फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय बदर गर्न संघलाई प्रदेश सरकारको आग्रह

झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना तथा स्थानान्तरण गर्न दिने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदेश १ सरकार नै संघर्षमा उत्रिएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने संघको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्णय बदर गर्न संघ सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

केपी ओली सरकारले गत १३ वैशाखमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान सार्न दिने निर्णय गरेको थियो । संसदीय समितिको निर्देशनमा सो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने निर्णय गरेको प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताए । भूमाफियाको प्रभावमा परी ओली सरकारले सो निर्णय भएको उनको आरोप छ । 

‘भूमाफियाहरूले यस्तो भ्रष्टचार त राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘ओली सरकारको पालामा भएको यो निर्णय अहिलेको संघीय सरकारले खारेज गर्नुपर्छ ।’ माओवादी प्रदेश १ संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आङ्बोले २१ साउनमा प्रदेश सभा बैठकमा समेत विशेष समय लिएर ‘ओली सरकारले नीतिगत महाभ्रष्टाचार गरेको’ भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता इन्द्र आङ्बो भन्छन्– भूमाफियाहरूले यस्तो भ्रष्टाचार त राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । ओली सरकारको पालामा भएको यो निर्णय अहिलेको संघीय सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । 

३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको चियाबगान अहिले बिर्तामोड सहरसँगै जोडिएको छ । हाल जग्गाको मूल्य अकासिएपछि यसका मालिक छत्रबहादुर गिरीले चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, यस्तो कानुनी प्रावधान नभएपछि केपी ओली सरकारले ऐन नै संशोधन गराएर कुनै ठाउँमा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान राखेको थियो । यही चियाबगानलाई लक्षित गरी ऐन संशोधन भएको थियो । यसमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

गत ९ भदौमा संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले संघ सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । समितिले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति ०७८/०१/१३ गतेको निर्णयबाट गिरिबन्धु टी इस्टेट प्रालि, झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछौँ ।’ सो आदेशपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मातहतका निर्णयलाई पत्राचार गरी स्थानान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ । तर, निर्णय अझै बदर भने भइसकेको छैन । 

पहिले भूमाफियाहरूले सोझै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर उक्त सरकारी जग्गा बिक्री गर्न खोजेका थिए । तर, हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि ०७५ मा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जग्गा बिक्री गर्न नपाइने फैसला गरेपछि सो समूहले सरकारलाई प्रभावमा पारी ऐन नै संशोधन गरेको हो । ओली सरकारको निर्णयपछि पनि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटउपर सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन ।