले मासिक ९ लाख ५८ हजार तिर्दै आएको थियो ।

ट्रस्टले गराएको स्वतन्त्र मूल्यांकनमा सो क्षेत्रमा एक रोपनी जग्गाको मासिक भाडामा करिब साढे तीन लाख पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो । तर, नेपाल स्काउटले ३० कात्तिक ०६५ मा ‘खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’लाई मासिक ४० हजार भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता गरेको थियो । प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि जग्गाको मासिक भाडामा पाँच प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि गर्ने भनिएकाले अहिले बल्ल तीन रोपनीको मासिक भाडा एक लाख ४७ हजार पुगेको हो ।