फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय निर्वाचन ४ जेठमा गर्न आयोगको सिफारिस

संविधान र ऐन नबाझिएकाले संशोधन गर्नु नपर्ने, आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमै निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेका हुन् । यसअघि आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । 

आयोगले ०७४ मा सम्पन्न तीनै चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुने भन्दै त्यसअगावै निर्वाचन गर्नु सरकार र आयोगको दायित्व भएकाले  एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेे मिति सिफारिस गरेको जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूले गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको नयाँ पत्रिकासँग बताए ।

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितिबारे निर्णय गर्न सक्छ : दिलेन्द्र बडू, कानुनमन्त्री

निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामै  टेकेर निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेको छ । साथै, ४ जेठमा निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने भनेरसमेत सुझाव पनि दिएको छ । त्यसो हुँदा ऐन संशोधनको आवश्यकता पनि रहेन । स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ जेठमा सकिने भएकाले ४ जेठभित्रै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने आयोगको सुझाव छ । त्यसमा सरकारको सहमति रहन्छ । आयोगले दिएको सुझावका आधारमा हामी सरकारको तर्फबाट छिटै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छौँ । सम्भवतः आसन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो निर्णय गर्न सक्छ । यससँगै अन्य सुरक्षा र कर्मचारीलगायत आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्छ ।

‘हामीले संविधान र ऐनअनुसार ५ जेठमा स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने भएको हुँदा ४ जेठभन्दा अघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यताबारे स्पष्ट पार्‍यौँ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामीले किन र कसरी ४ जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्छ र सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका छौँ । हाम्रो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर प्रस्तावित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जनाएको थपलियाले बताए । साथै  प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशनसमेत दिएको पनि उनले बताए ।

थपलियाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनबमोजिम सामान्यतयाः चार महिना (१२० दिन) निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भए पनि आयोगले पहिलेदेखि तयारी थालेको हुँदा प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गर्न समस्या हुनेछैन । मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका अन्य कार्यहरू आयोगले निरन्तर गरिरहेकाले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाई छ । 

आयोगले यसअघि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट चुनाव गर्न नचाहेर पछाडि धकेल्न बहाना बनाएको भन्दै चौतर्फी दबाब दिएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू आइतबार मात्रै आगामी जेठभित्र निर्वाचन गर्न सहमत भएका थिए । त्यसलगत्तै मंगलबार प्रधानमन्त्रीले आयोगसँग परामर्श गरेका हुन् । आइतबार गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा रहेको जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । 

संविधान र ऐन नबाझिएकाले संशोधन गर्नु नपर्ने, अदालत गए जटिलता
आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको परामर्शमा भने संविधान र ऐन नबाझिएको प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानुनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानुनले निर्देश गरेको व्यवस्था भएको आयोगले बताएको छ । 

आयोगले संविधानको धारा २२५ मा ‘कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका लागि भएको तर्क गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुनुअगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ,’ आयोगले सरकारलाई बुझाएको परामर्शमा उल्लेख छ । 

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएका कारण जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको आयोगको भनाइ छ । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानले स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष तोके पनि कहिले सुरु हुने र कहिले सकिने भन्ने व्यवस्था नगरेको बताए । ‘संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) र धारा २२५ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष हुने भने पनि कहिले सुरु हुने र कहिले समाप्त हुने भनेर व्यवस्था गरेको छैन । बरु संघीय कानुनबमोजिम हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ,’ थपलियाले भने, ‘संविधानको धारा २२२ को उपधारा (७) र धारा २२३ को उपधारा (७) मा गाउँ सभाको निर्वाचन र नगर सभाको निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिको पदावधि सुरु र समाप्त हुने तथा निर्वाचन सुरु र सम्पन्न हुनेलगायतका अन्य व्यवस्थाबारे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले स्पष्ट गरेको छ ।’

४ जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने कारण र गर्न सकिने विषयमा स्पष्ट पारेका छौँ : दिनेशकुमार थपलिया प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग 
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा हामीले संविधान र ऐनअनुसार ५ जेठमा स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने भएको हुँदा ४ जेठभन्दा अघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यताबारे स्पष्ट पार्‍यौँ । किन र कसरी ४ जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्छ र सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका छौँ । हाम्रो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ । आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर प्रस्तावित मितिमै सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ । आयोगलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशनसमेत प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ । 

उनले सोही व्यवस्थाअनुसार ०७४ को १४ असार र २ असोजमा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका सदस्यको पाँचवर्षे पदावधि पनि ५ जेठ ०७९ मा पुग्दैन भन्न नमिल्ने बताए । निर्वाचन गर्दा लाग्ने प्रक्रिया, समयावधि र निर्वाचित पदाधिकारीको शपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरेको समय तलमाथि हुँदैमा संविधानसँग कानुन बाझिएको र पूरा अवधि काम गर्न नपाएको भनेर अर्थ लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको परामर्शमा पनि ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) र दफा ५५ बमोजिम पहिलो चरणमा तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौँ दिनबाट नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिने कुनै आधार र कारण नदेखिने’ उल्लेख छ । तर, २ असोजमा निर्वाचित प्रतिनिधि संविधानअनुसार आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै अदालत गए जटिलता आउन सक्ने एक मन्त्रीले बताए । 

कोभिड भ्याक्सिन अनिवार्य, संक्रमितलाई छुट्टै मतदानको व्यवस्था
आयोगले कोरोनाकै बीचमा निर्वाचन गर्नुपर्दा त्यसअघि अभियान सञ्चालन गरी सहभागी हुने सबैलाई खोप अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि एवं निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र पर्यवेक्षकहरूका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने र खोप अभियानलाई व्यापक बनाई सबैले खोप लगाएको सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । साथै, आयोगले संक्रमित मतदातालाई समेत मतदानको विशेष प्रबन्ध मिलाउने भनेको छ । 

यससँगै मास्क, मतदान केन्द्रमा साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग र सबै मतदानस्थलमा मतदानको दिन स्वास्थ्य उपकरणसहित स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने आयोगले जनाएको छ । साथै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई सञ्चार तथा प्रविधिमैत्री बनाई आमसभा, र्‍याली, जमघट, भिडभाड आदिलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापनमा कोभिड नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । 

निर्वाचन सुरक्षा सहज हुने अनुमान
आयोगले ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भए पनि बाह्य सुरक्षा चुनौती सामान्य रहेकाले सुरक्षा निकायमा रहेको मौजुदा जनशक्ति र अस्थायी तथा म्यादी जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गरी एकै चरणमा निर्वाचन भए पनि सुरक्षा दिन सकिने अवस्था देखिएको’ जनाएको छ । आयोगले त्यसका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी थप आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था र उपयुक्त निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ ।

साथै, ‘सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्थामा नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुको सट्टा सेवानिवृत्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय सेवादल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी परिचालन गरी म्यादी र अस्थायी रूपमा काममा लगाई व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको’ आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचन खर्चका लागि १२ अर्ब प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रकम बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी गराएको छ । साथै, एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसके थप खर्च लाग्ने आयोगको भनाइ छ । ०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले हाल खर्च बढेर १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो । 

आयोगले निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने र ०७४ पछि ती शीर्षकमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएकोले थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको जनाएको छ । साथै, ०७४ को निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा पनि बजेट वृद्धि हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ । यसैगरी मतदान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले थप बजेट चाहिने पनि आयोगले जनाएको छ । 

मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री र कोभिडसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि थप बजेट चाहिने आयोगले जनाएको छ । हालको बजारमूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको तर्क आयोगले गरेको छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार ०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको थियो ।

०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च : अध्ययन 
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले ०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नलमा ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन : निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षक लेखमा पोखरेलले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपालमा निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन वा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्ने गरिएको देखिन्न । तथापि, ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय संसद्का गरी तीनवटै निर्वाचनमा भएको खर्चको लेखाजोखा गरेको एक अनुसन्धानले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ,’ पोखरेलको अध्ययनमा छ, ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड र प्रतिमतदाता चार हजार नौ सय २३ खर्च भएको दाबी गरेको छ ।’ 

पोखरेलले द एसिया फाउन्डेसन– २०१७ लाई उद्धृत गर्दै थप लेखेका छन्, ‘त्यस्तै, केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड, सरकारतिरबाट १६ अर्ब २६ करोड गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड र प्रतिमतदाता चार हजार ४० खर्च अनुमान छ । यी तीनै चुनावमा माथि भनिएझैँ सरकार, दल वा उम्मेदवारको गरी करिब एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको अनुमान सो संस्थाले गरेको छ ।’

पोखरेलका अनुसार अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । ‘सरकारी वा दल वा उम्मेदवारबाट भएका यी सबै खर्च निर्वाचन अवधिमा भएकाको मात्र गणना भएको छ । निर्वाचनका अरू चरणमा गरिएका अरू खर्च समावेश गर्दा यी रकमको आयतन अझै मोटाउनेछ । अझ, अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडामा ठूलो परिवर्तन आउने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ,’ पोखरेलले लेखेका छन् ।