मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दलको आवेदन

निर्वाचनका लागि करिब दुई करोड मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगसमक्ष दल दर्ताको निवेदन दिएका छन् । १५ फागुनसम्म दल दर्ता गर्न आयोगले गत ५ फागुनमा सूचना जारी गरेको थियो ।

दल दर्ताका लागि आएका प्रस्ताव अध्ययन गरेर २६ चैतमा स्वीकृति दिने आयोगको योजना छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘८० वटा दलको प्रस्ताव आएको छ । अब हामी प्रस्तावहरूको अध्ययन गर्छौं । सबै कागजात पुगेको छ भने दलको स्वीकृति दिन्छौँ ।’ आयोगमा हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको संख्या एक सय ११ पुगेको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा दलले मात्र प्रस्ताव दिएका छन् ।

सोमबार बसेको आयोगको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारीहरू १५ चैतअगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पदको तह र पदनामबमोजिम सरुवा/पदस्थापन गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको बैठकले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको भए १५ चैतअगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै तह र पदनामबमोजिमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा÷पदस्थापन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्ने भएको छ । १५ चैतअगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा÷पदस्थापन गरिसक्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ ।

शालिग्राम शर्मा पौडेल प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग

८० वटा दलको प्रस्ताव आएको छ । अब हामी प्रस्तावहरूको अध्ययन गर्छौँ । सबै कागजात पुगेको छ भने दलको स्वीकृति दिन्छौँ ।

मतपत्र छपाइ गर्न ११ करोडमा कागज खरिदका लागि सम्झौता
मतपत्र छपाइ गर्न कागज खरिदका लागि सम्झौता भएकोसमेत आयोगले जनाएको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्न कागज खरिदका लागि भएको बोलपत्रबमोजिम न्यूनतम कबोल गर्ने सप्लायर्ससँग खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ,’ आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ११ करोडमा कागज खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको आयोगको भनाइ छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई सार्वजानिक संस्था, निकाय वा सामुदायिक विद्यालयहरू प्रयोगमा निषेध गर्न पनि आयोगले सरकारलाई लेखी पठाउने भएको छ । ‘राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पु¥याउने गरी कुनै कार्य गर्न÷गराउन नपाउने भएकाले कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः रोक लगाउने व्यवस्था गर्नू,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

१० वैशाखसम्म पूर्ण खोप सुझाव
स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यान दिँदै १० वैशाख ०७९ सम्म कोभिडविरुद्वको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आयोगले सुझाव दिने भएको छ । ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नू,’ आयोगले भनेको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटिएका कर्मचारी र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको ढुवानीका लागि अवरोध भएमा हवाई सेवा उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारसमक्ष माग राखेको छ । ‘आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खटाइएका जनशक्तिको आवागमन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको ढुवानीका लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल वायुसेवा निगम तथा अन्य हवाई सेवाप्रदायक संघ–संस्थाहरूले पहिलो प्राथमिकताका साथ समन्वय, सहजीकरण र सेवा उपलब्ध गर्नु÷गराउनु,’ आयोगले भनेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको र ती नामावली अध्ययनका क्रममा रहेकोसमेत आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, निर्वाचका लागि करिब दुई करोड मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ । ३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत सिफारिस
न्याय परिषद्ले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिका लागि परामर्श दिएको छ । परिषद् अध्यक्ष दीपककुमार कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडू तथा सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठसहितको सोमबार बसेको बैठकले साढे चार सयभन्दा बढी नाम सिफारिस गरेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार बैठकले नाम सिफारिस गरी निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको छ । ७७ वटै जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीशहरूलाई सोही जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि सिफारिस गरिएको छ भने १५ न्यायाधीशलाई जगेडामा राखिएको कार्कीले बताए । साथै कानुन, न्याय र सरकारी वकिल सेवाका क्रमशः ४९, एक सय ७९ र एक सय ४७ उपसचिवलाई गरी तीन सय ७५ जनालाई निर्वाचन अधिकृतका लागि निर्वाचन आयोगलाई परामर्श प्रदान गरिएको हो । 

‘सिन्धुली र रामेछापका न्यायाधीश चुनाव अवधिमा बस्न नसक्नुहुने भएकाले उहाँहरूको स्थानमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सिफारिस गरिएको छ । उहाँहरू सबैलाई निर्वाचन आयोगले नियुक्ति दिनेछ,’ उनले भने । सिन्धुलीमा ध्रुव सापकोटा र रामेछापमा दिवाकर भट्टलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मा दिइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद ३ मा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीबारे उल्लेख छ । ऐनको दफा ७(२) मा आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।