निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १८ मंगलबार
  • Tuesday, 04 October, 2022
जीवन बस्नेत काठमाडाैं
२०७८ माघ १९ बुधबार ०६:४९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

‘असहज अवस्थामा जनगणना भएकाले अन्डर काउन्टको सम्भावना’

०६८ को जनगणनामा ३ दशमलव ५ प्रतिशत अन्डर काउन्ट भएको थियो, त्यस्तै ०५८ को जनगणनामा ५ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी ०४८ को जनगणनामा ११ प्रतिशत अन्डर काउन्ट

Read Time : > 1 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडाैं
२०७८ माघ १९ बुधबार ०६:४९:००

यसपटकको जनगणना अन्डर काउन्ट (सबै जनसंख्या नसमेटिएको) भएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । संघीय संसद्को अर्थ समितिमा मंगलबार जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाका बारेमा राखिएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूले जाति, भाषा, धर्मलगायतका विषयका सबै प्रश्नसमेत गणकले नसोधेकाले कमजोरी भएको उल्लेख गरे । सांसद जयकुमार राईले तराईका ५० घरमा गणक नै नपुगेको बताए । त्यस्तै, सांसद सरवत आरा खानम हलवाइनीले जनगणनामा गणकले जिम्मेवार भएर काम नगरेको आरोप लगाइन् । ‘विशेष गरी जनजाति र विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाभाषीलाई सखाप (न्यून देखाउने) पार्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।  

सांसद रामबाबु यादवले कलैया नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा गणक नै नपुगेको बताए । थोरै जनसंख्या भएका जातिलाई गणनामा छाडिएको बताए । ‘यसको चर्को विरोध भइरहेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपालमा नागरिकता नभएकालाई गणनामा सहभागी नगराएको समेत उल्लेख गरे । सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जनगणनामा प्रश्न नै कमजोर हुँदा उत्तर गुणस्तरको नभएको बताए । काठमाडौंमा धेरै जनसंख्या भए पनि अघिल्ला गणनाको तुलनामा वृद्धिदर घट्नुको कारण के हो भनेर उनले प्रश्न गरे । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जनसंख्या र मतदातामा फरक पर्दा आउँदा दिनमा संघीयताअनुसार वितरण हुने स्रोतमा पनि असर पर्ने उल्लेख गरे ।  

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना असहज अवस्था (कोभिड–१९)मा भएकाले अन्डर काउन्टलाई अस्वीकार गर्न नसकिने स्वीकार गरेको छ । ‘विस्तृत प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक नजिताको भन्दा केही परिवर्तन आउने सम्भावना छ,’ विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने । यसबाहेक स्थानीय तहबाट भएको असहयोग, गणकले जिम्मेवारी भूमिका ननिभाउनु, गणक पुग्ने वेलामा घरमा कोही नहुनु, सीमा क्षेत्रमा गणना अलमलिएर प्रश्नावली नभर्नुलगायतका कारण अन्डर काउन्ट भएको हुने उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला तीनवटा जनगणनामा पनि नेपालमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अन्डर काउन्ट भएको इतिहास छ । यसअनुसार ०६८ मा भएको जनगणनामा ३ दशमलव ५ प्रतिशत अन्डर काउन्ट भएको थियो । त्यस्तै, ०५८ सालमा भएको जनगणनामा ५ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी ०४८ सालमा भएको जनगणनामा ११ प्रतिशत अन्डर काउन्ट भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले अर्थ समितिमा उल्लेख गरे ।

अन्डर काउन्ट भएको जनसंख्या सार्वजनिक भइसकेको जनसंख्यामा भने पनि जोडिनेछैन । ‘त्यो जनगणना हुँदा कति प्रतिशत ‘इरर’ भयो भन्नलाई मात्र गरिन्छ,’ महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने । तर, नीतिमा सुधार गरेर अन्डर काउन्ट भएको जनसंख्यामा जोड्न सकिने व्यवस्था गर्ने हो भने जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि अन्डर काउन्ट भएका जनसंख्या जोड्ने अधिकांश देशमा चलन छैन । 

 मतदाताभन्दा जनसंख्या थोरै किन हुन्छ ? 
मतदाता र जनसंख्या गणनाको विधि फरक भएकाले मतदाताभन्दा जनसंख्या थोरै देखिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ । मतदाता भनेको कुनै पनि जिल्लाको स्थायी बासिन्दा हो । जसले आफ्नो जिल्लाबाट उठ्ने जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्छ । तर, जनगणना गर्नु भनेको कुनै पनि ठाउँमा ६ महिनादेखि बसिरहेको मानिसको संख्या हो, अर्थात् त्यो ठाउँको जनसंख्या हो ।

मनाङमा मतदाताभन्दा जनसंख्या थोरै देखिनुमा त्यो जिल्लाका स्थायी ठेगाना भएका सबै मानिस जनगणना गर्ने वेलाभन्दा ६ महिनाअघिदेखि जिल्लामा थिएनन् भन्ने हो । स्थायी ठेगाना मनाङ भए पनि ६ महिनादेखि जिल्लाभन्दा बाहिर गएर बसेको अवस्थामा बाहिर गएर बस्नेको संख्या जुन जिल्लामा गएर बसेको हो, त्यहीँ जोडिन्छ । मनाङ जिल्लाको जनसंख्यामा जोडिँदैन । परिवारका सबै विदेश गएको अवस्थामा त झन् जनगणनामा नै सबै छुट्छन् । यसले जनसंख्या थोरै, तर मतदाता धेरै देखिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।