विद्युतकाे बक्यौता तिर्ने उद्योगको संख्या पुग्यो ११

• प्रमाण दिएमा किस्ता चाहिँदैन, सरकारले निर्णय गरिदिन्छ भने पनि तिर्छाैँ : उद्योगी 
• बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई कर्मचारीको साथ

केही ठुला उद्योगीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत प्रयोग गरेको बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेको वेला थप तीन उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका तीन उद्योगले आइतबार आफ्नो बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन् । पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइनसमेत जोडिएको छ । योसँगै विद्युत् बक्यौता तिर्न सुरु गरेका उद्योगको संख्या ११ पुगेको छ । 

पहिलो किस्ता तिरेपछि आइतबार नै बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका तीन उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उनीहरूको बक्यौता प्रतिउद्योग पाँचदेखि १० करोड हाराहारीमा छ । केही ठुला उद्योगीले अन्य उद्योगीलाई बक्यौता तिरेमा भविष्यमा सहयोग नगर्नेलगायतका चेतावनीसमेत दिएका कारण कतिपय उद्योगीले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बक्यौता तिरेका छन् ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ११ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न लागेको जानकारी दिए । ‘हामीले पछिल्लोपटक ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरेका थियौँ । त्यसमा हालसम्म ११ उद्योगले किस्ता तिर्न सुरु गरेका छन् । त्यसबाहेक ३८ उद्योगको बक्यौता बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका सात र सरकारी दुईबाहेक बाँकी २९ उद्योगमा लाइन काटिएकै अवस्था छ,’ उनले बताए ।

प्राधिकरणले गत २४ असोजमा एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकभित्र उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए । बिहीबार रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । त्यसपछि अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका सात र दुई सरकारीबाहेक ३४ उद्योगमा बिहीबार राति नै लाइन काटिएको थियो । लाइन काटिएपछि शुक्रबार बुटवल वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका जिबी टेक्सटाइल– १ र जिबी टेक्सटाइल– २ ले आफ्नो बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोली प्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्स रहेका छन् । यस्तै, सरकारी स्वामित्वका दुई उद्योग हटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट पनि बक्यौता तिर्ने गरी संवाद छन् । गत असारसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगको संख्या ६१ थियो । असोजसम्म आउँदा यशोधा फुड्स, जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योग, सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज र सोना प्याकेजिङले जरिवानासहितको सबै बक्यौता तिरेका थिए । यस्तै, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाललगायतका कम्पनी अघिदेखि नै किस्तामा बक्यौता तिर्न आएका छन् । असोज २४ सम्म त्यसबाहेक ४९ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । अब त्यो संख्या ३८ वटामा सीमित छ । आगामी दिनमा बक्यौता तिर्न आउने उद्योगीको संख्या थप बढ्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने सर्त थिए । अधिकांश उद्योग तथा ग्राहकले त्यसवेला नै प्रिमियमसहित महसुल तिर्दै थिए । तर, केही उद्योगले भने नियमित शुल्क तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

प्रमाण दिएमा किस्ता चाहिँदैन, सरकारले निर्णय गरिदिन्छ भने पनि तिर्छाैँ : उद्योगी 
अहिले उद्योगी नै दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । कतिपयले बिल तिर्न थालेका वेला बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका उद्योगीले भने प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले पुरानै अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेकै दिन तीन ठुला उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । 

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले विरोध स्वाभाविक भएको बताए । ‘हामी अन्यायको अनुभूति गर्नेहरू विरोधमै हुनेछौँ । अन्तिममा एकजना मात्रै भए पनि न्यायको लागि लडाइँ हुन्छ,’ आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तसर्थ, बक्यौता तिर्नेहरूले तिरे पनि हामी यसको प्रतिवादमा छौँ । प्राधिकरणले प्रमाण दिएको आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने हो ।’

‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह’ नामबाट सीमित उद्योगीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् नै प्रयोग नगरेको दाबी गरे । यदि, त्यसबाट विद्युत् प्रयोगको प्रमाण भएमा बक्यौता तिर्ने उनीहरूको दाबी छ । प्राधिकरणले ग्राहकलाई प्रमाण दिने कानुनी व्यवस्था छैन । ग्राहककै मिटरमा उठ्ने ‘युनिट’को आधारमा बिल पठाएर महसुल उठाइन्छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी धु्रव थापाले प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले विद्युत् उपभोग भएको प्रमाण दिन्छ भने बक्यौता तिर्न तयार छौँ । होइन, भने मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको बिल ठिक छ भनेर निर्णय गरिदिनुपर्‍यो । त्यसपछि तिर्छाैँ,’ उनले भने, ‘अन्यथा बक्यौता तिर्ने कुरा हुँदैन ।’ 

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान भण्डारीले उद्योगहरू धराशायी बनेको वेला लाइन काट्नु गलत भएको बताए । उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोडेर समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मुख्यतः लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले पनि आवश्यक प्रमाण र लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

उद्योगीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाए ज्ञापनपत्र, सुनुवाइ गर्न ऊर्जाबाट पठाइयो विद्युत् नियमन आयोगमा 

विज्ञप्तिमा कुनै पनि उद्योगले महसुल तिर्न बाँकी नभएको दाबी छ । ‘हाल देखिएको विवाद प्रिमियमको मात्रै हो । हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएका हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ ।’

यस्तै, आइतबार नै नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले सरकारबाट यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ‘सरकार आफैँले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आफैँले समाधान गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 
प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि उद्योगी दुई समूहमा विभाजित भएको बताउँछन् । ‘केही ठुला उद्योगीले बक्यौता तिर्न चाहेका उद्योगीलाई पनि नतिर्न दबाब दिइरहेको बुझिएको छ । यदि, बक्यौता तिरेमा आगामी दिनमा पर्न सक्ने अप्ठ्याराहरूमा सहयोग नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि कतिपय उद्योगले बक्यौता तिर्न डराएका छन् । त्यसका बाबजुद पनि बक्यौता तिर्ने उद्योगको संख्या बढ्दो छ ।’

बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई कर्मचारीको साथ
उद्योगीबाट बक्यौता उठाउने विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता असुल नभई उद्योगमा लाइन नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘लाइन काटिएपश्चात् केही ग्राहकले किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएकाले महसुल भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ग्राहकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सहुलियतस्वरूप उपलब्ध गराइएको किस्ताबन्दी सुविधामार्फत महसुल भुक्तानी गरी सहयोग गरिदिनुहुनसमेत अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘साथै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन नजोड्न र नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आइपर्ने हरेक चुनौतीको ऐक्यबद्ध रूपमा सामना गर्न तत्पर रहने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछौँ ।’ लाइन काट्ने विषयमा सर्वसाधारण ग्राहक र उद्योगीमा विभेद गर्न नहुने पनि कर्मचारीहरूको भनाइ छ । 

उद्योगीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाए ज्ञापनपत्र, सुनुवाइ गर्न ऊर्जाबाट पठाइयो विद्युत् नियमन आयोगमा उद्योगीले लाइन काटिएको विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार उद्योगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि सँगै दिए । उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, लाल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रमाणको आधारमा मात्रै बक्यौता तिरिने उनीहरूको माग छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले ज्ञापनपत्र विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘फरवार्ड’ गरिएको बताए । आयोगका प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयबाट उक्त ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको र त्यसमा आवश्यक अध्ययन गर्ने बताइन् । 

 १२ करोड बक्यौता भएको सर्वाेत्तमले तिर्‍यो पहिलो किस्ता
११ करोड ९६ लाख ३६ हजार बक्यौता रहेको सर्वाेत्तम सिमेन्ट पनि किस्ता तिर्न थालेको छ । २८ किस्तामा उसले सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्नेछ । आइतबार सर्वोत्तमले पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । बक्यौता तिर्नेमा यो नै हालसम्मकै ठुलो उद्योग हो । केही समयअघि बुक बिल्डिङमा आइपिओ जारी गरेको सर्वाेत्तमका मालिक विष्णु न्यौपाने हुन् । उनी शुक्रबारसम्म बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्दै आएका उद्योगीहरूसँगै थिए ।

 मनोज सिलवाल
उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
हामीले पछिल्लो–पटक ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरेका थियौँ । त्यसमा हालसम्म ११ उद्योगले किस्ता तिर्न सुरु गरेका छन् । त्यसबाहेक ३८ उद्योगको बक्यौता बाँकी छ । त्यसमा अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका सात र सरकारी दुईबाहेक बाँकी २९ उद्योगमा लाइन काटिएकै अवस्था छ ।