प्रदेशको अस्थिर कर्मचारी प्रशासन, एक वर्ष पनि टिक्दैनन् सचिव

लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा तीनवटा सचिव पाएको छ। मन्त्रालयले ०७८ भदौ १३ गते डा. राजेन्द्र केसीलाई सचिवका रूपमा पायो। उनी यहाँ एक महिना १८ दिन अर्थात् ०७८ असोज ३१ सम्म रहे। उनले सो अवधिमा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। १३ महिना वन मन्त्रालयमा रहेका उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था थियो।

उनीपछि उद्योग मन्त्रालयमा ०७८ कात्तिक १५ मा पशुपतिनाथ कोइराला सचिवको जिम्मेवारी लिएर आए। उनी पनि दोहोरी जिम्मेवारी लिएर यस मन्त्रालयमा आएका थिए। उनले यहाँ २९ दिन बिताए। मंसिर ९ गतेसम्म यस मन्त्रालयको सचिवका रूपमा रहेका कोइराला यसै प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट केही दिन अगाडि अवकाश भएका छन्। उद्योग मन्त्रालयमा कोइरालापछि पुस ३० देखि यामप्रसाद भुसाल हाजिर भएका छन्।

कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नै सचिव पाउन सकेको छैन। प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर यो नयाँ मन्त्रालय बनाइएको हो। नयाँ मन्त्री गत असोज २४ गते प्राप्त गरेको यस मन्त्रालयले सचिवचाहिँ अझै पाउन सकेको छैन। यस मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले।

त्यस्तै यहाँको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गत कात्तिक १५ देखि माघ ४ सम्म सचिवविहीन रह्यो। यहाँ उपसचिव निमित्त सचिवका रूपमा रहे। हाल एउटा मन्त्रालयबाहेक सबैजसो मन्त्रालयमा सचिव छन्। तर, महिना नपुग्दै परिवर्तन हुने प्रवृत्ति नरोकिँदा कामले गति लिनेमा भने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। सचिवहरू समयमा नआएका, पटकपटक फेरिएका तथा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो देखिएको छ।

प्रदेशमा कानुन मन्त्रालयका सचिव दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्। यो मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको पुँजीगत खर्च शून्य छ भने चालू खर्च ०.९९ प्रतिशत छ। त्यस्तै महिना–महिनामा सचिव फेरिने उद्योग मन्त्रालयको पुस मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च ७.४१ प्रतिशत छ।

यहाँका अन्य मन्त्रालयहरूको पनि बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म यहाँ पुँजीगत खर्च १२.६८ प्रतिशत मात्र छ। यहाँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७.४९ प्रतिशत, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ८.१६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४.६८ प्रतिशत रहेको छ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेका सरकारी कर्मचारीका प्रमुख नै लामो समय टिक्न नसक्दा सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावित हुने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बिके बताउँछन्। प्रदेशमा सचिवदेखि प्रमुख सचिवसम्म बनेर काम गरेका पूर्वसचिव बिके भन्छन्, ‘नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सचिवहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। छिटोछिटो सरुवा हुँदा नयाँ आउनेलाई के कसरी कार्यक्रम तय गरिएको थियो भन्ने थाहा हुँदैन। जसले गर्दा कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, काम गर्दागर्दै सरुवा हुँदा योजनाहरू नै अलपत्र हुने स्थिति आउँछ। बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ जसका कारण पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्छ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्ष काम गर्ने सचिवहरूको संख्या निकै कम छ। प्रदेशमा चार वर्षको अवधिमा ५० सचिव  आएका छन्। प्रदेशमा आउने सचिवहरू केन्द्र सरकारमा सहसचिवको भूमिकामा रहन्छन्। लुम्बिनीमा हाल १३ वटा मन्त्रालय छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक प्रमुख सचिव र दुई सचिव रहेका छन्। यहाँका अन्य १२ मन्त्रालयमा १२ सचिवको दरबन्दी रहेको छ। जसमध्ये एउटा मन्त्रालयमा सचिव नआउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

त्यसो त यहाँ केही साता अघिसम्म कानुन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा केही सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपरेको थियो। वन मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले उद्योग मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले श्रम मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव राजेन्द्र थापाले कानुन मन्त्रालयमा पनि सचिवको जिम्मेवारी लिएका थिए। थापा दोहोरो जिम्मेवारीमा अहिले पनि छन् । हाल कोइराला अनिवार्य अवकाश भएका छन् भने दाहाल सरुवा भएका छन्। कोइराला र दाहालको स्थानमा नयाँ सचिव अझै आइपुगेका छैनन्। अन्य मन्त्रालयहरूमा भने सचिवको व्यवस्था हालै गरिएको छ।

यी सचिवहरू एक वर्ष पनि टिकेनन्
दीपेन्द्र काफ्ले, ताराप्रसाद भट्टराई, टेकनारायण पाण्डे, भरतमणी सुवेदी, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, निर्मला अधिकारी भट्टराई, भरतमणि रिजाल, सूर्यकान्त सिग्देल, वैकुण्ठ अधिकारी, तेजबहादुर सुवेदी, मनोज श्रेष्ठ, रामचन्द्र दंगाल, सुशील तिवारी, किशोर जोशी, मधुकुमार मरासिनी, प्रेमप्रसाद भट्टराई, डा. मानबहादुर विके, केशवराज आचार्य, शंकरप्रसाद खरेल, पुष्पराज पन्त, कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, कुमारप्रसाद दाहाल र खेमराज कोइरालाले लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालयहरूमा एक वर्ष पनि काम गरेनन्।

केही मन्त्रालयमा दोहोरो जिम्मेवारीमा सचिवहरू रहेका कारण केही मन्त्रालयले भने एक महिना पनि नपुग्दै नयाँ सचिव पाए। डा. राजेन्द्र केसीले वन मन्त्रालयका अतिरिक्त उद्योग मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हाले। उद्योग मन्त्रालयमा उनले एक महिना १८ दिन मात्र काम गरे। अर्को मन्त्रालयमा भने उनले १३ महिना बिताए।

त्यस्तै पशुपतिनाथ कोइरालाले पनि दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाले। उनले उद्योग मन्त्रालयमा २९ दिन जिम्मेवारी सम्हाले। कोइराला प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट अवकाश भए। यहाँबाट सरुवा भएर जानेमा केही सचिवले बढुवासँगै प्रदेश छाडेका छन्।

प्रदेशमा किन टिक्दैनन् सचिव ?
लुम्बिनीसहित अन्य प्रदेशमा काम गरेको अनुभव सँगालेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बिके प्रदेशमा सचिवहरू लामो समय बस्न नखोज्नुमा मुख्य कारण नयाँ संरचनामा बस्न नखोज्ने मानसिकता रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा रहँदा देशभरिको विषय हेर्न सकिन्छ, बढी भूमिका हुन्छ भन्ने पुरानो मनोविज्ञानले गर्दा पनि प्रदेशमा जान सचिवहरू हिच्किचाउँछन्।’ राजनीतिक दबाब बढी पर्ने हुँदा त्यसबाट उम्किन पनि प्रदेशमा जान सचिवहरू गाह्रो मान्ने गरेको विकले बताए।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारी प्रदेशको सचिव भएर सहसचिवहरू जान नचाहनुमा सिंहदरबारमा वस्ने मानसिकता नहटेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। तर, पछिल्लो चरणमा प्रदेशमा जान खोज्ने सचिवहरू बढी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सेवासुविधाका हिसाबले र बजेट परिचालन तथा कामका हिसाबले पनि प्रदेशमा अनुभवका लागि जान चाहनेहरू बढ्दै छन्।’

अर्कोतर्फ प्रदेशमा गएर कतिपयले काम गर्न नसक्नु, व्यावहारिक बन्न नसक्नु र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नरुचाउँदा पनि सरुवा हुने वातावरण बन्न सक्ने स्थिति आउने अधिकारीको भनाइ छ। हाल प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या बढ्दा र तत्काल सचिवहरू खटाउन नसक्दा कतिपय ठाउँमा सचिवहरू रिक्त हुन गएको उनले बताए।

यता लुम्बिनीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरी मन्त्रालयहरू बढाउँदा सचिवहरू कम हुनु, दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा विकास निर्माण नै प्रभावित भएको बताउँछन्। अर्कोतर्फ अनावश्यक राजनीतिक दबाब तथा सरकारको काम गर्ने तरिका ठीक नहुँदा पनि कर्मचारी सरुवा हुन खोज्ने स्थिति आएको चौधरीले बताए।